मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १० बिहीबार
  • Thursday, 22 February, 2024
मेघराज शंकर
२०८० मङ्सिर १७ आइतबार ०७:४८:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान र दलित महिलाको सवाल

Read Time : > 4 मिनेट
मेघराज शंकर
२०८० मङ्सिर १७ आइतबार ०७:४८:००

दलित महिलामाथि हुने हिंसा तथा विभेद दलित महिलाको मात्र नभई समग्र समाजकै गम्भीर समस्या हो

यही ९ मंसिरदेखि देशव्यापी रूपमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान चलिरहेको छ । नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदलगायत सबै प्रकारका विभेद र जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । लैंगिक हिंसा बहुआयामिक हुने भएकाले यसविरुद्धको अभियानलाई दलित महिलाले भोग्ने गरेको जातीय विभेद तथा छुवाछुतबाट सिर्जित हिंसाको दृष्टिकोणबाट समेत समेट्नु आवश्यक छ ।

सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिंगका आधारमा शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पुर्‍याउने वा पुर्‍याउने सम्भावना हुने हिंसाजन्य कार्य लैंगिक हिंसा हो । नेपालको सन्दर्भमा जबर्जस्ती करणी, बाल यौन दुव्र्यवहार, अप्राकृतिक मैथुन, अपहरण तथा जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती करणी गरी कर्तव्य ज्यान लिने, मानव बेचबिखन तथा जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह, बालविवाह, घरेलु हिंसा, बोक्सीको आरोप, अवैध गर्भपतन र तेजाब प्रहारलगायत लैंगिक हिंसा हुने गरेका छन् । यस्ता घटना समग्रमा लैंगिक आधारमा हुने भए पनि दलित भएकै कारण दलित महिलामाथि लैंगिक हिंसा हुने गरेको छ । गाउँघर निकाला गर्ने, निजी वा सार्वजनिक कुनै पनि स्थानमा प्रवेशमा रोक लगाउने, धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गर्ने–गराउने, कुनै सार्वजनिक समारोह आयोजना गरेर त्यस्ता समारोहमा उपस्थित हुन बन्देज लगाउने, कुनै पेसा व्यवसाय गर्न रोक लगाउने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत हुने कार्य गर्ने–गराउने, जातका आधारमा पारिश्रमिकमा फरक गर्ने कार्यलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनले अपराध मानेको छ ।

समग्रमा लैंगिक आधारमा हुने हिंसाका अतिरिक्त दलित महिला जातीय भेदभावका आधारमा हुने यस प्रकारका हिंसामा समेत पर्ने गरेका छन् । यसका साथै दलितलाई लामो समयदेखि जातीय उत्पीडन, विभेद र बहिष्करणमा पारिएकाले धेरै दलितमा गरिबी, अशिक्षा तथा हानिकारक सामाजिक संस्कारको अभ्यास कायम छ । त्यसैले, घरपरिवारबाटै हुने हिंसासमेत अन्यको तुलनामा दलित महिलाले बढी खेप्नुपरेको छ । दलित महिलाले लिंग, जात र वर्गका आधारमा हुने त्रिपक्षीय हिंसाको सिकार हुनुपरेको छ । तसर्थ, दलित महिलामाथि हुने हिंसाको पहिचान, अभिलेखीकरण र न्यायिक निरुपण गर्न विशेष नीति अपनाउनु आवश्यक छ । यसमा मुख्य गरेर चारवटा कारण छन् ।  

