Skip This
सहकारी अपचलनमा संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयले संघीय संसद्मा जारी गतिरोध हटाउने प्रयास असफल भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेले गतिरोध हटाउन दलहरूसँग संवाद गरिरहेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलका सचेतकहरूसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले बुधबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र रास्वपा सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र राष्ट्रिय सभा दलका नेता कृष्ण सिटौलासँग छलफल गरेका थिए । तर, कुनै निकास निस्किएन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समग्र सहकारीको अपचलन छानबिन गर्ने गरी समिति बनाउन तयार भए पनि एमाले अध्यक्ष ओली असहमत देखिएका छन् । बैठकमा उनले कांग्रेससँग नलत्रिने भन्दै ‘उनीहरू जसरी प्रस्तुत हुन्छन्, हामी पनि त्यसैगरी जवाफ दिनुपर्छ’ भनेका थिए । रास्वपा सभापति लामिछानेले आफूलाई एकपटक सदनमा बोल्न दिनुपर्ने र त्यसपछि समिति बनाउँदा आपत्ति नहुने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १५ जेठभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने भन्दै मुठभेडमा जान नहुने र मध्यमार्गी बाटोमा गतिरोध अन्त्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘तीनै नेताले आ–आफ्नो कुरा राखेर हिँडे । परिस्थिति जहाँको त्यहीँ छ । बिहीबार बिहान केही डेभलपमेन्ट होला,’ बैठकबारे जानकार एक मन्त्रीले भने ।
सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निरन्तरको अवरोधले संसद् बन्धक भएको, राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्तावसमेत पारित नभएको भन्दै प्रतिपक्षीसँग तत्कालै सहमति गर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबारै कांग्रेस नेताहरूलाई भेटेर आफू समिति गठनको वातावरण बनाउन लागिपरेको र ओलीले नमानेको जानकारी गराएका थिए । ‘समिति गठनमा रविजी पनि तयार हुनुहुन्छ । उहाँले बोल्ने कुरामा तपाईंहरू पनि राजी हुनुहुन्छ । तर, ओलीजी मानिरहनुभएको छैन । परिस्थिति थप प्रतिकूल बनाउने भूमिका देखिन्छ । म वाक्क भइसकेँ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेसका एक नेताले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप छलफलका लागि कांग्रेस नेताहरूलाई बिहीबार बिहान ८ बजे बालुवाटार डाकेका छन् । २८ वैशाखदेखि सुरु भएको संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन ठप्प छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति मागेर नीति तथा कार्यक्रम टेबुल हुन दिएको छैन । दुवै सभाको बैठक बिहीबार बस्दै छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले परिस्थितिमा कुनै ठोस प्रगति नभएको बताउँदै संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद्को कारबाही अगाडि बढ्न नदिने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिहीबार नै सदन चलाउने गरी विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् । यसबारेमा प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेसँग छुट्टै छलफल गरेका छन् । ‘समग्रतामा सहकारीको छानबिन गर्न समिति बनाउने, बिहीबारको सदनमा रवि लामिछानेले बोल्ने र त्यसपछि कांग्रेस बोलेर सदनको कारबाही अगाडि बढाउने विकल्पमा संवाद साँघुरिएको थियो । तर, ओलीजीले संसदीय दल राखेर प्रतिवादमा उत्रिने भनेपछि माहोल बिग्रियो,’ माओवादीका एक सांसदले भने । उनका अनुसार यो विकल्पमा कांग्रेस पनि तयार भइसकेको थियो ।
कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सडकबाट समेत दबाब बढाएको छ । पार्टी निर्देशनसँगै कांग्रेस भ्रातृसंस्थाहरूले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन समितिका लागि दबाबमूलक गतिविधि बढाएका हुन् । निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको कांग्रेसले सरकारले सदनमा प्रतिपक्षको माग नसुने सडक संघर्षलगायत गतिविधि थाल्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बुधबार साँझसम्म सरकारबाट प्रतिपक्षको माग सुनुवाइ हुने गरी ठोस प्रस्ताव नआएको बताए । संसदीय समिति नबनेसम्म सदनको अवरोध नरोक्ने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसप्रति ओली आक्रामक
लामो समयदेखि अवरोध गरेर संसद् बन्धक बनाएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रमुख विपक्षी कांग्रेसप्रति आक्रामक बन्दै गएका छन् । पार्टी संसदीय दलको बुधबारको बैठकमा करिब २० मिनेटको सम्बोधनमा कांग्रेसविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका उनले संसद्मा कांग्रेसलाई दादागिरी गर्न नदिइने चेतावनीसमेत दिए ।
संसद्को महत्वपूर्ण समय कांग्रेसको लडहबाजीमा बर्बाद हुन नसक्ने भन्दै ओलीले बिहीबारबाट अविलम्ब संसद् सुचारु हुनुपर्नेसमेत बताए । ‘हामी चुप लागेर बसेका छौँ भनेर हाम्रो बोली छैन भन्ने कांग्रेसले नबुझ्दा हुन्छ । तसर्थ, भोलि (बिहीबार)बाट अविलम्ब संसद् सुचारु हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘देश र जनताको माननीय सांसदहरूको, देशका लागि अहिले चिन्तित हुनुपर्ने वेलामा सांसदहरूको यो समय, संसद्को यो समय कांग्रेसका लहडबाजीमा बर्बाद गरिनुहुँदैन ।’
