जाजरकोट भूकम्प प्रभावितले २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुमा प्राप्त गर्न  सक्ने भएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत गत कात्तिकमा गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माणका लागि सो व्यवस्था गरेको हो।

यस प्रयोजनका लागि साबिकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी विन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० र ०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।

साथै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र रु. ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ। साथै रु. ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ।

समीक्षामा ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोबार र स्थानीय विप्रेषण कारोबारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका, तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूले कर्जा पुनरर्संरचनाका लागि संस्थामा ०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरूको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि समीक्षामार्फत गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरू सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्नेसमेत व्यवस्था समीक्षामार्फत गरिएको छ। रासस