पहिलो, सामाजका अन्य समुदायका तुलनामा दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था कमजोर छ । लैंगिक हिंसा बलियाले कमजोरलाई वा शक्तिशालीले शक्तिहीनलाई वा हेप्न सक्नेलाई गर्न सक्ने भएकाले दलित समुदायको कमजोर अवस्थाको फाइदा उठाएर विभिन्न डरधम्की र प्रलोभन देखाएर लैंगिक हिंसा हुने गरेका छन् । वर्षौंदेखि दलित समुदायमाथि सामाजको माथिल्लो वर्ग वा जातिबाट जातीय छुवाछुत तथा विभेद हुँदै आएकाले दलित महिलामाथि लैंगिक हिंसा गर्न सो वर्ग वा जातिका आपराधिक सोचका व्यक्तिलाई स्वतः आत्मबल प्राप्त हुन्छ । अर्कातर्फ सामाजिक दबाबका कारण दलित महिलाले आफूमाथि भएको हिंसा सार्वजनिक गर्न सक्ने सुरक्षित वातावरण छैन । यसले गर्दा कतिपय हिंसाका घटना बाहिर आउनै सकेका छैनन् वा सामाजिक दबाबका कारण सामान्य झैझगडाका रूपमा मिलापत्र गराउने र सामसुम पार्ने गरिएको छ । 

दोस्रो, राज्यसत्तामा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच अझै न्यून छ । दलित महिलामाथि हुने लैंगिक हिंसाको प्रशासनिक तथा न्यायिक निरुपणका लागि पनि निकै जोडबल गर्दा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढेका धेरै घटना छन् । यसो हुनुमा समाजको शक्तिशाली वर्ग तथा समुदायले उनीहरूलाई न्याय प्राप्तिका लागि प्रशासन तथा न्यायालयसम्म जानबाट रोक्न डरधम्की दिने गर्छन् । सामाजिक दबाबका कारण कतिपय अवस्थामा पीडित महिलाले नै आफ्नो थातवास छाडेर हिँड्नुपरेको पनि छ । यसका साथै कानुन कार्यान्वयनमा बस्नेहरूमा दलित महिलाले भोगेको मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक हिंसालाई हिंसा नै नठान्ने प्रवृत्ति पनि छ । जस्तै– दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिँदा किन उजुरी गरेको होला, अर्को घरमा पाइहालिन्थ्यो । धारा तथा इनारमा पानी भर्न जाँदा किन सँगै जानुपरेको, एकछिन पछि भर्दा पनि हुन्थ्यो भन्ने सोच भएका व्यक्ति पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा नभएका होइनन् । यस प्रकारको सोच तथा अभ्यासले गर्दा जातीय छुवाछुतविरुद्ध बनेका कानुनको कार्यान्वयन फितलो हुने र दलित महिलाले लैंगिक हिंसाविरुद्ध न्याय पाउने सवालमा हैरानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । 

तेस्रो, विभेदपूर्ण सामाजिक मान्यता तथा हानिकारक सामाजिक अभ्यासको असर पनि सीमान्तकृत महिला, त्यसमा पनि दलित महिलालाई नै बढी पर्ने गरेको छ । मन्दिरमा पूजाआजा गर्नेलगायत जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव दलित पुरुषभन्दा महिलाले नै भोग्नुपरिरहेको छ । अन्तर्जातीय विवाहका कारण कैयौँ दलित युवाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । गैरदलितसँग विवाह गर्ने दलित महिला घर र समाजबाट बहिष्कृत भएर बस्नुपरेको र कतिपयमाथि कुटपिट र हत्यासमेत हुने गरेको छ । गैरदलितसँग भएको विवाहको असर दलित महिलामा मात्र नभएर बालबालिकामा समेत पर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनअनुसार बाबु वा आमा सूचक बनेर बच्चाको जन्मदर्ता गर्न सकिन्छ ।

