केन्द्रीय समिति बैठक टार्दै देउवा

सरकारको कार्यशैलीको समीक्षा र मन्त्री फेरबदलको विषय उठ्ने भएपछि दबाबमा सभापति

कांग्रेसमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढ्न थालेको छ । केन्द्रीय सदस्यले सरकारमा कांग्रेसको प्रभावकारितालगायत विषयमा समीक्षाका लागि बैठक बोलाउन दबाब बढाएका हुन् । तर, सभापति देउवाले बैठक बोलाउन कुनै चासो दिएका छैनन् । 

कांग्रेस विधानको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय समिति बैठक प्रत्येक दुई महिनामा बस्नुपर्ने हुन्छ । २ देखि १० साउनसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यतालिका पारित गर्दै प्रत्येक दुई महिनाको पहिलो साता बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, ४ देखि ८ असोजमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि कांग्रेसको बैठक बसेको छैन । २३ असोजमा संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । 

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सभापतिलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको बताए । बैठक नबस्दा सरकारको कार्यशैलीलगायत पछिल्लो राजनीतिक र समसामयिक विषयमा बैठकमा छलफल हुन नपाएको उनको भनाइ छ । ‘दुई महिनामा बैठक बस्नुपर्ने हो, तर बैठक बसेको छैन । हामीले सरकारको समीक्षाका लागि संसदीय दलको बैठक र केन्द्रीय समितिको बैठक राख्न भनेका थियौँ ।

तर, सभापतिज्यूले खासै चासो देखाउनुभएको छैन । यो सरकारले गर्ने काम हाम्रो ०८४ को चुनावसँग जोडिएको छ । त्यसैले यो सरकारमा जानुभएका साथीहरूलाई जनताको पक्षमा कामै नगरी बस्न छुट छैन । सरकारमा रहनु अवसर हो, काम गर्ने मौका हो । तर, निर्णय हेर्दा साथीहरूले त्यो अवसर सदुपयोग गर्नुभएको देखिँदैन । सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा अराजक तत्वले गतविधि बढाएका छन् । हामीले त्यसका लागि दबाब बढाउन बैठक गर्न खोजेका हौँ, तर त्यो भइरहेको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

बैठकमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्ने र फेरबदलको विषय उठ्ने सम्भावना रहेकाले सभापति देउवाले बैठक राख्न चासो नदेखाएको नेताहरू बताउँछन् । त्यसो त देउवा संसदीय दलमा पनि कमजोर देखिन चाहँदैनन् । त्यसैले संसदीय दलको बैठक पनि बोलाइएको छैन । कांग्रेसमा सरकारबाहेक कोशी प्रकरणपछिको समीक्षा, मन्त्रीहरूको कार्यशैली, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको भूकम्पपछि कांग्रेस र सरकारबाट भएका कामको समीक्षा, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसहित समसामयिक राजनीतिक विषयमा समीक्षा हुन बाँकी छ । 

प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले १६ देखि १९ पुससम्म हुने महासमिति बैठक (नीति अधिवेशनसमेत)को तयारी र पछिल्ला घटनाक्रमले बैठक बस्न नसकेको बताए । आवश्यकताअनुसार बैठक बस्ने बताएका उनले दुई–दुई महिनामा बैठक बस्ने कार्यतालिकाले जटिलता ल्याएकाले पुनरावलोकन गरेर जानुपर्ने अवस्था रहेको धारणा राखे । उनले महासमिति बैठकअघि केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने जानकारी दिए । ‘लामो समयसम्म नबस्दा बैठक नै सबै थोक हो भन्ने भयो । हामीले कार्यतालिका नै बनाएर बैठकबाट पनि पारित गर्‍यौँ, तर कार्यतालिकामा जटिलता आए । धेरै योजनाबद्ध कार्यक्रम पनि ओभरल्याप भए, कतिपय कार्यक्रम हुन सकेका छैनन् । बैठक सुरु भएको मितिका आधारमा कार्यसमिति बैठक प्रत्येक दुई महिनाको पहिलो साता राख्ने भनियो, तर लामो समय बैठक चलेर सकिँदा आधा महिनामा नै कार्यसमिति बैठक बस्ने अवस्था आयो । बैठकका लागि मात्रै बैठक गर्नु उपयुक्त होइन । त्यसैले महासमिति बैठकबाट विधानमा रहेका यस्ता जटिलतालाई पुनरावलोकन गरेर जान्छौँ,’ विश्वकर्माले भने ।

केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर पनि विधानअनुसार बैठक नियमित हुन नसकेकोमा आपत्ति जनाउँछन् । नीति अधिवेशनका एजेन्डामाथि समेत केन्द्रीय समितिसहितका बैठक बसेर पर्याप्त छलफल नभएको उनको गुनासो छ । 

‘दलको बैठक विधानसम्मत र र पारदर्शी हुनुपर्ने हो । तर, नेतृत्वले विधानको कार्यान्वयन गर्दैन र आफैँले बनाएको क्यालेन्डर फलो गर्दैन भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ । कुरा यतिमा मात्र सीमित छैन । कांग्रेसको इतिहासमा पहिलोपटक हुन लागेको नीति अधिवेशनमा जनताका सरोकारका विषयमा पनि छलफल हुन सकिरहेको छैन । सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यको भूमिका गौण छ । खास राय लिनुपर्ने जनस्तरदेखि र तल्ला तहदेखिका नेता–कार्यकर्ताका भावना पार्टीका बैठक नबस्दा नसमेटिने अवस्था छ । बैठक नबस्दा पार्टीका गतिविधि सुुस्त छन्,’ महरले भने । उनले बैठकको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदनसमेत दर्ता गराउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । 

कांग्रेसमा यसअघि ११ महिनासम्म बैठक बस्न नसक्दा नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको थियो । त्यसपछि बैठकलाई नियमित गर्न महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कार्यतालिका नै बनाएर गत असोजमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । सो प्रस्ताव पारित भएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन । कांग्रेसमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने अधिकार सभापतिलाई हुन्छ । केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेल संविधानविरोधी गतिविधि, जनस्तरमा बढेको आक्रोश, अर्थतन्त्रको संकटलगायत विषयमा छलफल नगर्नु कांग्रेसकै लागि घाटा भएको बताउँछन् । ‘पार्टीलाई संस्थागत र प्रणालीगत रूपमा सञ्चालन गर्न महामन्त्रीहरूले कार्यतालिका नै लगेर प्रयास गनुभएको थियो । तर, कांग्रेसको पुरानै परम्पराका अगाडि यसअनुसार काम गर्न नेतृत्वले चासो दिएन । मुलुकको पहिलो र पुराना पार्टीले जनतामा रहेका तमाम निराशालाई चिर्न र छलफलको एजेन्डा बनाएर र व्यापक छलफल गरेर एउटा सन्देश प्रवाह गर्न सक्थ्यो र आशा–भरोसा दिन सक्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेको छैन,’ पोखरेलले भने । 

सरकारमा कांग्रेसबाट नौ मन्त्री छन् । ती मन्त्रीको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट नभएको भन्दै कांग्रेस वृत्तमा आलोचना हुँदै आएको छ । यसअघिको कार्यसमिति बैठकमा पनि पार्टी र सरकारको कार्यशैलीमा तालमेल नभएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए ।