- वि.सं Invalid date format
देशकै सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरूले बिजुलीको महसुल नतिरेको देखिएको छ । प्राधिकरणको रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत रहेका थुप्रै सरकारी कार्यालयहरूले महसुल तिरेका छैनन् । त्यसमा सिंहदरबारभित्रै रहेका श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बक्यौता तिरेको छैन ।
यसैगरी, सिंहदरबारवरिपरि कार्यालय रहेका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पनि महसुल नदिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसैगरी, डिल्ली बजारस्थित केन्द्रीय कारागारले एक करोड ४६ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
सरकारी स्वामित्वकै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बिजुली व्यवसायमा सरकारी निकायहरूले असहयोग गरेको देखिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशभर सवा ११ अर्ब हाराहारीमा विद्युत् महसुलको बक्यौता छ । त्यसमा थुप्रै सरकारी कार्यालयहरू पनि रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए । ‘निजी र सरकारी ग्राहकबाट ठूलो आकारमा बिजुलीको महसुल प्राप्त भएको छैन । त्यसमा सरकारी निकायहरू पनि थुप्रै छन्,’ उनले भने, ‘तर, पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि त्यो बक्यौता उठेको छैन ।’
केन्द्रीय कारागारको लाइन काटेर पुनः जोडियो
प्राधिकरणले डिल्ली बजारस्थित केन्द्रीय कार्यालयको लाइन काटेर पुनः जोडेको छ । कारागारले एक करोड ४६ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ, जुन रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो बक्यौता हो । उक्त बक्यौता नतिरेपछि मंगलबार बिहान ११ बजे केन्द्रीय कारागारको लाइन काटेको प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए । तर, त्यसलगत्तै कारागारले तत्काल बक्यौता तिर्ने गरी प्राधिकरणलाई पत्र पठाएपछि लाइन जोडिएको उनले बताए । यद्यपि, अब बक्यौता नतिर्ने अन्य ग्राहकको पनि लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
