मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण २१ सोमबार
  • Monday, 04 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर १ शुक्रबार ०९:१९:००
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

साइबरविज्ञ पूर्वडिआइजी डा. राजीव सुब्बालाई तीन प्रश्न

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर १ शुक्रबार ०९:१९:००

टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
यो नतिजाबारे अध्ययन नै नगरी हतारमा गरिएको निर्णय हो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न निर्देशिका ल्याई नै सकेको छ । अनि, ‘आइटी’ विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा नियमन गर्नुको साटो अचानक टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्नु आवश्यक थिएन । 

टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल सद्भाव खलबल्याउने कार्यमा कति जिम्मेवार हुन्छन् ?
प्रविधिले सद्भाव बिगार्ने होइन । मानिसले दुरुपयोग गरेमा मात्र सद्भाव बिग्रने हो । यस्तो समस्या सबै सामाजिक सञ्जालमा हुन्छ । अनि के सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दै जाने हो र ? भ्रामक समाचार त ग्रिक, रोमन सिभिलाइजेसनमा पनि फैलाइन्थ्यो । साइबर अपराधमा टिकटकभन्दा फेसबुक, म्यासेन्जरको दुरुपयोग निकै अगाडि छ । यस्तोमा बन्द गर्ने होइन, नियमन, नियन्त्रण गर्ने हो । टिकटक बन्द हुनासाथ अहिले औँल्याइएको समस्या समाधान हुने होइन, अन्य प्लेटफार्मतिर मानिसहरू डाइभर्ट हुने मात्र हो । 

सामाजिक सञ्जालको नियमन कसरी हुन सक्छ ?
यसका केही विधि हुन्छन् । पहिलो हो, नियम, कानुन केही नभए पनि प्लेटफार्म आफैँले स्वनियमन गर्नु । कतिपय सञ्जाल आफैँले सद्भाव बिगार्ने ‘हेट स्पिच’, अश्लील सामग्रीलगायतलाई हटाउने गर्छन् । दोस्रो, यस्ता प्लेटफार्म प्रयोग गर्ने सञ्चारमाध्यमलगायत संस्था आफैँले स्वनियमन गर्न सक्छन् । तेस्रो, व्यक्ति स्वयंले पनि अनुशासित भई स्वनियमन गर्न सक्छ । सरकारले नियमनकारी कानुन ल्याएर, दण्ड, जरिवाना गराएर तथा सचेतना फैलाएर पनि नियमन गर्न सक्छ ।