- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
निर्माण कम्पनीले तीनपटक म्याद थप गराए पनि ८५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न
३६ वर्षमा चारपटक शिलान्यास भए पनि राजविराज बसपार्कको निर्माण कार्य अझै पूर्ण हुन सकेको छैन । पटक–पटक स्थानीय जग्गाधनीको अवरोधका कारण निर्माणमा समस्या हुँदै आएकोमा अहिले भने ठेकेदारको ढिलाइका कारण निर्माण कार्य ओझेलमा परेको छ ।
०४४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले पहिलोपटक बसपार्कको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसपछि ०४६ मा तत्कालीन अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन वलीले बसपार्कको शिलान्यास गरे । ०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ०७४ मा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा र राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भुप्रसाद यादवले संयुक्त रूपमा बसपार्कको शिलान्यास गरेका थिए ।
सहरी विकास मन्त्रालयबाट १६ करोड ३८ लाख ९६ हजार पाँच सय १९ रुपैयाँमा काम गर्ने ठेक्का पाएको काठमाडौंको कुलेश्वरस्थित सिनर्जी बिल्डर्स प्रालिले बसपार्क निर्माणका लागि ०७४ पुस १६ गते सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले ०७७ साल पुस १८ गतेभित्र बसपार्क निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, निर्माण कम्पनीले तीनपटक म्याद थप गराए पनि ८५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ ।
‘राजविराज बसपार्कको विषयमा निकै गम्भीर छौँ,’ सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना राजविराजका प्रमुख प्रदीपकुमार सिंहले भने, ‘ठेकेदार कम्पनी सिनर्जी बिल्डर्सलाई आगामी ६ महिनाभित्र जसरी पनि निर्माण कार्य सकेर हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएका छाैँ ।’ उनले भने ‘संसदीय समितिको अनुगमनपछि चाडपर्व आएकाले केही समय ढिलो भए पनि ‘करो या मरो’ हिसाबले ६ महिनाभित्र जसरी पनि निर्माण कार्य सकेर हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।’
संसदीय उपसमितिको अनुगमन
२३ कात्तिक ०८० मा संघीय संसदीय उपसमितिले राजविराज बसपार्कसहित जिल्लामा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको अनुगमन गरेकाे थियाे । संसदीय पूर्वाधार विकास समितिको निर्णयअनुसार सप्तरी– २ बाट निर्वाचित संघीय सांसद डा. चन्द्रकान्त राउत संयोजकत्वको टोलीले बसपार्कको अनुगमन गरेको थियो । उक्त टोलीमा सप्तरी– ३ बाट निर्वाचित सांसद दिनेश यादव, सांसदहरू निशा डाँगी, विना लामा र सुशीला श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
अनुगमनपश्चात् सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उपसमितिका संयोजक राउतले मूल ठेकेदारहरूको लापरबाहीका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको बताएका थिए । ‘मूल ठेकेदारहरूको लापरबाहीले बसपार्क तयार हुनमा विलम्ब भएको हो,’ राउतले भने, ‘संसदीय अनुगमन समिति आइरहेको बुझ्दासमेत मूल ठेकेदार निर्माणस्थलमा देखिएनन्, अनुगमन टोली आइरहेको खबर पाएर पनि उनीहरू आएनन्, यो चरम लापरबाही हो ।’
आगामी कारबाहीका सम्बन्धमा समितिमा प्रतिवेदन पेस गरी ठेकेदारसँग छलफल गरिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संसदीय समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछौँ । ठेकेदारसँग बसेर छलफल गर्नेछौँ । त्यसपछि पनि काममा लापरबाही गरेकाे पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्छौँ।’
