Skip This
भूकम्प प्रभावित चार जिल्लामा १८ हजार अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताबापतको अनुदान रकम निकासा भएको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार शुक्रबारसम्म रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, बझाङ र बाजुराका १८ हजार ३२८ लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ताबापत २५ हजारका दरले ४५ करोड ८२ लाख निकासा भएको हो
‘लाभग्राही छनोटका आधारमा जिल्लास्थित विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार पालिकाको स्थानीय विपत् समितिमा पैसा निकासा भएको छ, पालिकाले पनि सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा पैसा जम्मा गरिरहेका छन्,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले भने । बैंक खाता नरहेकालाई भने नगद दिइने गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी रुकुम पश्चिममा १४ हजार २२४ लाभग्राहीका लागि ३५ करोड ५६ लाख अनुदान रकम निकासा भएको छ । त्यहाँ १४ हजार २२४ लाभग्राही छनोट कायम भए पनि रकम निकासाको प्रक्रियामा छ । रुकुम पश्चिममा १२ मंसिरबाट अनुदान निकासा सुरु भएको हो ।
जाजरकोटमा नौ हजार ११६ लाभग्राही कायम भइसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म तीन हजार ३०९ अस्थायी आवासका लागि आठ करोड २७ लाख २५ हजार निकासा भएको छ । १७ कात्तिकमा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा ६२ हजार घरमा पूर्ण र आंशिक क्षति पुगेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, १६ असोजमा बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण घरबाहिर पुगेका लागि पनि अस्थायी आवास बनाउन रकम निकासा सुरु भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार बझाङमा पाँच सय ७७ लाभग्राहीका लागि एक करोड ४४ लाख २५ हजार र बाजुरामा दुई सय १४ लाभग्राहीका लागि ५४ लाख ५० हजार निकासा भएको छ । बझाङमा दुई हजार ३६ र बाजुरामा एक हजार ३९६ लाभग्राही छनोट भइसकेका छन् । यो भूकम्पले तीन हजार १४८ घर पूर्ण र ११ हजार २२४ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।
विपत् प्राधिकरणले अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताबापत रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा ५०–५० करोड, बझाङमा २५ करोड, बाजुरामा १४ करोड र सल्यानमा दुई करोड गरी एक अर्ब ४१ करोड ४ मंसिरमा निकासा गरेको थियो । भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८० अनुसार पालिकाबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा भई समितिमा प्राप्त परिवारलाई पहिलो किस्ताबापतको रकम निकासा भइरहेको हो । स्थानीय विपत् समितिबाट प्रहरी मुचुल्का, वडाको सिफारिसलगायत प्रक्रिया पूरा भई निर्णय भएर आए तत्कालै जिल्ला विपत् कोषमा रहेको रकम पठाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
२६ कात्तिकमा कार्यविधि स्वीकृत गर्दा जिल्ला विपत् समिति र काठमाडौंस्थित विपत् प्राधिकरणबाट पनि लाभग्राही प्रमाणित भएपछि अनुदान निकासा गर्ने व्यवस्था थियो । विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १० मंसिरको बैठकले कार्यविधि संशोधन गरेर पालिकाबाट प्राप्त लाभग्राहीको संख्याका आधारमा रकम निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएपछि सहज भएको हो । दोस्रो किस्ताबापतको थप २५ हजार भने घरको छानो हाल्ने तहसम्म पुगेपछि वा निर्माण सकिएपछि मात्र पाइनेछ ।
सल्यानमा बल्ल लाभग्राही छनोट
सल्यानमा भने अझै अनुदान निकासा सुरु भएको छैन । सल्यानका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थमन खड्काले पालिकाबाट लाभग्राही छनोट भएर विवरण प्राप्तिको क्रममा रहेकाले रकम निकासा नभएको बताए । ‘केही संख्यामा विवरण आएको छ, उहाँहरूका लागि अनुदान रकम चाँडै निकासा हुन्छ,’ उनले भने । प्राधिकरणका अनुसार सल्यानमा शुक्रबार मात्र एक हजार ४८५ लाभग्राही कायम भएका छन् ।
