मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १० बिहीबार
  • Thursday, 22 February, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० कार्तिक २४ शुक्रबार ०८:४७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

क्रिकेटर लामिछानेको मुद्दाको बहस निरन्तर रहने : एक महिनाभित्र बहसनोट पेस गर्न जिल्ला अदालतको आदेश 

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० कार्तिक २४ शुक्रबार ०८:४७:००

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको मुद्दामा बहस निरन्तर रहने भएकाेछ । बिहीबार दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस सुरू गरेनपनि नसकिने देखेपछि बहसनोट माग गरिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले जनाएको छ । 

न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले यस्तो आदेश दिएको स्रेस्तेदार रामु शर्माले बताए । ‘मंसिर २२ गतेभित्रमा दुवै पक्षलाई बहसनोट पेस गर्ने आदेश भएको छ । फैसलाका लागि त्यसपछि पेसी चढ्नेछ,’ उनले भने । थुप्रै कानुन व्यवसायी भएका कारण बहस नसकिएपछि इजलासले बहसनोट पेस गर्न आदेश गरेको हो । 

३१औँ पटकको पेसीमा र २७औँ पटक इजलासमा पुगेपछि यो मुद्दा पूर्ण सुनुवाइमा गई बहस सुरु भएको थियो । जसपछि न्यायाधीश घिमिरेको इजलासले दुवै पक्षबाट बहसनोट माग गरेको हो । यस मुद्दामा चारपटक प्रमाण बुझ्ने आदेश भइसकेको थियो । पटक–पटक विविध कारणले सुनुवाइ हुन नसकेको यो मुद्दामा अबको एक महिनाभित्र फैसला आउने सम्भावना छ । 

५ भदौ ०७९ मा क्रिकेटर लामिछानेले बलात्कार गरेको भन्दै सोही वर्ष २२ भदौमा एक किशोरीको उजुरी प्रहरीमा परेको थियो । अनुसन्धानपश्चात् जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गत वर्ष १४ कात्तिकमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दायर भएको थियो । फ्यानका रूपमा नजिकिन चाहेकी ती किशोरीलाई लामिछानेले गौशालास्थित एक होटेलमा लगी बलात्कार गरेको अभियोग दाबीसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएकोमा उनलाई गत वर्ष कात्तिकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो । 

तर, गत वर्ष २८ पुसमा उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश सुनाएको थियो । जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि उनी रिहा भएका थिए । 

सरकारी पक्ष उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्च गए पनि उच्चकै आदेश सदर भएको थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले यस मुद्दालाई छिटोछरितो किनारा गर्न पनि आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गरेको ‘प्रस्तुत मुद्दा जबर्जस्ती करणीको अभियोगजस्तो गम्भीर चासोको विषयसमेत भएकोले शीघ्र सुनुवाइ तथा निरन्तर सुनुवाइका प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कारबाही किनारा गर्नू’ भन्ने उल्लेख छ । १५ फागुनमा भएको आदेशमा न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको भनी लामिछानेलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जाने अनुमतिसमेत सर्वोच्चले दिएको थियो । 

नक्कली भुटानी शरणार्थीमा ५ मंसिरका लागि पेसी तोकियो
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अर्को पेसी ५ मंसिरका लागि तोकिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुद्दाका दुई प्रतिवादीलाई धरौटीमा र बाँकीलाई थुनामै रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश गरेपछि यसविरुद्ध पक्षहरू उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । 

यस विषयमा विभिन्न मितिमा पक्षहरूले जिल्ला अदालतको आदेश बदरका लागि निवेदन दिएका छन् । यसको सुनुवाइ ५ मंसिरमा हुने गरी पेसी तोकिएको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ । 

उच्च अदालत पाटनका एक अधिकृतका अनुसार कानुन व्यवसायीको संख्या धेरै भएकाले बहस नसकिने कारण देखाउँदै अर्को पेसी तोक्ने आदेश भएको हो । ‘प्रतिवादी पनि धेरै अनि ५०–६० जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने भएपछि समय नभएको हो । तिहारका कारण अदालत बिदा हुन्छ । त्यसैले शुक्रबारसम्म बहस नसकिने देखेपछि अर्को पेसी तोकिएको हो,’ ती अधिकारीले भने । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा ठगी गरेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले यसै वर्ष १० जेठमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाएको थियो । उनीहरूमाथि ठगी, संगठित अपराध, लिखत किर्ते र राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यस प्रकरणमा सबै प्रतिवादीहरूमाथि गरी कुल २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ । 

जिल्ला अदालतले यस मुद्दामा थुनछेक सुनुवाइ गर्दै १ असारमा फैसला दिएको थियो । न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पक्राउ परेकाहरूमध्ये दुईबाहेक सबैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । १८ मध्ये १६ जनालाई थुनामा पठाइएको थियो । 

लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङलाई क्रमशः पाँच लाख र १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । उनीहरू दुईजना पनि साधारण तारेखा रिहा हुनुपर्ने मागसहित उच्च पुगेका छन् । 

यसैगरी नगेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, सानु भण्डारी, इन्द्रजित राई, सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा, समशेर मियाँ, टेकनारायण पाण्डे, सन्दीप रायमाझी, टोपबहादुर रायमाझी, सागर राई, बालकृष्ण खाण, लक्ष्मी महर्जन र हरिभक्त महर्जन पनि साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने मागसहित उच्च पुगेका हुन् ।