मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १८ शुक्रबार
  • Friday, 01 March, 2024
हिक्मतसिंह ऐर
२०८० कार्तिक १९ आइतबार ०९:४०:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

आर्थिक विकासमा कालीगण्डकी करिडोर 

Read Time : > 4 मिनेट
हिक्मतसिंह ऐर
२०८० कार्तिक १९ आइतबार ०९:४०:००

कोरला नाकासहित कालीगण्डकी करिडोरले पूर्णता पाएको दिन चीन, नेपाल र भारतको आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रको दिगो विकास हुनेछ 

गण्डकी प्रदेशले देशको तेस्रो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाएकोे छ । विडम्बना, हालसम्म नियमित उडान हुन सकेकोे छैन । तर, यसतर्फ सम्बन्धित सरकारी निकायको खासै ध्यान गएको पाइँदैन । त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढाउन हवाई सेवासँगै सडक सञ्जालको विस्तार पनि उत्ति नै आवश्यक छ । केही दिनअघि प्रधानमत्रीज्यूको चीन भ्रमणका वेला पनि यसबारेमा छलफल भएको थियो । तर, ठोस निर्णय केही पनि भएन । त्यसपछि हालैे पोखरा महानगरपालिका प्रमुखसहित पोखराका व्यापारीको टोलीले चीन भ्रमणका क्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नियमति सञ्चालन गर्ने र कोरला नाकालाई यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न चीन सरकारसँग साथ र सहयोगको माग गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशको सडक सञ्जाल विकास तथा विस्तारका क्रममा पूर्व–पश्चिम काठमाडौंदेखि पोखरा सडक चौडा हुँदै छ । दक्षिणबाट उत्तरतिर सडकमार्गले जोड्दा सबैभन्दा छिटोे बाटो उत्तरको मुस्ताङ जिल्लाको कोरला नाका नै पर्छ । नेपाल–चीन स्वशासित तिब्बतबीचको १२३६ किलोमिटर लामो सिमाना क्षेत्रलाई हिमालले छुट्याएको छ । चीन स्वशासित तिब्बतसँग खुलेका नेपालका उत्तरी नाकामध्ये मुस्ताङको कोरला नाका, रसुवाको रसुवागढी र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकापछिको भौगोलिक बनावटका कारण सबैभन्दा उपयुक्त र छोटो नेपालको सडकमार्गका रूपमा चीनलाई सुनौली, भारत वा त्रिवेणी नवलपरासी हुँदै भारतसम्म जोड्न सक्ने देखिन्छ । 

कोरला नाकाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : नेपालको उत्तरी भूभाग तिब्बतसँग जोडिएको मुस्ताङ जिल्लाकोे इतिहास हेर्ने हो भने १४औँ शताब्दीमा मुस्ताङ जिल्लाको माथिल्लो भूभाग तिब्बतको लो राज्यमा रहेको थियो । लो राज्यका राजाहरूको व्यापार अन्नपूर्ण–धौलागिरिबीचको कालीगण्डकी खोँचमा रहेको साल्ट ट्रेड रुटमा हुने गथ्र्यो । ती राजाहरूको समयमा नेपाल–भोटको व्यापार र दुई देशबीचको सम्बन्धमा प्रगाढता पाइन्छ । तिब्बतबाट नुन, भेडा, च्यांग्रा, तेल नेपाल ल्याई बेच्थे र नेपाल–भारतको मुख्य खाद्यान्न सामग्री पाल्पा हुँदै च्यांग्रामा बोकाएर तिब्बततिर लान्थे । १५औँ देखि १७औँ शताब्दीसम्म मुस्ताङ राज्यले आफ्नो यस सामरिक भूगोलको अवस्थाका कारण भारत र हिमालपारि तिब्बतको व्यापार नेपाल हुँदै मुस्ताङ राज्यमार्फत गर्ने गरेको इतिहास पाइन्छ । पछि १८औँ शताब्दीमा माथिल्लो मुस्ताडको लो राज्यका राजाहरूलाई नेपालको गोर्खा सेनाले युद्घमा पराजित गरेपछि लो राज्यको क्षेत्र नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा समावेश गरिएको इतिहास रहेको छ । 

