- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
संंसारभर नै राजनीतिक या राजकीय क्षेत्रमा स्टन्टबाजी हुने गर्छन् । तर, नेपालमा भने गैरराजनीतिक, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि स्टन्टबाजीको सहारा लिने गरिएको छ । यस्ता स्टन्टबाजी अल्पकालीन या क्षणिक कर्मदेखि नारा या अभिव्यक्तिमार्फत प्रकट हुने गर्छन् । तर, अल्पकालीन या क्षणिक काम तथा लोकप्रिय नारा या अभिव्यक्तिमार्फत प्रकट हुने ‘स्टन्टबाजी’ले जनताको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सक्दैन ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त निजी क्षेत्र मात्रै होइन, सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्रका जिम्मेवारसमेत स्टन्टबाजी गर्न पुग्छन् । उदाहरणका रूपमा हाम्रा अधिकांश स्वास्थ्यमन्त्री पदवहालीसँगै घोषणा गर्छन्– पैसाको अभावमा कोही गरिब उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्नेछैन । जब कि हजारौँ युवा विदेश पलायन हुनुको मुख्य कारण नै आफन्तको उपचार खर्चको जोहो गर्न या लागेको ऋण तिर्नकै लागि हो भन्ने तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा लाम लागेका युवालाई सोधे पुष्टि हुन्छ ।
नेपालमा महँगो उपचार पद्धतिका कारण बर्सेनि गरिबहरूको संख्या वृद्धि भइरहेको तथ्य सरकारी संयन्त्रबाटै पुष्टि भइरहेको छ । सन् २०२० मा फैलिएको कोभिड–१९ माहामारीका क्रममा फगत अक्सिजन थेरापीकै लागि मात्र पनि कैयौँको लाखौँ खर्च भयो । यसले पनि गरिबी बढायो । सरकारी अस्पतालमा उपचार हुन नसकी अलपत्र परेकादेखि घरखेतले पनि निजी क्षेत्रमा लागेको महँगो उपचार खर्च पुर्याउन नसकेर इन्तु न चिन्तु अवस्थामा रहेका बिरामी र तिनका आफन्तको दुर्दशा हेरे पुग्छ । आणुवंशिक कारणले एउटै गरिब परिवारका बच्चासमेत मुटु, मिर्गाैला, कलेजोजस्ता जन्मजात रोगले थलिएर अकाल मृत्यु कुरिरहेकादेखि जन्मजात बहिरोपन भएका दसौँ हजार उदाहरण छन् ।
नेपालका केही उच्चस्तरीय पार्टी नेता सरकारको करोडौँ खर्चमा एयर एम्बुलेन्समा विदेश पुगेर न्युमोनियाको उपचार, प्रत्यारोपण सर्जरीदेखि स्वदेशमै विदेशी विज्ञलाई बोलाएर सोही सेवा लिई आरोग्यता हासिल गर्दै आएका छन् । तर, स्वदेशमा अनेकौँ राजनीतिक हस्तक्षेप, पूर्वाग्रह र पक्षपातका कारण केही दशकअघिदेखि निर्बाध सञ्चालन भइरहनुपर्ने अंग प्रत्यारोपण केही अस्पतालमा मात्रै नियमित छ । हजारौँ युवासमेत मिर्गाैला प्रत्यारोपणको पर्खाइमा छन् भने अरबको मरुभूमिमा पानी पिउन नपाएका कारण मिर्गाैला गुमाउनेको संख्या थपिँदो छ ।
सरकारी अकर्मण्यता, व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिसनका कारण सार्वजनिक अस्पतालमा क्यान्सर उपचारमा प्रयुक्त रेडियोथेरापी सेवाको अभाव छ, निजीमा लाग्ने महँगो खर्चमा बिमा या आर्थिक सहायताले भरथेग गर्न सक्दैन । क्यान्सरको किमोथेरापी र मुटुसम्बन्धी औषधिमा हुने गरेको कमिसन र अस्वाभाविक मुनाफाले बिरामीले चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, आर्थिक लाभका लागि ‘प्रेस्क्राइब’ गरिने अनावश्यक महँगा भिटामिन एवं ‘सप्लिपेन्ट’ले बिरामीको चरम शोषण हुने गरेको छ ।
तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले सस्तो र तात्कालिक लोकप्रियताका लागि नभई दीर्घकालीन ठोस सुधारमा योगदान दिनुपर्छ
यसरी अनेकौँ कमजोरी, बेथिति र चुनौतीले ग्रस्त स्वास्थ्यको जिम्मेवारी विगतमा पनि प्रवृत्तिगत रूपमा जुझारु र खरो प्रतीत हुने नेताले सम्हालेका छन् । उनले पनि पूर्ववर्तीले झैँ पटक–पटक घोषणा गरेका छन्– कुनै पनि गरिबले पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्नेछैन । उनको यो पटक–पटकको अभिव्यक्ति फगत स्टन्टबाजी नठहरिन अस्पतालको सेवामा सुधार ल्याउन आफूले सम्हालेको मन्त्रालयलाई नै क्रियाशील र सक्षम बनाउनुको विकल्प छैन । हेक्का रहोस्, आफ्नो कार्यकालमा सुधारको सिन्को नभाँच्ने मन्त्रीले पनि पदबहालीसँगै यस्तै अभिव्यक्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्यको नेतृत्वमा, विगतमा स्वयंको उपचारमा भिआइपी सुविधा प्राप्त गर्न र उद्घाटनबाहेक सेवा सुधारमा पूरै बेवास्ता गर्ने र सार्वजनिक अस्पतालमा बिरलै खुट्टा टेक्नेहरू पनि पुगे । कुनै मन्त्रीले त हाकाहाकी अस्पताल प्रमुखसँग रकम माग्थे भन्ने पनि सुनिन्थ्यो ।
तर, केही भूपू स्वास्थ्यमन्त्रीले ऐतिहासिक रूपमा उल्लेख्य काम पनि गरेका छन् । ती पूर्ववर्तीमध्ये वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीकै पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धी युवा नेताको केही महिनाको कार्यकालमा केन्द्रका वीरदेखि मोफसलका अस्पतालसम्म अर्बौंका भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, उपचार सेवा, बिमा, निःशुल्क औषधि, डायलाइसिस, विपन्न सेवा, भिआइपी उपचारको नियमनजस्ता सवालमा ठोस उपलब्धि हासिल भएकै हुन् । सक्षमता र वरिष्ठताका आधारमा जिम्मेवारी, नियुक्ति, चिकित्सक एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्रभित्रको जनशक्तिको उपयुक्त र निर्मम परिचालन बाँकी नै रहे पनि अन्य धेरै सवालमा उनले सुरु गरेका सुधारले निरन्तरता पाएको भए मुलुकको स्वास्थ्य सेवाले काँचुली फेर्न सक्थ्यो । तर, उनीपछिको नेतृत्वका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालय दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा गुज्रिँदो छ ।
वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रकट गरेका प्रतिबद्धतामा खरो उत्रन असाध्य र आकस्मिक रोग लागेका आर्थिक रूपमा विपन्न बिरामीले उद्धार र उपचारका लागि मन्त्रालयमार्फत व्यवस्था मिलाउने सरकारी घोषणा गर्दै त्यसका लागि मन्त्रालयमा चौबीसै घन्टा क्रियाशील संयन्त्रको आकस्मिक टेलिफोन नम्बर जारी गर्न सक्छन् । वास्तवमा संविधानअनुसार नै यो व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।
