- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
मौसमी प्रकोपका कारण विस्थापित व्यक्तिको संख्या सन् २०५० सम्म १२ लाखसम्म पुग्ने अनुमान
पृथ्वीको तापक्रम बढेसँगै समुद्री सतहमा वृद्धि, लामो खडेरी र जैविक प्रणालीमा परिवर्तन जस्ता चरम मौसमी घटना पहिलेभन्दा तीव्र र छिटोछिटो देखिन थालेका छन । यी वातावरणीय परिवर्तनले अन्नबालीमा विनाश र पानीको स्रोतहरूलाई सुकाएर मानिसहरूको जीविकामा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । यी परिवर्तनले कुनै समय बसोवासयोग्य क्षेत्र उजाड बनाउँदै लगेको छ ।
यी चुनौतीको प्रतिक्रियास्वरूप धेरै व्यक्ति र समुदायले तिनको घरबार छाडेर अन्यत्र गएर सुरक्षा खोज्नुबाहेक अरू विकल्प देखेका छैनन् । घर छाडेर अन्यत्र बसाइँ सर्न बाध्य हुनेमध्ये बहुसंख्यक मानिस देशकै अन्य भागमा अर्थात् सिमानाभित्रै रहनेछ । एक अध्ययनअनुसार सन् २०५० सम्म आठ करोड ६० लाख अफ्रिकीहरू मौसमको झट्काका कारण तिनकै देशको सुरक्षित भेगमा बसाइँ सर्न बाध्य हुनेछन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको आवश्यकता मनन गर्दै थुप्रैले सिमानाभन्दा पारिको भेगमा समेत जानेछन् ।
तर, त्यो अवस्थाको चुनौती के हुनेछ भने मौसमका कारण सिमाना पार गर्ने मानिस हाल विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्झौताअन्तर्गत शरणार्थीका रूपमा दर्ज हुँदैनन् । विस्थापन ज्वालामुखी विस्फोट वा बाढीजस्ता अचानक हुने घटनाहरूको कारण हुन सक्छ, जसले जीवनलाई तत्काल खतरा निम्त्याउन सक्छ । अथवा यो मरुभूमीकरण वा बढ्दो समुद्री तहजस्ता बिस्तारै घट्ने तर दिगो परिघटनाको कारण हुन सक्छ । तर, यी प्रक्रियाबाट विस्थापित मानिसलाई अहिले शरणार्थी मानिँदैन । यसले कति मानिसलाई असर गर्छ भन्न अहिले कठिन छ । यद्यपि, हामीलाई थाहा छ कि बर्सेनि हजारौँ मानिस सीमापार बसाइँसराइ गर्छन् । उदाहरणका लागि सन् २०२२ मा खडेरी, राजनीतिक असुरक्षा र बढ्दो अस्थिरताले सोमालिया र दक्षिण सुडानबाट कम्तीमा एक लाख ८० हजार शरणार्थीलाई केन्या र इथियोपियाका भागमा जान बाध्य तुल्यायो ।
मौसम परिवर्तन वा प्रकोपका कारण विस्थापित व्यक्तिको संख्या सन् ०५० सम्ममा १२ लाखसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो तथ्यांक जलवायु परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्नेमा पनि निर्भर रहन्छ । शरणार्थीको दर्जाविना मौसमी घटनाका कारण सिमाना पार गर्न बाध्य भएकाहरूले महŒवपूर्ण सहयोग प्राप्त गर्न सक्दैनन् । निश्चित देशमा निर्भर हुँदै बाँच्न र काम गर्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य वा शिक्षा सेवामा पहुँच र स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्ने अधिकार उनीहरूलाई दिइने सहयोगमा समावेश हुन सक्छ ।
म आफैँ प्रत्यक्ष अफ्रिकामा शरण खोज्ने व्यक्ति, शरणार्थी, आप्रवासी र आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरूको कानुनी सुरक्षाको अध्ययनमा संलग्न छु । म मौसमी परिवर्तनले निम्त्याउने झट्काले देशका सीमापार गर्न बाध्य भएका मानिसलाई प्रस्ट रूपमा समावेश गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र महासन्धिहरूलाई परिमार्जन गरियोस् भन्ने म सुझाव दिन्छु । उनीहरूलाई पूर्ण शरणार्थी संरक्षण चाहिन्छ ।
संरक्षणको अभाव
विभिन्न कानुनले शरणार्थीको आधारभूत मानवअधिकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । ‘शरणार्थी कानुन’को मूललाई सन् १९५१ को जेनेभा शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धि (संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय सन्धि, जसले शरणार्थी को हो भन्नेबारे परिभाषित गर्छ) र यसको १९६७ न्युयोर्क प्रोटोकलद्वारा स्थापित गरिएको छ । अफ्रिकाका शरणार्थीलाई सन् १९६९ को अफ्रिकी एकता संगठन (ओएयू) सम्मेलनद्वारा पनि सुरक्षित गरिएको छ ।