पछिल्लो समय सन् १९५५ मा नेपाल–चीन दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा चीन सरकार र नेपाल सरकारबीच सिमाना विषयमा आधिकारिक वार्ता भई सिमाना सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि चीन सरकारले आफ्नो सिमानामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिसँगै केही नाकामा भन्सारको पूर्वाधारसमेत बनाएको पाइन्छ । साथै, दुई देशबीच स्थानीयस्तरमा चलिआएको परम्परागत व्यापार, तिब्बतमा हुने ७ देखि १० दिन चल्ने वार्षिक दुईवटा मेलामा नेपालीहरूले पनि आफ्नो कृषि तथा पशु सामग्रीका सामानसहितको व्यापार कोभिड–१९ अघिसम्म गर्ने गरेका थिए । सन् २००३ डिसेम्बर ३ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारले नयाँ व्यापारको रुट नेचुडं (नेपाल)–लिझी (चीन)का लागि कोरला नाका खोल्ने सहमति भएको हो । सरकारले यस मुद्दालाई सन् २०१२, २०१६ र २०१७ मा भएका विभिन्न उच्चस्तरीय औपचारिक बैठकद्वारा चीन सरकारसँग नाका खोल्ने कार्य अघि बढाउने प्रयास गर्दै आइरहेकोे देखिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका वेला होस् वा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको चीन भ्रमण, कोरला नाकाकोे विकास गर्ने परियोजना बनेका छन् । तर, खासै प्रगति भएको छैन । 

कोरला नाकाको वर्तमान स्थिति : चीनले यस नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक गतिविधिका लागि नखोली केवल सीमावर्ती पालिका उपल्लो मुस्ताङ लोमान्थाङ र लो–धेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका स्थानीयलाई मात्र पासको व्यवस्थाद्वारा खोल्ने प्रबन्ध मिलाएको थियो । हालसम्म पनि त्यही क्रमलाई नै निरन्तरता दिएको देखिन्छ । चीनले यस नाकालाई पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक गतिविधिका लागि नखोल्नुको मुख्य कारण नेपाल सरकारले नाकामा बनाउनुपर्ने पूर्वाधार निर्माणका कार्य नगरेको बताइन्छ । अहिले नेपालतर्फ नाकामा बस्ने कुनै पूर्वाधार नभएकाले नेपाल सरकारले यस नाकाको व्यवस्थापन गर्ने मुस्ताङ भन्सार कार्यालय, कोरला नाकाभन्दा १४ किलोमिटर तल नेचुङ भन्ने ठाउँमा खोलेको छ । उक्त भन्सार कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) का ३० जनाको टोली पनि राखेको छ । नेपालको कोरलातर्फ सुक्खा बन्दरगाहका लागि ठूलो संरचना बनाउने योजनासहित १ हजार ७ रोपनी जग्गा कोरला नाकामा छुट्याइएको मात्र छ । 

कोरला नाका कत्तिको महत्वपूर्ण ? : पोखराबाट उत्तरमा २७३ किलोमिटरको दूरीमा यो नाका रहेको छ । पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोम बजारको दूरी १५५ किलोमिटर रहेको छ । जोमसोमसम्म पक्की बाटो बन्दै छ । बेनीसम्म पक्की राम्रो बाटो छ । बेनीबाट जोमसोम पुग्न ७५ किलोमिटरकोे सडकखण्डमा रहुघाटदेखि तातोपानीसम्म पनि पक्की सडक बन्दै छ । त्यसपछि जोमसोमसम्म ग्राबेल बाटो छ । जोमसोम बजारदेखि माथिल्लो लोमान्थाङ हुँदै कोरला नाकासम्मको दूरी ११० किलोमिटरको छ । जोमसोमदेखि लोमान्थाङसम्मको बाटो पिचजस्तै ठोस जमिनको बनोटको ग्राबेल बाटोमा फोरह्विल जिपमा पाँचदेखि ६ घन्टामा आरामले पुगिन्छ । बाटोमा चोसार भन्ने ठाउँमा खाना खाँदै राति बस्न माथिल्लो लोमान्थाङमा पुगिन्छ । र, त्यहाँबाट एक घन्टाको जिपयात्रामा त्यहाँ रहेका अद्भूत पुरातात्विक गुफाहरू हेर्दै कोरला नाकासम्म पुग्न सकिन्छ । फर्किंदा कालीगण्डकी करिडोरबाट बागलुङ, पर्वत, पोखराबाट तल झर्दै स्याङ्जा, पाल्पा हुँदै भैरहवाको सुनौली नाका (भारत) पुग्न सकिन्छ । 

कोरला नाकाबाट फर्किंदा अर्को नयाँ रुटको सम्भावना पोखरा–खैरेनीटार–भिमाद–कावासोती हुँदै गण्डकी प्रदेशको प्रवेश नाका त्रिवेणीसम्म पुग्न ट्रयाक खुलिसकेको छ । गण्डकी प्रदेश हुँदै कोरलादेखि त्रिवेणी नवलपरासी नाकासम्म ४३५ किलोमिटरको दूरीमा भारत र चीन जोड्न सकिन्छ । 

