- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
अख्तियारको पुनरावेदनमा भनिएको छ–प्राकृतिक स्रोत दोहन गरी बेहिसाब तरिकाले राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्याएको, कानुनी व्यवस्थाको अनदेखा गरी राज्यलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख हानि पुर्याएको, प्रतिवादीबीच राजस्व चुहावटमा सहमति र मिलेमतो देखिएको, बदनियत राखेको र यस्तो कार्य प्रमाणद्वारा नै पुष्टि भइसकेकोमा विशेषको फैसला कानुनसम्मत नभएकाले बदरभागी छ ।
प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेको अभियोगमा दायर गरेको मुद्दाका सबै आरोपितले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । झन्डै सवा अर्ब बिगो दाबीसहित २७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार बिहीबार पुनरावेदनमा गएको हो ।
अनुमति पाएभन्दा अधिक परिमाणमा खानीबाट सिमेन्ट निकालेर प्राकृतिक स्रोत दोहन तथा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित कर्मचारी, सिमेन्ट उद्योग र सञ्चालकहरूसहित २७ जनालाई प्रतिवादी कायम गर्दै १२ माघ ०७८ मा विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उपमहानिर्देशक रहँदा घिमिरेसहितका कर्मचारीले सिमेन्ट उद्योगसँगको मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरी नेपाल सरकारलाई नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको अभियोजनमा उल्लेख थियो । त्यसक्रममा अख्तियारले घिमिरेसहित नौ कर्मचारी, नौ सिमेन्ट कम्पनी र तिनका सञ्चालकलाई प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अनुमति लिएभन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगा खानी दोहन गरेको भन्दै सबैभन्दा बढी पशुपति मुरारका सञ्चालक रहेको सिद्धार्थ मिनेरल्स प्रालिलाई ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । अख्तियारले शरद गोयल सञ्चालक रहेको मारुती सिमेन्ट्समाथि साढे २० करोड, विष्णुप्रसाद न्यौपाने सञ्चालक रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टलाई १६ करोड ३१ लाख र ऋषि अग्रवाल सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण क्वेरिजलाई ११ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । यसैगरी, युनाइटेड सिमेन्ट्स प्रालि तथा सञ्चालक नरेश दुगडसँग नौ करोड ६९ लाख र सोनापुर मिनेरल्स एन्ड आयल लिमिटेड तथा सञ्चालक निपेश तायलसँग ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियारले डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग र सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठमाथि पाँच करोड ४३ लाख तथा कञ्चन क्वेरिज प्रालि र सञ्चालक भीमबहादुर थापा क्षेत्रीमाथि तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । उदयपुर मिनेरल्स टेक प्रालिका प्रबलजंग पाण्डे र उनको उद्योगलाई एक करोड ७९ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
त्यस्तै, खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेविरुद्ध एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख बिगो मागदाबी गरिएको थियो । सुपरिटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे र कानुन उपसचिव सपना अधिकारीविरुद्ध पनि त्यति नै बिगो कायम गरिएको थियो । यस मुद्दामा उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डा. सौनक भण्डारीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको थियो ।
तर, आरोपित सबैले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अख्तियार पुनरावेदनमा गएको हो । ३ चैत ०७९ मा विशेष अदालतका सदस्यत्रय रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले सबै आरोपितलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । बेहिसाब तरिकाले राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्याएको, कानुनी व्यवस्थाको अनदेखा गरी राज्यलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख हानि पुर्याएको, प्रतिवादीबीच राजस्व चुहावटमा सहमति र मिलेमतो देखिएको, बदनियत राखेको र यस्तो कार्य प्रमाणद्वारा नै पुष्टि भइसकेको अख्तियारको दाबी छ । विशेषको फैसला कानुनसम्मत नभएको भन्दै बदरका लागि अख्तियारले पुनरावेदन दर्ता गरेको हो ।
