Skip This
गाँजाको अर्थतन्त्र
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असोज १९ शुक्रबार
  • Saturday, 27 July, 2024
दीपक थापा
२o८o असोज १९ शुक्रबार १o:१४:oo
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

गाँजाको अर्थतन्त्र

नेपालीले विदेशी भूमिमा रगत–पसिना बगाई कमाउने विदेशी मुद्रा यहीँ आर्जन भई अर्थतन्त्र सुध्रिन सक्छ

Read Time : > 3 मिनेट
दीपक थापा
नयाँ पत्रिका
२o८o असोज १९ शुक्रबार १o:१४:oo

जर्मनीले हालै गाँजा खुला गरेको छ । प्रत्येक जर्मन नागरिकले प्रतिव्यक्ति तीनवटा गाँजाका बिरुवा रोप्न सक्ने साथै सामाजिक क्लबबाट सदस्य लिएका व्यक्तिले २५ ग्राम दैनिक खरिद गर्न सक्ने र महिनाको ५० ग्राम राख्न सक्ने भनी कानुन लागू गरेको छ ।

जर्मनी मात्रै नभएर क्यानडा, जर्जिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड र उरुग्वेलगायत २३ देश, अमेरिकाको कोलम्बिया प्रान्त र अस्ट्रेलियाको सिड्नीलगायतका क्षेत्रमा पनि गाँजालाई विविध उद्देश्यले खुला गरिएको छ । सन् २०२० को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै ‘हानिकारक’ समूहबाट हटाएपछि विश्वभर यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, कसरी बहुउपयोगी ढंगबाट उपयोग गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । 

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरी यसको वैधानिकतातर्फ ढिलै भए पनि पाइला चाल्न खोजेको देखिन्छ । पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणनाअनुसार अघिल्लो दशकभन्दा एक प्रतिशतले वृद्धि भई ०७८/७९ मा कुल जनसंख्याको ६७ प्रतिशत कृषिमा संलग्न रहेको देखिएको छ । तर, खेती गर्ने जमिन भने तीन लाख हेक्टरले घटेको पाइन्छ । यसो हुनुको कारण कृषिबाट प्रतिफल कम र लागत बढी हुनु हो । त्यसैले यो सवालमा धेरै प्रतिफल दिने कृषिउपजको खोजी गर्नु, उत्पादन बढाउनु र व्यावसायीकरणमा लैजानुपर्ने देखिन्छ । 

गाँजा बहुउपयोगी बिरुवा हो । यहाँ गाँजाखेतीबारे बहस नचलेको होइन । संघीय संसद्मा तत्कालीन सांसद विरोध खतिवडाले यस विषयमा ०७६ ताका नै कुरा उठाइसक्नुभएको अवस्था हो । अहिलेको प्रदेश सरकारले पनि यस विषयमा कुरा उठाउने गरेको छ । देशमा औषधिजन्य प्रयोजनका निम्ति गाँजा रोप्न सकिने भए पनि अहिलेसम्म औषधि व्यवस्थापन विभागले कानुनी अड्चन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको हवाला दिँदै कसैलाई पनि यसको अनुमति दिएको छैन । तसर्थ, कानुनी रूपमा नै कडा नीति बनाई कार्यविधिमार्फत उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखी यो खुला गर्नु आवश्यक देखिन्छ । प्रायः सबै ठाउँमा खेती गर्न सकिने र मौलाउने गाँजाखेती खुला भए यसले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान दिने देखिन्छ ।

देशमा औषधिजन्य प्रयोजनका निम्ति गाँजा रोप्न सकिने भए पनि अहिलेसम्म औषधि व्यवस्थापन विभागले कानुनी अड्चन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको हवाला दिँदै कसैलाई पनि यसको अनुमति दिएको छैन 

गाँजासम्बन्धी नेपालको कानुन
सन् १९७६ भन्दा अघि नेपालमा गाँजाखेती र व्यापार वैधानिक थियो । नेपालबाट ठूलो परिमाणमा गाँजा र चरेस निर्यात हुन्थ्यो । समाजका साना–ठूला लब्धप्रतिष्ठित सबै संलग्न हुन्थे । त्यतिवेला अर्थतन्त्र ठीकै थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६१ मा ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ पारित गर्‍यो । त्यसमा गाँजालाई पनि अफिमजस्तै कडा खालको लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । सन् १९७६ मा नेपालले यो सन्धिमा गरेको हस्ताक्षरपछि भने यसको खेती तथा कारोबारमा रोक लागेको छ ।

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले नै नेपालमा अनुमतिपत्र लिई औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाखेती गर्न सकिने व्यवस्था भने गरेको छ । तर, यसलाई अन्य विभिन्न प्रयोजनका निम्ति उत्पादन गर्न सकिने कुरालाई भने कडा रूपमा बन्देज नै गरेको छ ।

नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो । त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्रीवितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानिएको छ । पाँचचोटि संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५ बोट गाँजाखेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । उक्त ऐनअनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । नेपालमा गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ‘गाँजाखेती ( व्यवस्थापन) ऐन, २०७६’ संसद्मा पेस भए पनि गाँजाको विषयमा धेरैजना अनुदार भइदिँदा संसद्बाट अगाडि बढ्न भने सकेको छैन ।

गाँजाका फाइदा
एक अध्यनअनुसार विश्वमा मद्यपान र धूम्रपानको तुलनामा गाँजाको असर कम देखिएको छ । औषधि विज्ञानमा यसलाई बहुउपयोगी फाइदाजनक औषधिको रूपमा र व्यावसायिक हिसाबले कम खर्चमा छिटो र धेरै प्रतिफल दिने कृषिउपजको रूपमा लिइएको छ । यसका विभिन्न फाइदा छन् :

१. एक रोपनी गाँजाले २५ रोपनी जंगलजत्तिकै अक्सिजन उत्पादन गर्नाका साथै सो जग्गाबराबरको गाँजाले ४ रोपनी रूखजत्तिकै कागज उत्पादन गर्न सक्छ ।
२. गाँजालाई आठपटक कागजमा परिणत गर्न सकिन्छ भने काठलाई ३ पटक कागजमा परिणत गर्न सकिन्छ ।
३. गाँजा ४ महिनामा बढ्छ, काठलाई बढ्न २० देखि ५० वर्ष लाग्छ ।
४. गाँजा उत्पादन सजिलो हुनाका साथै कम पानीमा सबै ठाउँमा उब्जाउन सकिन्छ ।
५. यसले किराहरूलाई भगाउने हुँदा कीटनाशक औषधि चाहिँदैन ।
६. गाँजाबाट बनेको कपडालगायतको सामग्रीको उपयोग बढाई कीटनाशक औषधिको उपयोग हटाउन सकिन्छ ।
७. गाँजाले एड्स र क्यान्सरको उपचारमा केमोथेरापी र विकिरणको प्रभावलाई कम गर्छ । यसबाट कम्तीमा २५० रोग जस्तो– क्यान्सर, बाथ, मुटुरोग, मिर्गी, दम, पेट, अनिद्रा, मनोविज्ञान र मेरुदण्डको कडापनजस्ता रोगको उपचार गरिन्छ । त्यसैगरी, गाँजाको प्रयोग गरी बनाइएका भवन इन्सुलेट गर्न सकिने सस्तो, टिकाउ र बलियो हुन्छ । हेम्पबाट बनेका साबुन र सौन्दर्यका प्रसाधनले पानीलाई दूषित पनि गर्दैन र पूर्ण रूपमा वातावरणमैत्री पनि हुन्छ । योभन्दा बाहेक अरू पनि थुप्रै आयुर्वेदीय, बहुउपयोगी फाइदा यस बिरुवामा रहेको पाइएको छ ।

गाँजाका बेफाइदा
गाँजाका धेरै बेफाइदा भएकाले स्वास्थ्य विशेषज्ञको परामर्शविना कुनै पनि हालतमा यसको सेवन गर्नुहुँदैन । हानिकारक पनि भएकाले कानुनी रूपमा बन्देज गरी कडा कानुनी कारबाही चलाउने गरेको पाइन्छ । विशेषगरी, यसले व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा प्रगतिमा धेरै हानि गर्दछ । यसले स्मरणशक्ति घटाउने र सिक्ने कार्य ढिलो बनाउने, चिन्ता, पागलपन र मनोविकृतिजस्ता अवस्था बढाउन सक्छ । मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ भने श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, स्नायु प्रणालीमा असर, रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव पनि पार्छ । 

निष्कर्ष
अरू बालीभन्दा छिटो १०औँ गुणा बढी प्रतिफल दिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च माग रहेकाले छोटो समयमा राष्ट्रले डलर कमाउन सक्ने यो कृषिबाली देखिएको छ । तर, गलत सेवनबाट लागुऔषधको दुव्र्यसनी बन्न सक्ने चुनौती पनि यसमा रहेको छ । 

गलत दुरुपयोग रोक्न कडा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै व्यावसायिक उत्पादन बिक्री वितरण गर्न उपयुक्त ऐनसहितको कार्यविधि चाहिन्छ । यसो भए लाखाैँ नेपालीले विदेशी भूमिमा रगत–पसिना बगाई कमाउने विदेशी मुद्रा यहीँ आर्जन भई अर्थतन्त्र सुध्रिन सक्छ ।