यी कानुनले तिनीहरूलाई सुरक्षित आश्रय, निष्पक्ष शरण प्रक्रियामा पहुँच र भेदभावबाट सुरक्षा प्रदान गर्छ । धेरै अफ्रिकी देशहरूको घरेलु कानुनले यी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त समावेश गर्छ । उनीहरूलाई सुरक्षा खोज्न र उनीहरूको जीवन पुनर्निर्माण गर्न मद्दत गर्दै यसले शरणार्थीलाई कानुनी सुरक्षा र समर्थन प्रदान गर्छ ।
मैले भर्खरैको अध्ययनमा उल्लेख गरेझैँ शरणार्थी महासन्धिसँगको चुनौती भनेको ‘अकाल वा प्राकृतिक प्रकोपको सिकार’ भएका मानिसलाई ‘दुर्व्यवहारको स्थापित डर’ नभएसम्म उनीहरूलाई निषेध गर्ने हो । उदाहरणका लागि, सन् १९८३ देखि १९८५ को बीचमा खडेरीका कारण इथियोपियाबाट भागेका मानिसलाई शरणार्थी मानिनेछ, किनभने तिनीहरू पनि मेन्गिस्टु हेले मरियमको नेतृत्वमा रहेको सैन्य तानाशाही शासन(डर्ग)को दमनबाट पीडित थिए । डर्गले नियतवश देशका केही भागमा खाद्य आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण उक्त खडेरी आएको विश्वास गरिन्छ । शरणार्थीलाई सहयोग र संरक्षण गर्न अख्तियार दिइएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त (युएनएचसिआर)ले शरणार्थी महासन्धिद्वारा प्रदान गरिएको परिभाषा अवलोकन गर्छ, जसरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र अन्य सरोकारवालाहरूका लागि संयुक्त राष्ट्र–सञ्चालित ‘ब्लु प्रिन्ट ग्लोबल कम्प्याक्ट अन रिफ्युजी’ले अनुगमन गर्छ ।
यसको अर्थ वातावरणीय विपत्बाट मात्र जबर्जस्ती विस्थापित भएका मानिस शरणार्थीको दर्जाका लागि योग्य छैनन्, यद्यपि उनीहरू अस्थायी संरक्षणका लागि भने योग्य छन् । अफ्रिकाभित्र शरणार्थीको परिभाषाभित्र सन् १९६९ को अफ्रिकी एकता (ओएक्यु)का लागि शरणार्थी सम्मेलनले प्राकृतिक विपत्बाट विस्थापितलाई समावेश गरियो वा गरिएन भन्नेबारे बहस छ । केही अभ्यासकर्ताले यसलाई समावेश गरिएको बताउँछन्, यद्यपि यो अडान मानिसले सिर्जित विपत्मा सीमित छ ।
जब घरेलु कानुनको सवाल आउँछ, अहिलेसम्म प्राकृतिक विपत्तिबाट भागेका मानिसलाई कुनै अफ्रिकी देशले ‘शरणार्थी’को मान्यता दिँदैनन् । तर पनि यस कुरामा केही काम भने सुरु हुन थालेका छन् । वातावरणीय विपत्का कारण आफ्नो स्थानबाट भाग्ने मानिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले बढ्दो रूपमा मान्यता दिएका छन् ।
उदाहरणका लागि युएनएचसिआरले उनीहरूलाई सुरक्षित गरिनुपर्ने कमजोर वर्गको रूपमा मान्यता दिन्छ । यसले विस्थापनको चालकको रूपमा जलवायु परिवर्तन र प्रकोपको सन्दर्भमा विस्थापित व्यक्तिहरूका लागि संरक्षणलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने चेतना जगाएको छ । युएनएचसिआरले सीमापार प्रकोप–विस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी खाडललाई सम्बोधन गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । तर, अझै धेरै गर्न बाँकी छ ।
प्रतिकूल मौसमी घटनाक्रमबाट विस्थापित भएका मानिसलाई बढी सुरक्षा प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नियम र राष्ट्रिय कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि जलवायु–प्रेरित विस्थापनसम्बन्धी प्रोटोकल १९६९ ओएक्यु महासन्धिमा थपिनुपर्छ, ताकि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पार गर्ने विस्थापित मानिसलाई कानुनी रूपमा समेट्न सकिन्छ ।
डिओर्सी युनिभर्सिटी अफ जोहनेसबर्गको साउथ अफ्रिकन रिसर्च चेयर इन इन्टरनेसनल ल (एसएआइसिआइएल)का लेक्चरर र वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हुन् ।
– द कन्भर्सेसनबाट
