समाचार डिजिटल संस्करण

रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणका लागि १० हजार हस्ताक्षर संकलन

अलपत्र अवस्थामा रहेको रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणको कार्य सञ्चालन हुनुपर्ने माग गर्दै १० हजार हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ।

दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत सातदिने हस्ताक्षर अभियानमा १० हजार हस्ताक्षर संकलन भएपछि मंगलबार राजविराजमा प्रदर्शन गरिएको थियो।

आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक सत्येन्द्र यादवले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीका लागि ज्ञापनपत्रदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि शान्तिपूर्ण धर्नाका कार्यक्रम गर्दासमेत माग सुनुवाइ नभएपछि दोस्रो चरणमा सातदिने हस्ताक्षर अभियानमा संकलन गरेको बताए।

संयोजक यादवको अध्यक्षतामा भएको प्रदर्शनमा राजविराज नगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर इसरत परबिन, स्थानीय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू, विद्यार्थी र युवाहरू सहभागी थिए।

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक मेयर परबिनले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरिसकेको संरचना निर्माणतर्फ अघि नबढ्नु दुःखद रहेको बताइन्। उनले सरकारले तत्कालै प्रतिष्ठानको निर्माण कार्य अगाडि नबढाए ठूलो आन्दोलन हुने चेतावनीसमेत दिइन्।

‘एक प्रदेश, एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ निर्माण गर्ने नीतिअनुसार १६ पुस ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्कोे बैठकले राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि २१ जेठ ०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिष्ठान निर्माण गर्न राजविराज नगरपालिका– १० बिरौलस्थित ६२ बिघा जग्गा प्रतिष्ठानका नाममा ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो।

जग्गाको टुंगो लागेपछि त्यही जग्गामा २२ असार ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिष्ठानको भवन निर्माण कार्यको भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गरेका थिए। तर, शिलान्यासको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सञ्चालन हुन सकेको छैन।

पूर्वाधार तयारी विकास समिति नेतृत्वविहीन
गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको परिसरमा प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी विकास समितिको कार्यालय भए पनि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ।

समितिका अध्यक्ष डा. रोहित पोखरेल प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालका तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट एवं प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. रञ्जितकुमार झा सरुवा भएर अन्यत्र गएपछि कार्यकारी निर्देशकको पदसमेत रिक्त छ।

त्यसपछि कार्यालयमा करारमा रहेका तीनजना कर्मचारीको म्यादसमेत थप गरिएको छैन।