फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सचिवले मासिक १२५ र सहसचिवले १०० लिटर इन्धन बराबरको रकम पाउने 

कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा नगद दिने निर्देशिका स्वीकृत

- सचिव र सहसचिवले हरेक तीन महिनामा ५ लिटर मोबिल पनि पाउने 
- विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नेलाई इन्धनको आधा रकम  
- आयल निगमले तोकेको हरेक महिना १ गतेको मूल्यका आधारमा भुक्तानी 
- तलबसँगै इन्धनको रकम दिइने
- संघ सरकारमातहत रहेका सचिव र सहसचिवमा लागू हुने 
- काठमाडौंबाहिर भ्रमणमा जाँदा कार्यक्रमबाटै व्यवस्था गर्नुपर्ने 
- दोहोरो सुविधा लिएको पाइए असुलउपर गरिने

सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने संघअन्तर्गतका कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा एकमुस्ट नगद दिनेसम्बन्धी निर्देशिका सरकारले स्वीकृत गरेको छ । योसँगै अब मासिक रूपमा सचिवले १२५ र सहसचिवले १०० लिटर इन्धनबराबरको रकम एकमुस्ट पाउने भएका छन् । त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर मोबिल/ब्रेकआयलको सुविधासमेत पाउनेछन् । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नेले भने इन्धनबापत उपलब्ध गराउने रकमको आधा पाउनेछन् । 

निर्देशिकाले इन्धन सुविधालाई ‘क्यापिङ’ गरिदिएको छ, प्रक्रिया पनि सहज हुन्छ : धनीराम शर्मा, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
बजेटको घोषणाबमोजिम इन्धनको सट्टा नगद दिनेसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत भएको छ । अब यो कार्यान्वयनमा जान्छ । निर्देशिका सबै मन्त्रालयलाई पठाउँछौँ । इन्धनबापतको भुक्तानी नगदमै दिँदा सुविधाजस्तो भयो । यो तरिका सजिलो पनि हुन्छ । हरेकपटक बिल ल्याएर भुक्तानी लिनुपर्ने झन्झट हुँदैन । निर्देशिकाले इन्धन सुविधालाई ‘क्यापिङ’ गरिदिएको छ । यसले प्रक्रियालाई सहजीकरण गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटले नै घोषणा गरेको यससम्बन्धी व्यवस्थालाई सरकारले निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो । इन्धन सुविधामा विकृति देखिएपछि सरकारले कानुन नै बनाएर व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बजेटको घोषणाबमोजिम इन्धनको सट्टा नगद दिनेसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत भएको बताए । ‘अब यो कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भने । इन्धनबापतको भुक्तानी नगदमै दिँदा सुविधाजस्तो हुने र तरिका पनि सजिलो हुने उनले बताए । हरेकपटक बिल ल्याएर भुक्तानी लिनुपर्ने झन्झट अब नहुने उनको भनाइ छ । ‘निर्देशिकाले इन्धन सुविधालाई ‘क्यापिङ’ गरिदिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले प्रक्रियालाई सहजीकरण गरेको छ ।’ 

यो निर्देशिका संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयलगायतका केन्द्रीयस्तरका निकायमा कार्यरत सचिव र सहसचिव श्रेणी वा सोसरहमा यो लागू हुनेछ । प्रदेश सरकारले र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठीत संस्थाले निर्देशिकाको व्यवस्थालाई मार्गदर्शनको रुपमा लिई कार्यान्वयन गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

सचिव र सहसचिवलाई इन्धनमा अहिले पाइरहेको भन्दा बढी सुविधा, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले भने हालकै व्यवस्थाअनुसार पाउनेछन् इन्धन
कर्मचारीले इन्धनमा अहिले पाइरहेको भन्दा बढी सुविधा पाउने भएका छन् । कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार सवारीसाधन सुविधा पाउने सचिवले मासिक सय लिटर र सहसचिवले ७० लिटर इन्धन पाउँदै आएका छन् । जबकी अब क्रमशः १२५ लिटर र १०० लिटर इन्धनबराबरको सुविधा नगदमा पाउने भएका छन् ।