कोरला नाकासम्म बाह्रैमास चल्ने सडक बन्न सके नेपाल, चीन र भारतबीच आर्थिक गतिविधि अति नै छोटो र सस्तो माध्यमबाट हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यसको मुख्य आधार चीनतर्फ तयार भइसकेको पक्की सडक सञ्जालसँगै त्यहाँनजिकै लिझी भन्ने सहरमा बनेको सुक्खा बन्दरगाह, अध्यागमन आदि पूर्वाधार र चीनको रेल सञ्जाल कोरला नाकासम्मै जोड्ने योजना पनि छ । चीन–तिब्बततिर कोरला नाकापारि ४५ किलोमिटरमा तिब्वतको ढोङवासेन बजार पर्छ । त्यहाँबाट पश्चिममा ६ सय किलोमिटर सडकयात्राबाट मानसरोवर कैलाश पुगिन्छ । त्यसैले यो नाका मानसरोवर कैलाश यात्रा जाने सबैभन्दा छोटो बाटो बन्न सक्छ । कोरला नाकाबाट चीनको ठूलो सहर सिगात्से ७०० किलोटिर पूर्वमा पर्छ । ल्हासादेखि सिगात्से रेलवे लाइनलाई कोरलासम्म जोड्ने चिनियाँ योजना छ । यस

योजनाले यस नाकाको महत्व झन् बढाउनेछ । नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक गतिविधिलाई अघि बढाउन र नेपालबाट व्यापारिक प्रयोजनमा कालीगण्डकी करिडोर सडक प्रयोगमा ल्याउने हो भने नेपालबाट निर्यात बढाउनका लागि चीन सरकारले नेपालको ७,७८७ सामानमा कर छुट गरेको लाभ लिन सकिन्छ । नेपालबाट कृषिजन्य वस्तु, अलैँची, अदुवा, चिया र जडीबुटी र तयारी सामान जुत्ता, छाला, पस्मिना र कार्पेटहरू निर्यात हुने गरेको पाइन्छ । यस करिडोरमा राम्रो सडक सञ्जाल निर्माण भयो भने थप हिमालको पानी, कफी, मह, चाउचाउ, दाल, फलफूलसँगै विद्युत् निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ । साथै, उत्तरी भेगका तिब्बतसँगका प्रमुख नाका भारततिरका नाकाजस्तै सुचारु रूपमा चल्न थाले नेपालले भारत र चीनको सामानसँगै आफ्नो घरेलु उत्पादन पनि बेच्न सक्छ ।

कोरला नाका र कालीगण्डकी करिडोरको पर्यटकीय दृष्टिकोण : उद्योग, व्यापार मात्र नभई पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि कालीगण्डकी करिडोरको पूर्णताका लागि कोरला नाकाको पूर्ण सञ्चालन आवश्यक देखिन्छ । मुस्ताङ र मनाङसँगै जोडिएको म्याग्दीको तातोपानी, पर्वत, म्याग्दी, कास्की, पाल्पा, लुम्बिनी र नारायणीजस्ता विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्यमा रहेका धार्मिक स्थलहरू दामोदर कुण्ड, लोमान्थाङ, मुक्तिनाथ, कागबेनी, अन्नपूर्ण बेसक्याम्प र पदमार्गको सर्किट हुँदै लुम्बिनीबाट भारत प्रवेश गर्ने सुनौली नाका पुग्न सकिन्छ । त्यस्तै, पोखराबाट अर्को बाटो हुँदै नारायणीको तीरैमा त्रिवेणीधाम हुँदै भारतको नाकासँग पनि पुग्न सकिन्छ ।

साथै, यस कालीगण्डकी करिडोरको उत्तर र दक्षिणको कनेक्टिभिटीले पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरू चीन मेनल्यान्ड र तिब्बत ल्हासाबाट सिगात्से हुँदै रेल तथा सडकमार्गबाट पोखरावरपर तथा लुम्बिनीमा ठूलो संख्यामा पर्यटक ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । भारतबाट सुनौली, गोरखपुर हुँदै मानसरोवर कैलाश यात्रा र ल्हासा घुम्ने पर्यटकलाई छोटो सडकमार्ग हुने देखिन्छ । यसका लागि चीन सरकारको एक चीन नीतिबमोजिम नेपालले आश्वस्त गर्न सक्यो भने चीन सरकारले यथाशीघ्र नाका सञ्चालनमा ल्याउनेछ । 

चीनलाई यस नाकामा चाहिने भन्सार, अध्यागमन आदि सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । जब कि वर्र्षौंअघि भएको दुई देशको सहमतिबमोजिम नेपालले नाकामा कुनै पूर्वाधार तयार गरेको छैन । जुन दिन कोरला नाकासहित कालीगण्डकी करिडोरको सडक सञ्जालले पूर्णता पाउँछ, चीन, नेपाल, भारत तीनै देशका स्थानीय सरोकारवालाको आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रको दिगो विकास हुनुसँगैै गण्डकी प्रदेशका स्थानीय व्यापारी तथा जिल्लावासी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । 

(ऐर नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हुन् )