फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

भारतको दुवै सदनका १४१ प्रतिपक्षी सांसद निलम्बित

भारतको इतिहासमै पहिलोपटक संसद्को एउटै अधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै सांसद निलम्बित, प्रतिपक्षीको विरोध 

भारतको संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक एउटै अधिवेशनमा एक सय ४१ जना सांसद निलम्बित भएका छन् । सोमबार लोकसभा र राज्यसभामा एकैसाथ ७८ सांसद निलम्बित भएकोमा मंगलबार लोकसभाका थप ४९ सांसद निलम्बित भएका छन् । त्यसअघि निलम्बनमा परेका १४ समेत गरी शीतकालीन अधिवेशनमा हालसम्म निलम्बित सांसदको संख्या १४१ पुगेको हो । जसमध्ये ९५ लोकसभाका र ४६ राज्यसभाका छन् । 

१३ डिसेम्बरमा लोकसभामा दर्शकदीर्घामा रहेका दुई व्यक्ति संसद् हलमा जबर्जस्ती प्रवेश गरेपछि हंगामा भएको थियो । उनीहरूलाई तत्कालै पक्राउ गरेको प्रहरीले उक्त घटनामा परोक्ष संलग्न भएको आरोपमा थप चारजनालाई पनि पक्राउ गरेको छ । घटनाको भोलिपल्ट विपक्षी सांसदहरूले सुरक्षामा लापरबाही भएको भन्दै संसद्मा अवरोध गर्न खोजेका थिए । त्यस दिन लोकसभाका १३ र राज्यसभाका एक सांसद निलम्बित भए । संसद्मै सहभागी नभएका सांसद एसआर पार्थिवन पनि निलम्बनको सूचीमा थिए । पछि लोकसभा सचिवालयले पार्थिवनको नाम निलम्बित सांसदको सूचीबाट हटाएको थियो ।

१८ डिसेम्बर अर्थात् सोमबार पनि संसद्को सत्र सुरु हुनासाथ सुरक्षा फितलो भएको विषयमा विरोध गरेका लोकसभाका ३३ र राज्यसभाका ४५ गरी ७८ सांसद निलम्बित भए । मंगलबार पनि संसद्को कारबाही सुरु हुन लाग्दा प्रतिपक्षी सांसदहरूले नाराबाजीसहित अवरोध गरेपछि ४९ सांसद निलम्बनमा परेका छन् । मंगलबार निलम्बित हुनेमा जम्मु कास्मिर नेसनल कन्फरेन्सका फारुक अब्दुल्लाह, कांग्रेसका शशि थरुर, मनीष तिवारी, कारती चिदम्बरम, समाजवादी पार्टीका डिम्पल यादवलगायत छन् । 

अब दुवै सदनमा विपक्षी पार्टीका जम्मा दुई सय आठ सांसद मात्रै बाँकी छन् । दैनिक भास्करका अनुसार लोकसभामा यतिवेला जम्मा पाँच सय ३८ सांसद छन् । जसमा भाजपा र एनडिए गठबन्धनका तीन सय २९ सांसद छन् । लोकसभामा अहिलेसम्म निलम्बित सांसदको संख्या एक सय सात पुगेको छ । लोकसभामा विपक्षी सांसदहरू एक सय दुईजनाले मात्रै संसद्को कार्यबाहीमा सहभागी हुन पाउनेछन् । राज्यसभामा अहिले दुई सय ४५ सांसद छन् । भाजपा र एनडिए गठबन्धनका गरी जम्मा एक सय पाँच सांसद छन् । विपक्षी सांसदहरू ३४ जना निलम्बित छन् । अब राज्यसभामा एक सय ६ जना सांसद बाँकी छन् । 

लोकसभाका पूर्वमहासचिव एवं संविधानका विशेषज्ञ जिसी मलहोत्राले विपक्षी सांसदहरू निलम्बनको घटना लोकतन्त्रका लागि ठीक नभएको बताए । ‘विपक्षको अभावमा लोकतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो छवि धुुमिल गरेको छ । सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै संवादमा बसेर यो स्थितिको समाधान गर्नुपर्छ,’ मलहोत्राले दैनिक भास्करसँग भनेका छन् । 

शीतकालीन अधिवेशन सुरु हुनासाथ पहिलो दिन विपक्षी सांसदहरूले ब्यानर फहराएका थिए । यसबारे सभामुख ओम बिरलाले सदनमा प्लेकार्ड ल्याउन नमिल्ने चेतावनी दिएका थिए । अर्कोतर्फ राज्यसभाले त्यही दिन आम आदमी पार्टीका सांसद राघव चड्ढाको निलम्बन रद्द गरेको छ । उनी अगस्टदेखि निलम्बनमा थिए । भाजपा सांसद जिभिएल नरसिंह रावको प्रस्तावमा राघवको निलम्बन रद्द भएको थियो । 

