समाचार डिजिटल संस्करण

जनतामा निराशा बढ्नुको कारण नेकपा विभाजन : माओवादी उपमहासचिव पुन 

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनका कारण जनतामा निराशा बढेको बताएका छन्। 

मार्क्सवादी अध्ययन केन्द्रले बुधबार राजधानीमा गरेको ‘आजको वामपन्थ’ शीर्षकको राष्ट्रिय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पुनले पछिल्लो समय जनता निराश हुनुको प्रमुख कारण नेकपा विभाजन भएको बताएका हुन्। 

पुनले नेकपा बचाउन नसक्नुमा शीर्षस्थ नेताहरू दोषी रहेको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी उनीहरूले लिनुपर्ने उल्लेख गरे। 

‘नेकपाको एकता टिकाउन सक्नुपर्थ्याे,’ पुनले भने, ‘म पनि त्यतिखेरको सरकारको मन्त्री भएका कारण जिम्मेवारी त लिन्छु, तर मुख्य जिम्मेवारी शीर्ष नेताहरूले नै लिनुपर्छ।’ 

पुनले कहिले शान्तिपूर्ण र कहिले सशस्त्र संघर्षको धराबाट आएका एमाले र माओवादीबीच प्रमुख कार्यदिशामा मतान्तर नरहेको पनि बताए। उनले झापादेखि एमालेले गरेका संघर्षको स्वामित्व आफूहरूले लिने भन्दै १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको स्वामित्व लिन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा सहकार्यको हात बढाउन पुनले एमाले नेतृत्वलाई आग्रह गरे। 

‘०६२-६३ को जनआन्दोलन कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा भएको हो। त्यसको स्वामित्व लिऔँ,’ पुनले भने, ‘एक-अर्काप्रति लक्षित घोचपेच छाडेर शान्ति प्रक्रियाका काममा सहकार्य गरौँ।’ पुनले तत्कालै वर्तमान सत्तागठबन्धन र सरकार परिवर्तन नभए पनि शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, गणतन्त्रसहित राजनीतिक परिवर्तनमाथि दक्षिणपन्थी शक्तिबाट हुन थालेका प्रहारको प्रतिवाद तथा संविधान कार्यान्वयनसहित देश विकासका एजेन्डामा एमाले–माओवादी सहकार्यको विकल्प नरहेको औँल्याए। 

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका एजेन्डामाथि राजावादी र केही नयाँ भनिने शक्तिले प्रहारकेन्द्रित गरेका वेला परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेलेका सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सहकार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। संघ र प्रदेशका संसद् तथा स्थानीय सरकार, अदालत र कर्मचारीतन्त्रमा महिला, मधेशी, जनजाति र दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको मन नपराउनेहरू वर्तमान संविधान र प्रणालीको विरोधमा उत्रिएको पुनले बताए। 

‘अहिले सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर कर्णालीमा देखिएको छ। यो साधनस्रोतको तलसम्म वितरण भएका कारणले भएको हो,’ उनले भने, ‘स्रोत तल गएपछि माथि बसेर खटनपटन गर्दै आएकाहरूलाई संघीयता मन परेको छैन।’