Skip This
एमाले सांसद सुनिता बरालले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता र सहमति उल्लेख नै नगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० संसदमा पेशस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् ।
प्रतिनिधिसभामा जारी विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै शुक्रबार बरालले शिक्षकहरूलाई सरकारले ढाँट्ने काम गरेको आरोप लगाइन् ।
आफूले सांसद निर्वाचित भएर आएपछिको पहिलो सम्बोधनमै शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने माग राखेको स्मरण गर्दै उनले विधेयक आएकोमा खुसी लागेको भए पनि शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विधेयकका प्रावधान पर्याप्त नभएको भन्दै दुःख व्यक्त गरिन् ।
राम्रो शिक्षामार्फत गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुक समृद्ध बनाउने संकल्प सार्थक पार्नुपर्ने दायित्व भए पनि सरकार विधेयकमा चुकेको उनको टिप्पणी थियो । समितिमा छलफलमा जाँदासम्म नमिलेका धेरै विषय संशोधन भएर आउने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् ।
‘शिक्षकहरूसँग सम्झौता र सहमति भएको कुरा हामीलाई पनि थाहा छ । तर, शिक्षकहरूलाई सरकारले झुक्याएर विधेयक ल्याएको छ, यो सच्याइयोस्,’ उनले भनिन्, ‘समितिमा जाँदा शिक्षकहरूसँग भएका सहमति विधेयकमा समावेश गर्न म ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
बरालले अपांगता भएका शिक्षकका विषयमा विधेयक मौन रहेको बताइन् । उनले अपांगता भएका शिक्षकको दरबन्दी तोक्दा र सरुवा गर्दा विवेक पुर्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।
यस्तै, तीन तहका सरकार र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइसहित शिक्षासम्बद्ध निकायबीच उचित सहकार्य र समन्वय हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल आउन नसकेको भन्दै सांसद बरालले सदनको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
‘जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति र स्थानीय तह मात्र होइन, प्रदेश र केन्द्रका सरकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रको समेत समन्वय नहुने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘तीन तहका सरकारको समन्वयमा शिक्षा क्षेत्र बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेटको आवश्यकता छ ।’
