अख्तियारमा बढ्दै स्थानीय तहका उजुरी

पछिल्लो समय दार्चुलाका स्थानीय तहमा मनपरी बढ्न थालेको छ। स्रोतसाधन परिचालन गर्नसमेत स्वतन्त्र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट अनियमितता र बेथिति भएको भन्दै अख्यितारमा उजुरी आउनेक्रम बढेको छ। 

विकास निर्माणमा अनियमितता, डिपिआरका नाममा अनियमितता, कम गुणस्तर बनाएर बढी मूल्यांकन गर्न लगाएर अनियमितता, हुने गरेको भन्दै स्थानीय तहविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीको चाङ लागेको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरमा दर्ता भएको उजुरीले पनि स्थानीय तहमा मनपरी बढ्दै गएको देखाएको छ। संवैधानिक अधिकार प्राप्त स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरेरै नीतिगत भ्रष्टचार झन बढ्दै गएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुर कार्यालयमा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को हालसम्म २८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। पछिल्लो चार महिनामा महाकाली नगरपालिकाको १, शैल्यशिखर नगरपालिका ८, मालिकार्जुन गाउँपालिका ४, अपिहिमाल गाउँपालिका २, नौगाड गाउँपालिका ४, व्याँस गाउँपालिका ७, मार्मा गाउँपालिका र लेकम गाउँपालिकाको नाममा १-१ मुद्दा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका सहसचिव अस्मान तामाङले बताए।

गत वर्ष महाकाली नगरपालिकाका ५, मालिकार्जुन गाउँपालिकाका ६, अपिहिमाल गाउँपालिका ३, दुहुँ गाउँपालिका ६, नौगाड गाउँपालिका २, मार्मा गाउँपालिका २ र लेकम गाउँपालिकाको नाममा ५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। दार्चुलामा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको गरी चालू आर्थिक वर्षमा ३५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने गत वर्ष ५५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।

संघीय र प्रदेश सरकारमातहतका विकास निर्माण गर्ने कार्यालयले समेत अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको छ। यो चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म ९० मुद्दा रहेकोमा १७ वटा मुद्दाको फर्स्योट भइसकेको सहसचिव तामाङले बताए। 

गत वर्ष अख्तियारले सुदूरपश्चिममा २९ वटा स्ट्रिङ अप्रेसनसमेत गरेको थियो। सुदूरपश्चिमका जिल्लागत रूपमा भने कैलालीमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको छ भने सबैभन्दा कम डडेल्धुरामा परेको छ। जिल्लागत रूपमा दार्चुलामा ९०, बाजुरा १३४, बझाङ १२०, बैतडी १४१, डडेल्धुरा ८३, डोटी ९६, अछाम १६८, कैलाली २७९ र कञ्चनपुरमा १३७ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। 

अख्तियारमा फोन, चिठी, इमेल, सामाजिक सञ्जाल, प्याक्समार्फत उजुरी आउने गरेको छ। योबाहेक पनि अख्तियार आफैँले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा पनि उजुरी लिने गरिएको सहसचिव तामाङ बताउँछन्।