मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असोज १९ शुक्रबार
  • Saturday, 14 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o असोज १९ शुक्रबार १८:१o:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

देशभक्त नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षानीति बनाऔँ : वर्षमान पुन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o असोज १९ शुक्रबार १८:१o:oo

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले देशभक्त नागरिक र जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षानीति बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा जारी विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा भाग लिँदै शुक्रबार पुनले वैज्ञानिक, प्राविधिक र देशभक्त नागरिक उत्पादन गर्ने खालको शिक्षानीति बनाउन संविधानले निर्दिष्ट गरेको उल्लेख गरे।

संविधान निर्माण भएको आठ वर्षपछि ढिलै भए पनि सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा ल्याएकामा धन्यवाद दिनुपर्ने भन्दै पुनले कतिपय त्रुटिलाई छलफल र संशोधनमार्फत सच्याएर परिस्कृत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

‘सरकारले ढिलो भए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा ल्याएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘संविधाको मूल सैद्धान्तिक मर्म भनेको हामीले यस्तो राष्ट्रिय जनशक्ति उत्पादन गरौँ, जसले देशलाई समाजवादतिर लिएर जान सकोस्। वैज्ञानिक, प्राविधिक र देशभक्त नागरिक तयार पार्ने शिक्षाको कुरा हो। त्यस प्रकारको शिक्षाको प्रिन्सिफल वा सिद्धान्ततिर संविधानले दिशानिर्देश गरेको छ।’

सरकार स्वयंले शिक्षकसहित सरोकारवालासँग विधेयकमा भएका कमजोरीलाई सार्वभौम संसदमार्फत सच्याएर सबैको भावना समेटिने गरी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनले विधेयकमा पर्याप्त छलफल र परिमार्जन जरुरी रहेको औँल्याए।

विधेयकका कतिपय व्यवस्था संघीय प्रणालीअनुकूल नभएको भन्दै उनले संशोधनमार्फत परिमार्जन गरिनुपर्ने बताए। ‘हामीले राज्य प्रणालीमा पर्याप्त परिवर्तन गरेका छौँ। त्यो भनेको संघीय स्वरूप हो। संघीय स्वरूपमा जाँदा विधेयकमा कतिपय पुगेका छैनन्। छलफल र संशोधनमार्फत परिमार्जन गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने।

शिक्षा राज्यको दायित्व भएकामा जोड दिँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले राज्य एक्लैभन्दा पनि शिक्षक र अभिभावकसहित विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने जनाए। आन्दोलन गरेका शिक्षक, अभिभावक, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलगायतका आवाज समेटेर संशोधनसहित विधेयक पारित गर्न सबैलाई आग्रह गरे।