हाल प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले मासिक ३०६, मन्त्रीले २०७, राज्यमन्त्रीले २०० र सहायकमन्त्रीले १८० लिटर पेट्रोल पाउँदै आएका छन् । पदाधिकारीका हकमा भने निर्देशिकामा कुनै व्यवस्था नभएकाले हालकै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनेछ । 

हाल उपसचिव र अधिकृतहरूले पनि ठूलो संख्यामा सवारीसाधन र त्यसबापत इन्धन सुविधासमेत लिने गरका छन् । मन्त्रालयबाटै खर्च गरेर उनीहरूले यो सुविधा लिने गरेका छन् । तिनीहरूको हकमा के गर्ने भन्नेबारे निर्देशिकाले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । 

इन्धनबापतको रकम मासिक रुपमा दिने तलव भत्तासँगै सम्बन्धित कर्मचारीलाई भुक्तानी दिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउँदा उक्त रकम सम्बन्धित कर्मचारीको कुल आम्दानीमा गणना गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कर लाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अर्थात् इन्धनबापतको नगद दिँदा त्यसमा लाग्ने कर सम्बन्धित कर्मचारीले नै तिर्नुपर्नेछ । इन्धनबापत नगद सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीले थप छुट्टै इन्धन सुविधा नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

अध्ययन विदा वा असाधारण विदा स्वीकृत भइ विदामा रहेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कारणले निलम्बनमा रहेको समयमा सो अवधिभर इन्धनबापत पाउने सुविधा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । 

हरेक महिना १ गतेको इन्धनको मूल्यका आधारमा भुक्तानी 
नेपाल आयल निगमबाट प्रत्येक महिनाको १ गतेका लागि कायम भएको इन्धनको बजार मूल्यको आधारमा सोबराबर हुनेगरी हिसाब गरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । यसरी एकमुष्ट रकम पाएपछि इन्धनबापत भुक्तानी भएको रकमको बिलबिजक पेस गर्नुनपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । यसले इन्धन भरेको बिल कार्यालयमा पेस गरेर भुक्तानी लिनुपर्ने झन्झट हुनेछैन । 

काठमाडौंबाहिर भ्रमणमा जाँदा कार्यक्रमबाटै व्यवस्था गर्नुपर्ने 
निर्देशिकाले इन्धन सुविधाको सीमा कडाइका साथ तोकिदिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जानुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित कार्यक्रमबाटै इन्धनको व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । ‘इन्धन सुविधा पाउने कर्मचारी कुनै कार्यक्रमका लागि वा सरकारी कामको शिलशिलामा काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका अन्य जिल्ला भ्रमण गर्नुपर्ने भएमा सोही कार्यक्रमबाटै सवारी साधन र इन्धनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकाको दफा ७ मा भनिएको छ । तर, कार्यक्रमबाट उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीबाट स्वीकृत भएबमोजिमको इन्धन तथा सवारी साधनको व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयले गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

दोहोरो सुविधा लिएको भेटिए असुलउपर हुने 
इन्धनबापतको रकममा दोहोरो भुक्तानी लिए कारवाही गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । निर्देशिकाको दफा ११ मा इन्धन दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ । उक्त दफामा निर्देशिकाबमोजिम इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीले दोहोरो पर्नेगरी इन्धनबापतको सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । 

यसविपरित कुनै कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीबाट उसुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका उल्लंघन गरेर दोहोरो सुविधा लिने कर्मचारीबाट असुल उपर नगरे त्यस्ता कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारवाहीका लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउनुपर्ने पनि स्पष्ट पारिएको छ । निर्देशिका कार्यान्वयनमा कुनै समस्या उत्पन्न भए अर्थ मन्त्रालयले जुनसुकै बेला आवश्यक निर्णय गरी बाधा अड्काउ फुकाइ कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।