भारतका संसदीय मामिलामन्त्री प्रह्लाद जोशीले विरोधकारी सांसदहरूले पछिल्लो विधान सभाको निर्वाचनमा पराजयको आक्रोश पोखेको आरोप लगाएका छन् । विपक्षी दलहरूले आफ्ना सांसदहरू निलम्बन घटनाको निन्दा गरेका छन् । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता जयराम रमेशले भारतको लोकतन्त्रमा नमोक्रेसी (नरेन्द्र मोदीतन्त्र) हाबी भएको र भाजपाले विपक्षीरहित संसद्को परिकल्पना गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले मंगलबार विपक्षीहरूको संख्या आगामी निर्वाचनमा थप घट्ने बताएका थिए । कांग्रेसका सांसद तथा लेखक शशि थरुरले भनेका छन्, ‘दुर्भाग्यको विषय यो छ कि हामीले भारतमा संसदीय लोकतन्त्रको श्रद्धाञ्जली लेख्नुपर्ने भयो ।’ ४ डिसेम्बरमा संसद्को शीतकालीन सत्र सुरु भएको थियो । यो २२ डिसेम्बरसम्म चल्नेछ । 

भारतमा सांसद निलम्बनको इतिहास
- भारतीय संसदमा १९६३ मा सांसद निलम्बन भएका थिए । सन् १९८९ मा राजीव गान्धी सरकारको समयमा पनि निलम्बनको घटना भएको थियो । त्यसवेला पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्याबारे गठित ठक्कर कमिसनको प्रतिवेदन संसद्मा राख्ने विषयमा हंगामा हुँदा ६३ विपक्षी सांसद निलम्बनमा परेका थिए ।

- २०१९ मा लोकसभाकी सभामुख सुमित्रा महाजनले दुई दिनमा ४५ जना विपक्षी सांसदलाई निलम्बन गरेकी थिइन्। 

- २०१४ मा लोकसभाका सभामुख मिरा कुमारले १८ सांसदलाई निलम्बित गरेकी थिइन् । अलग्गै तेलंगाना राज्यको मागको विरोध गर्ने सांसद निलम्बनमा परेका थिए । सदनमा पेपर स्प्रे प्रयोग गरेको आरोपमा कांग्रेसका सांसद एल राजगोपाल निलम्बनमा परेका थिए ।

मोदी र अमित साह मौन भएको आरोप
प्रतिपक्षी दलका नेता एवं सांसदले संसद्मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित साहले जवाफ दिनुपर्ने, तर उनीहरू मौन रहेको आरोप लगाएका छन् । कंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिएर हुँदैन । सदनमा आएर बोल्नुपर्‍यो । घुसपैठ भएको घटनाबारे बयान दिनुपर्‍यो ।’ सरकारले केही विधेयक पारित गराउनका लागि निलम्बनको घटना गराएको पनि उनको आरोप छ । 

प्रधानमन्त्री मोदीले यही साता दैनिक जागरण पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा घटनाबारे छानबिन भइरहेको भन्दै संसद्मा थप छलफल गर्नु आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै अकाली दलका सांसद हरसिमरत कौर बादलले भनिन्, ‘संसद्लाई संविधानको चिहानघर बनाउन खोजिएको छ । नयाँ भारतमा संसद्मा प्रश्न उठाउने विपक्षी दलहरूलाई फालिएको छ ।’ 

कंग्रेस सांसद कार्ती चिदम्बरमले संसद् चाँडै नै उत्तर कोरियाको विधान सभाजस्तै हुने भन्दै कटाक्ष गरे । ‘हामी उत्तर कोरियाको सभासँग मिल्दोजुल्दो हुन जाँदै छौँ,’ उनले भने । उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेश यादवले भने, ‘भाजपाले लोकतन्त्रको मन्दिरको कुरा गर्छ, तर विपक्षीलाई निलम्बन गरेर अब कुन अनुहारले लोकतन्त्रको मन्दिर भन्ने ? यदि भाजपा अर्कोपटक फर्कियो भने चाँडै डा. बिआर अम्बेडकरको संविधान समाप्त हुन्छ । तपाईं–हामी यो ढोकाबाट प्रवेश गर्न सक्नेछैनौँ ।’