हेटौँडा भेलाले प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य, राष्ट्रिय वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवं राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारीसाधन कर/शुल्कसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि पुनः संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ

संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजनमा पटकपटक संघ सरकारलाई झकझक्याइरहेका मुख्यमन्त्रीहरूले अब पनि सरोकार सम्बोधन नभए संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार हेटौँडामा भएको अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकमा सहभागी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 

भेलालगत्तै संघ सरकारलाई पुनः झकझक्याउन हेटौँडा भेलाबाट पारित नौबुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बोकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री शुक्रबार काठमाडौं प्रस्थान गरेका छन् । बैठकमा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने हेटौँडाबाट धनगढी फर्किएका छन् । 

कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरी आफ्ना सरोकार राख्ने भएका छन् । भेटमा उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक कानुन तत्काल निर्माण गर्नदेखि संघीयताको सवालमा संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख दलहरूबीच साझा धारणाको पनि माग गरेका छन् । 

हेटौँडा भेलाले पुनः एकपटक प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य, राष्ट्रिय वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवं राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारीसाधन कर/शुल्कसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, भेलाले १६ असारमा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले गरेका ६बुँदे निर्णय र संघीयताका सवालमा संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निरन्तर दबाब दिने निर्णय पनि गरेको छ । तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग–अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादात्म्यता कायम गर्नेलगायतका निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले स्थानीय तहमा पदस्थापना र सरुवा नियमानुसार प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सुपरिवेक्षण प्रमुख सचिवबाट समेत हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरणमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेको कार्यदल गठन गर्ने र प्रदेशका साझा सवालमा एकरूपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र निर्माण गर्ने र उक्त संयन्त्रको बैठक सामान्यतया प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक बस्ने निर्णय पनि गरिएको छ । 

हेटौँडा भेलाबाट तयार गरेको नौबुँदे साझापत्र र यसअघि १६ असारमा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले गरेको ६बुँदे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूले माग गरेका छन् । विगतमा झैँ संघीयता कार्यान्वयनको विषयलाई अल्झाइराखे प्रदेश सरकारहरू संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने भेलाको निष्कर्ष छ । 

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पोखरामा भएको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकको ६बुँदे निर्णय तथा हेटौँडा बैठकले गरेको नौबुँदे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाबाट भएको निर्णयले संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा संघीय सरकारलाई पुनः एकपटक ध्यानाकर्षण गराउने दाबी गरे ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पोखरा र हेटौँडा बैठकले गरेको निर्णयलाई संघीय सरकारले अवमूल्यन गरेको खण्डमा अवस्था असहज हुने चेतावनी दिए । उनले संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा कोशी प्रदेशले सशक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशको संवैधानिक अधिकारका विषयमा आफू मुख्यमन्त्री बन्दा भएका घटनाक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकार र संघीय संसद्का प्रतिनिधिहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता रहेकाले प्रदेश सरकारहरू अधिकार लिन एकजुट हुनुपरेको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा अझै संघीय सरकार र प्रतिनिधिसभा संसद्मा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी छ । उनीहरू प्रदेशलाई अधिकार दिँदा आफू कमजोर हुन्छौँ भन्ने सोचाइ राख्छन् । जुन संघीयताविरोधी कुरा हो,’ उनले भने । 

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार दिन नखोज्नु सामन्ती शैली भएको टिप्पणी गरे । मुख्यमन्त्री यादवले संघीय सरकारमा केन्द्रीय शासन व्यवस्थाको मानसिकता कायमै रहेको आरोप लगाए । ‘संघीय सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूमा सामन्ती निरंकुश विचार कायमै रहेको छ । हेटौँडाको भेलापछि संघीयताले सरकारको निरंकुश सामन्ती शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्नेछ,’ उनले भने ।

उनले संविधान कार्यान्वयनको आठ वर्षको अवधिसम्म अधिकार प्राप्तिका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहहरू छलफलमा नै बस्नुपर्ने बाध्यता संघीय सरकारको कमजोरीका कारण भएको औँल्याए । मधेश प्रदेशले प्रहरी प्रशासनको क्षेत्रमा ऐन नै जारी गरी संघीयता कार्यान्वयनमा दरिलो भूमिका देखाएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारहरू आफ्नो अधिकारअनुसार सुशासन र विकास निर्माणको काम गर्न सक्षम रहेको जिकिर गरे ।