- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
वित्तीय विवरण कमजोर रहेका कम्पनीलाई पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ (प्राथमिक सेयर) निष्कासन अनुमति गर्न दिएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बिहीबार बसेको समितिको १९औँ बैठकले वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीलाई कानुनको छिद्र प्रयोग गरी प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएर बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले अपारदर्शी कार्यका साथै गम्भीर रूपमा आर्थिक चलखेल गरेको समितिले ठहर गरेको हो । समितिले यस विषयमा छानबिन गरेर ३० दिनभित्र कार्यप्रगति विवरण बुझाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशनसमेत दिएको हो ।
बिमा कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न दिनु ऐनविपरीत
लेखा समितिले बिमा कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न नेपाल बिमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिनु बिमा ऐनविपरीत भएको औँल्याएको छ । बिमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा (५)मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयर अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था रहेको र बिमा कम्पनीले कम्पनी स्थापना गर्दा नै ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि संरक्षित गरेका कारण अंकित मूल्यभन्दा बढी (प्रिमियम मूल्य)मा सेयर जारी गर्न अनुमति वा स्वीकृति दिन नमिल्ने समितिको दाबी छ ।
तीन वर्षभित्र प्रिमियममा आएका कम्पनी छानबिनमा तानिने
समितिले तीन वर्षभित्र प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने विभिन्न कम्पनीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले यसअघि जारी गरेका प्रिमियम सेयरहरू कति औचित्यपूर्ण थिए, गैरकानुनी थिए–थिएनन् भन्ने विषयमा छानबिन गरी निष्र्कषमा पुग्न, छानबिन प्रक्रियामा लैजान र ३० दिनभित्र सोसम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण उपलब्ध गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
पछिल्लो समय हमालले नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको, घाटामा रहेका कम्पनीलाई सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरेको, कमिसनका आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अनुमतिको तयारी गरेको, ब्रोकरको लाइसेन्स जथाभावी वितरण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै संघीय संसद्मा समेत सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
धितोपत्र बोर्ड र प्राधिकरणको मिलेमतोमा प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको समिति सदस्य सांसद अमरेशकुमार सिंहले बताए । उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणको मिलेमतोमा बिमा कम्पनीको आइपिओ प्रिमियममा ल्याउन दिइयो । तीन वर्ष नाफामा गएका कम्पनीले मात्रै प्रिमियममा आइपिओ ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेकोमा हिमालयन रि–इन्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपिओको स्वीकृति दिन नियमावली संशोधन गरी दुई वर्ष नाफा भए पुग्ने व्यवस्था गरियो । यसमा बोर्डमा अध्यक्षको बदमासी छ,’ सिंहले भने ।
त्यस्तै, सांसद अर्जुननरसिंह केसीले कमजोर र डुब्न लागेका कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्कासन दिँदा धितोपत्र बजार कमजोर हुने बताए । सांसद हरि ढकालले घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियम मूल्यको आइपिओमा स्वार्थ बाझिने गरी रेटिङ स्वीकृत गरेको भन्दै बोर्डको आलोचना गरेका थिए ।
सांसद प्रदीप यादवले घाटा गएको कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्न दिएर धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तामाथि गम्भीर अपराध गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘जुनसुकै कम्पनीलाई आँखा चिम्लेर आइपिओ निष्कासन गर्न दिइएको छ, यो सेयर लगानीकर्तामाथि गरिएको अपराध हो ।’ सांसद यादवले नेप्से सूचक ३२ सयको विन्दुमा पुगेको समयमै सेयरमा माफियाहरूको आँखा लागेको बताए ।
उनले भने, ‘दैनिक कारोबार २२ अर्ब भइरहेको थियो, लाखौँ मान्छे कारोबार गरिरहेका थिए, अहिले हमालकै कारण पुँजी बजार गम्भीर अवस्थामा पुग्यो ।’ तर, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति अर्यालले वित्तीय विवरण योग्य भएर आएका कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न पाउने बताए । उनले भने, ‘निर्देशिकामा तोकिएको मापदण्ड पुर्याएर आएको खण्डमा बोर्डले स्वीकृति दिनुपर्छ, यसमा कुनै नियत वा बदनियत छैन ।’
प्रश्न उठ्ने डरले हमाल भएनन् उपस्थित
प्रिमियम मूल्यको विषयमा प्रश्न उठ्ने जानकारी पाएपछि समितिको बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष हमाल उपस्थित भएनन् । उनको कार्यकाल आगामी २० पुसमा सकिँदै छ । सरकारी तलब खाएपछि पूरा अवधिसम्म काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका हमालले समितिमा उठ्ने प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने डरले बुधबारबाट औपचारिक बिदा बसेको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ । बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘बैठक बस्ने जानकारी समितिबाट बुधबार तीन बजे आएको थियो, त्यसपछि हमाल सरलाई सम्पर्क गरेर खबर गरेका थियौँ, हामीलाई नि बैठकमा जानुहोला र उठेको प्रश्नको उत्तर दिनुहोला भन्ने लागेको थियो, उहाँ नगएको देख्दा हामी नै छक्क पर्यौँ ।’
हमाल बैठकमा उपस्थित नभएपछि समितिको निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विनासूचना बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले हमालले गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै समितिले खेद प्रकट गरेको छ । सांसद योगेश भट्टराईले सार्वजनिक लेखा समितिको अवहेलना गर्नेलाई भविष्यमा सार्वजनिक पदमा बस्न अयोग्य बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बिदामा बसेको भनेर संसदीय समितिको बैठकमा नआउनु नियतवश छलेको हो । नियामक निकायमा कहिले बिदा बस्ने भनेर उल्लेख छ । धेरै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भनेर नआएका हुन सक्छन् ।’
नियमावलीको संशोधन गरेर प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउने अवधि तीन वर्षको वित्तीय विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर दुई वर्ष बनाउनुमा गलत नियत रहेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘तीन वर्षको प्रावधान हुँदा लगानीकर्ताको, कम्पनीको कहाँ अहित भयो, दुई वर्ष बनाउँदा कहाँ हित भयो, त्यो प्रस्ट हुनुपर्छ ।’
