Skip This
प्रमुख अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दसैँ–तिहारमा गरेको विशेष अनुगमनबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ विपरीत कारोबार गर्ने व्यवसायीबाट एक करोड दुई लाख ५३ हजार जरिवाना असुल गरेको छ ।
विभागका प्रवक्ता आनन्दराज पोखरेलका अनुसार दसैँ–तिहारको समयमा दैनिक १० वटासम्म अनुगमन टोली उपत्यकामा खटिएका थिए । ‘चाडपर्वलक्षित भनेर विभागको नेतृत्वमा असोज र कात्तिक महिनाभर दैनिक १० टोलीसम्मले अनुगमन भएको थियो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘त्यसक्रममा एक हजार ५४ फर्म–पसलमा अनुगमन भयो भने दुई सय ९७ फर्म–पसल कारबाहीको दायरामा आएका छन् ।’
उनका अनुसार अनुगमन टोलीलाई असहयोग गर्ने, बिलबिजक जारी नगर्ने, दर्ता–नवीकरणको कागजात देखाउन नसक्ने, तोकिएभन्दा बढी मूल्य असुल्ने, मूल्यसूची टाँस नगर्नेलगायतका कैफियत धेरै भेटिएका छन् । ‘उपभोक्ताहित प्रतिकूल व्यावसायिक कारोबार नगर्न हामीले समय–समयमा अपिल गरिरहेका छौँ । अनुगमनका क्रममा निरीक्षण अधिकृतहरूले सम्झाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अटेर गर्ने प्रवृत्तिमा उस्तै छ । त्यसैले जरिवाना गरेर सुधारको प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
विभागले सबैभन्दा बढी खाद्य वस्तु विक्रेतालाई विभिन्न कसुरमा सजाय गर्नेक्रममा ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ । त्यस्तै, २७ किराना पसललाई ११ लाख १० हजार, होटेल–रेस्टुरेन्टलाई ६ लाख ३५ हजार, इलेक्ट्रोनिक्स पसललाई ६ लाख २१ हजार, कपडा पसललाई दुई लाख २२ हजार र माछामासु पसललाई एक लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, प्रशोधित पानी उद्योगहरूलाई तीन लाख ५० हजार, मदिरा तथा सुर्तीजन्य पसललाई दुई लाख पाँच हजार, मिठाई पसललाई तीन लाख ७५ हजार र तरकारी तथा फलफूल पसललाई एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ ।विभागले दुई महिना अवधिमा दुई सय ५२ व्यवसायीलाई अनुगमनका क्रममा नभेटिएका दर्ता–नवीकरणको कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस्तै, २७ पसलबाट अखाद्य वस्तु मिसावट र मिति सकिएका वस्तु जफत गरी नष्ट गरेको थियो । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार यो अवधिमा एक करोड ४२ हजार चार सय २९ रुपैयाँको वस्तु बजारबाट जफत गरी नष्ट गरेको थियो । त्यसमध्ये ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका विभिन्न ब्रान्डका मिति सकिएका बियर मात्रै नष्ट गरिएको थियो ।
प्रवक्ता पोखरेलले मंसिर लागेयता भने दैनिक तीन–चार टोलीले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिए । विभागले वार्षिक तीन हजारभन्दा बढी फर्ममा अनुगमन गर्ने लक्ष्य राख्दै आएको छ । सोही लक्षित संख्या पु¥याउने गरी नियमित अनुगमन भइरहेको हो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ जारी गर्दा दोषी व्यवसायीलाई अधिकतम जरिवानाको व्यवस्था गरेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । ०७५ मा ऐन जारी भएपछि वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल भए पनि बजार प्रणालीमा भने सुधार हुन सकेको छैन ।
