मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १७ बिहीबार
  • Thursday, 29 February, 2024
२०८० मङ्सिर १३ बुधबार २०:१९:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

विपन्न नागरिक उपचार निर्देशिका जारी

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० मङ्सिर १३ बुधबार २०:१९:००

सरकारले विपन्न नागरिकको कडा खालका रोगको उपचारका लागि देशभरिका एक सय २० अस्पताललाई तोकेको छ। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘विपन्न नागरिक औषधोपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८०’ मा विपन्न नागरिकलाई आठ प्रकारका कडा रोगको उपचारका लागि देशभरिका एक सय २० अस्पताल तोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए। 

विपन्न नागरिकको उपचार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले गर्दै आए पनि अहिले बिमा कार्यक्रम केही समय राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेपछि पुनः निर्देशिका जारी गरेर सेवालाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए। 

‘हामीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत विपन्न नागरिकको उपचार गरिरहेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, बिमा कार्यक्रम अहिले राम्रोसँग सञ्चालन नभएकाले पुनः निर्देशिका जारी गरेर विपन्न नागरिकको कडा खालको रोगको उपचार गर्न सुरु गरेका हौँ।’ उनले बिरामीलाई पायक पर्ने गरी अस्पताल तोकिएको जानकारी दिए। 

तोकिएको अस्पतालमा सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पताल रहेका छन्। निर्देशिकाअनुसार गरिबी, विपन्न नागरिकलाई आठ प्रकार कडा रोगको उपचारमा सहुलियत प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ।  

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार कोशीका १५ वटा, मधेशका ९, बागमतीका ६०, गण्डकीका १५, लुम्बिनीका १६, कर्णालीका दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन अस्पताल तोकिएका छन्। 

निर्देशिकामा मुटु रोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका रोगको उपचारका लागि सहुलियत दिने उल्लेख छ। 

मुटु प्रत्यारोपणका लागि चार लाख र औषधिका लागि एक लाख, मुटुसम्बन्धी अन्य रोगका लागि एक लाख रुपैयाँ दिने उल्लेख छ। 

यस्तै, कुनै पनि क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमियालगायतका रोगका लागि उपचार खर्च एक लाख उपलब्ध गराउने भएको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। 

सरकारले तोकिएको सहुलियत सीमाभित्र रही ती कडा खालका बिरामीलाई औषधि, औषधिजन्य सामग्री, प्रयोगशाला सेवा, शल्यक्रिया, शय्या उपलब्ध गराइने उनले बताए। सरकारले विपन्न नागरिक औषधोपचार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयको कुल बजेटको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम छुट्याएको छ। (रासस)