उनले मन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै घोषणा गरेअनुसार, औषधि, उपकरण आदि खरिदमा भएको गुणस्तरहीनता, चरम भ्रष्टाचार र मूल्यबारे छानबिन गर्न सक्छन् । मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि व्याप्त सीमित स्वार्थकेन्द्रको कब्जा हटाउन सक्छन् । स्थायी संयन्त्रलाई जिम्मेवार र सक्षम बनाउन सक्नुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, केन्द्रीयदेखि मोफसलका अस्पतालका विभिन्न विभागमा खरिद गरिएका महँगा उपकरणको उपयोग र अवस्थाबारे निरीक्षण र छानबिन गर्न गराउन सक्छन् ।
वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीको राजधानी एवं मोफसलका सार्वजनिक एवं निजी अस्पतालको स्थलगत भ्रमण, सेवाबाट वञ्चित सेवाग्राहीसँगको अन्तर्क्रिया , सक्रियता र निर्देशनको सार्थकता उनको पालामा हासिल हुने ठोस सुधारमा निहित हुन्छ ।
अस्पताल भवनहरू निर्माण हुँदैमा सेवा सञ्चालन हुन सक्दो रहेनछ भन्ने उदाहरण काठमाडौंको वीरदेखि धनगढी गेटाको सात सय शड्ढया क्षमताको अस्पताल भवनले देखाउँछ । अस्पताल भवनसँगै पूर्णकालीन उत्प्रेरित विशेषज्ञसहितका जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापनबाट मात्रै सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ, जनशक्ति र सेवाको परिणाम त सेवाग्राहीको चाप र रोगको प्रकोपअनुसार निक्र्योल हुनुपर्छ ।
जब चिकित्सकहरू न्यून पारिश्रमिकका कारण बाध्य भई या आर्थिक उपार्जनको चाहनाका कारण निजी व्यवसायमा संलग्न हुन थाले अनि सार्वजनिक चिकित्सा सेवामा नकारात्मकता पैदा भए, अनेकन् बेथिति पैदा भए । वीरजस्ता अस्पताल पछि पर्दै गएका हुन् । नेपालमा निजी क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त केही सफल चिकित्सकले निजी क्षेत्रमा आबद्ध भएर पनि गरिब र निमुखाप्रति अत्यन्तै संवेदनशील विश्वमै प्रख्यात नारायण हृदयालयका मुटु शल्य चिकित्सक डा. सेट्ठीबाट प्रेरणा लिन सक्नुपर्छ ।
सेवामा आधुनिकीकरण : चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं खोजले उपचार पद्धतिमा नयाँ एवं आधुनिक प्रविधिगत आयाम थपिएका छन् । ती प्रविधिले असाध्य रोगका कारण हुने गरेका अकाल मृत्युबाट मानिसलाई जोगाएका छन् । बिशेषगरी मुटु, रक्तनली, मिर्गाैला, कलेजोजस्ता अंग या भागको प्रत्यारोपण, आरोपण, क्लिपिंग, मार्ग परिवर्तन आदिदेखि धनी–गरिब सबैलाई लाग्ने विभिन्न प्रकारका क्यान्सरको उपचारमा प्रयुक्त रेडियोथेरापी, किमोथेरापी, जिन थेरापी, मलिक्युल थेरापीजस्ता आधुनिक उपचारपद्धति निकै महँगा हुन्छन् । आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनेले त उपचाबाट आरोग्यता हासिल गर्लान्, तर न्यून या मध्यम आर्थिक अवस्था भएका बिरामीले आफ्नो उपचार कसरी गराउलान् खोइ ?