तर, बाबुको पहिचान भएको अवस्थामा बच्चाको स्थायी ठेगाना बाबुकै ठेगाना कायम हुने हुँदा बाबु वा बाबुको परिवारबाट बहिष्कार भएर अन्य स्थानमा बसोवास गरेका दलित महिला र त्यस्ता बच्चालाई कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा कानुनी समस्या हुने गरेको छ । बाबुले अस्वीकार गरेको कारणले अन्तर्जातीय विवाह गर्ने कतिपय दलित महिलाका सन्तानले जन्मदर्ता, नागरिकतालगायत कानुनी पहिचानसमेत पाउन सकिरहेका छैनन् । बादी समुदायका महिलाले केही वर्षअघि सिंहदरबार गेटमा गरेको दबाबमूलक आन्दोलनका कारण बादी समुदायका महिलाका सन्तानको नागरिकतालगायत कानुनी पहिचानबारे नेपाल सरकारले छुट्टै निर्णय गरेको भए पनि समग्रमा अन्तर्जातीय वैवाहिक सम्बन्धका कारण हिंसामा परेका दलित महिलाको समस्या जटिल बन्ने गरेको छ । 

चौथो, नेपालमा लैंगिक असमानता विभेद तथा उत्पीडनविरुद्ध लामो समयदेखि चलिआएको मूलधारको महिला आन्दोलनले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको समस्यालाई विशेष रूपले आत्मसात् गरेको छैन । त्यसैले लैंगिक विभेदको सोलोडोलो बुझाइ र अभ्यासले मात्र दलित महिलाको समस्या सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन । यसका लागि दलित महिलामाथि हुने विभेदको तथ्यांक संकलन गर्ने, कानुनमार्फत सम्बोधन गर्ने र मर्मअनुसार कार्यान्वय गर्ने वातावरण निर्माण गर्न दलित महिलामाथि हुने हिंसालाई विशेष रूपले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । 

हाल नेपाल सरकारले जातीय तथा लैंगिक विभेदविरुद्धका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको प्रमुख नौवटा महासन्धिमध्ये नेपालले सातवटा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ भने ३९ वटा मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनको नेपाल सरकार पक्षराष्ट्र हो । साथै, उसले संविधान र राष्ट्रिय कानुनमार्फत पनि दलित तथा सीमान्तकृतका सवाल सम्बोधन गरेको छ । नेपालको संविधानले जातीय छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा स्विकारेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन ०६८, प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलितहरूको अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्र ०६८ र मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति अस्तित्वमा रहेका छन् । विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा दलितलक्षित कार्यक्रम समावेश गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाको परिपालन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यताले यस प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले दलित महिला तथा सीमान्तकृत महिलाका सवाल महिला अधिकार तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गर्ने कार्यक्रममा मूलप्रवाहीकरण गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

यसमा सरकारको एक्लो प्रयास मात्र नभएर जात व्यवस्थाले निर्माण गरेको संचरनागत विभेद तथा प्रचलित हानिकारक प्रथाविरुद्ध दलित महिलाले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । यसमा केही प्रगतिशील गैरदलितले साथ दिएका छन् । विभिन्न समयमा भएका जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनमा दलितको सहभागिता तथा उक्त राजनीतिक आन्दोलनले सुनिश्चित गरेको दलित अधिकारको परिणामस्वरूप नै हाल सरकारले अवलम्बन गरेको दलितमुखी नीति हो । महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा समेत यस प्रकारको आन्दोलन र अभियानले सरकारलाई दलित महिलाका सवाल आत्मसात गर्न र तथ्यमा आधारित दलितमुखी नीति–निर्माण गर्न सहयोग गर्छ ।

दलित महिलामाथि हुने हिंसा तथा विभेद दलित महिलाको मात्र नभई समग्र समाजकै गम्भीर समस्या हो । साथै, संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कार्यको बाधक हो भन्ने विषय सबै सरोकारवाला निकायले मनन गरी दलित महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न अग्रसर हुनु आवश्यक छ । यस प्रकारको कार्यले कुनै एक समुदायलाई मात्र फाइदा नभएर समग्रमा संविधानको कार्यान्वयन, दिगो विकासको सुनिश्चितता र विकासका अन्य लक्ष्य पूरा गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्छ ।

(शंकर नेपाल सरकारका अधिकृत हुन्)