- वि.सं Invalid date format
सम्पत्ति शुद्वीकरण (मनी लाउन्डरिङ)सम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद सात दिन थपिएको छ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमबार बसेको बैठकले रञ्जु झाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको म्याद सात दिन थप गरेको हो।
यसअघि १५ दिनको समय पाएको उपसमितिले सरोकारवाला र संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको छ। तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको भन्दै समय थप गर्न माग गरेको थियो।
समिति सभापति विमला सुवेदीले प्रतिवेदन तयार पारी कार्य सम्पन्न गर्नका लागि २२ असोजसम्मका लागि समय थप गरिएको जानकारी दिइन्।
एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाल सम्पत्ति शुद्वीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढिरहेको भन्दै यथाशीघ्र टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे।
१५ दिन समय दिएकोमा ५ पाँच दिन बैठक बसेको र पहिलो बैठक बस्नै सात दिन लागेकाले काम गर्न नसकिएको उपसमिति संयोजक रञ्जु झाले बताइन्। प्रक्रिया पुर्याएर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढिरहेको भन्दै चाँडो काम टुंग्याउन अनुरोध गरे।