एकातिर चिकित्सा सेवामा विकसित आधुनिक उपचार प्रविधि सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कातिर पुरानै उपचार पद्धति पनि सर्वसुलभ र सहज हुन सकेका छैनन् । अझै पनि यदाकदा हैजाजस्ता पानीजन्य रोग र लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने डेंगुजस्ता संक्रामक रोग मौसमी माहामारीका रूपमा फैलिने गरेका छन् भने सरकारी अकर्मण्यता एवं उपचारमा लापरबाही हुँदा अर्बौं डलर खर्च भएको क्षयरोग नियन्त्रण पनि प्रभावी हुन सकेको छैन ।आंशिक र अपूरो उपचारका कारण क्षयरोगका कीटाणुले बहुऔषधि प्रतिरोध क्षमता विकसित गर्दा यसका कारण पनि बर्सेनि १७ हजारको मृत्यु हुनु दुःखद हो ।
आकस्मिक अवस्थामा उद्धार र उपचार : राष्ट्रपति उद्धार कार्यक्रमअनुसार जटिल प्रसूतिको हवाई उद्धारको व्यवस्था भए पनि त्यो आंशिक र महँगो छ । कम्तीमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार र पहुँच नहुँदासम्म यस्ता हवाई उद्धारले मात्र अकाल मृत्युलाई रोक्न सकिन्न । प्रसूतिबाहेक तत्काल शल्यक्रिया एवं अन्य उपचार हुन नसके अपांग या अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था जस्तो हड्डी एवं ढाडको चोटपटक, आन्द्रा बटारिएको या फुटेको, जलन, कानको जटिलता, विभिन्न वस्तु अड्किएको, तत्काल मुत्र प्रवाह नखुलेर मिर्गाैलालाई क्षतिग्रस्त हुने अवस्था, रक्त क्यान्सर, मुटु एवं रक्तनलीको अवरुद्धता, मस्तिष्काघातजस्ता रोगबाट ग्रस्त न्यून आर्थिक अवस्था भएका नागरिकलाई फगत एक लाखको आर्थिक सहयोगले कुनै अर्थ राख्दैन । संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको अनिवार्य आकस्मिक सेवाको सरकारले सुनिश्चितता गर्नैपर्छ ।
आर्थिक व्यवस्थापन कसरी ? : वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीले भनेजस्तो सुर्तीजन्य वस्तुको करले मात्रै उल्लेखित सेवामा सुधार सम्भव छैन । चिकित्सकलाई अधिकतम समय सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियासहितको सेवामा संलग्न राख्न सरकार एवं मन्त्रालयको निर्णयअनुसार ‘एक चिकित्सक एक संस्था’लाई लागू गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नैपर्छ ।
त्यसबाहेक विपन्नलाई आकस्मिक एवं अन्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न, बिमालाई अनिवार्य बनाउन अहिलेजस्तो न्यूनतम रकम पर्याप्त छैन । एकातिर कुल वार्षिक बजेटको न्यूनतम १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्ने नियमलाई पालना गरिएको छैन भने छुट्याइएको रकमको पनि ठूलो हिस्सा खर्च नहुने र चुहावट हुने गरेको छ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपकरण र औषधि खरिद तथा संरचना निर्माणमा प्रचलित ऐन–कानुन नै अव्यावहारिक छन् । त्यस्तै निजी स्वास्थ संस्थालाई सहुलियत र सहजीकरण गर्दै स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्रको खर्च या लगानीमा केही प्रतिशत कर लगाउनु मनासिब नै हुन्छ ।
सरकारले वार्षिक बजेटमै प्रत्येक करदाताको आम्दानीको स्रोतमै प्रगतिशील कर प्रणालीअनुसार केही प्रतिशत रकम स्वास्थका लागि ‘अनिवार्य स्वास्थ्य कर’ लगाउनुपर्छ । यसबाहेक सुर्ती, मदिरादेखि प्रदूषणका कारक उद्योगमा पनि न्यूनतम स्वास्थ्य कर लगाउन सक्नुपर्छ ।त्यसैले, तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले सस्तो र तात्कालिक लोकप्रियताका लागि नभई दीर्घकालीन ठोस सुधारमा योगदान दिन सके इतिहासले उनकै प्रतिस्पर्धी पूर्ववर्तीको जस्तै उच्च मूल्यांकन गर्नेछ ।
