दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई किन खुला गर्ने ?

नेपालको विद्युत्जडित क्षमता करिब २९ सय मेगावाट पुगेको छ, जसमा १५ सय मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान छ

जलविद्युत्मा भविष्य देखेर लगानी गर्न हौसिएको निजी क्षेत्र अहिले छुट्टै चिन्तामा छ । कतै उत्पादित बिजुली बिक्री गर्न नसकेर अर्बौं रुपैयाँ लगानी डुब्ने त होइन । जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी भइरसकेको छ । लगानी विविधीकरणका लागि जलविद्युत् क्षेत्रलाई सबैभन्दा उपयुक्त ठान्यौँ । स्वदेशकै पानीबाट उत्पादन हुने जविद्युत्लाई देशको समृद्धिसँग पनि जोडेर हेर्‍यौँ ।

सरकारले पनि बजारको चिन्ता नगरी जलविद्युत्मा ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई हौस्यायो । अहिले निजी लगानीमा धेरै आयोजनाहरू निर्माण भइसकेका छन् । त्यसभन्दा धेरै निर्माणाधीन छन् । बिजुली उत्पादन सुरु भएपछि व्यवसायी खुसी हुनुपर्ने हो, तर यहाँ उत्पादित बिजुली बिक्री नहुँदा पिरलो थपिएको छ । विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार पाएको विद्युत् प्राधिकरणले मनसुन सिजनमा (पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुने समय) लोड नभएको भन्दै पावरहाउस बन्द गर्न भन्दै छ । नयाँ आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउनु त परकै कुरा भयो ।

गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मात्रै २७ आयोजनाबाट करिब पाँच सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको तथ्यांक छ । यी आयोजनाहरू निर्माणमा खर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ । हालसम्म नेपालमा करिब २९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको देखिन्छ, जसमा निजी क्षेत्रबाट मात्रै १५ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भएको छ । निजी लगानीमा तीन हजारभन्दा बढी मेगावाटका परियोजना निर्माणाधीन छन् । थप २६ सय मेगावाटका परियोजनामा व्यवसायीहरू लगानी जुटाउने क्रममा छन् । त्यसबाहेक कैयौँ आयोजनाहरूको अध्ययन सम्पन्न गरेर पिपिएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन छ । 

एकातिर उद्योगीहरूले पर्याप्त विद्युत् माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ, अर्कोतिर उत्पादकले बिजुली बिक्री गर्न पाउनुप र्‍यो भनेर विरोधमा उत्रिनुपरेको छ 

सरकारको व्यवहारले लगानीकर्ता तर्साउन थालेको महसुस हुन थालेको छ । चर्को ब्याजमा ऋण लिएर उत्पादन गरेको बिजुली बिक्री गर्न नपाएका प्रवद्र्धक अब न्याय खोज्न कहाँ जाने ? विद्युत्को व्यापार अनिश्चित बनेपछि बैंकले पनि लगानी डुब्ने डरले स्वीकृत भएको ऋणको पनि नयाँ किस्ता दिन आनकानी गर्न थालिसके । जलविद्युत्मा बैंककै ऋण लगानी साउन मसान्तसम्म तीन खर्ब चार अर्ब पुगिसकेको छ । मनसुन सिजनमा क्षमताअनुसार उत्पादन भएको बिजुली बिक्री गर्न नपाए बैंकको ब्याज र ऋण कसरी तिर्न सकिन्छ ? प्राधिकरणले मनसुन सिजनमा आफ्ना परियोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली मात्र बिक्री गर्न चाहेको छ ।

सरकारले कि सबै बिजुली किन्नुपर्छ, हैन भने व्यवसायीलाई ह्विलिङ चार्ज लिएर आन्तरिक बजारमा बिक्री तथा विदेशमा निर्यात अनुमति दिनुपर्छ । यो आलेख तयार पार्दैगर्दा धेरै सिमेन्ट, डन्डी, टायललगायत ठूला उद्योगहरूले पर्याप्त गुणस्तरीय विद्युत् नपाएर जेनेरेटरबाट महँगो बिजुली प्रयोग गर्नुपरेको छ । औद्योगिक करिडोरहरूमा अझै गुणस्तरीय बिजुली पुगेकै छैन । अर्कोतिर उत्पादित सबै बिजुली बिक्री गर्न पनि पाएका छैनौँ । विद्युत् प्राधिकरण भन्छ– ‘अहिले लोड छैन्, पावरहाउस बन्द गर्नुस् ।’

आखिर समस्या कहाँ छ त ? व्यापार गर्न पाउनु संविधानप्रद हक हो । तर, नियामक निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अधिकार छैन भन्छन् । यो विषयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर पनि फुकुवा गर्न सकिन्छ । हामी ऊर्जा प्रवद्र्धकको धेरै ठूलो माग छैन– ‘कि हामीले उत्पादन गरेको सबै बिजुली किनिदिनुपर्‍यो, हैन भने हामीलाई ह्विलिङ चार्ज तिरेर आफैँ स्वदेश–विदेशमा बिक्री गर्न दिनुपर्‍यो ।’ कुनै सिमेन्ट, डन्डीलगायत उद्योगले बिजुली किन्न आए भने ह्विलिङ चार्ज तिरेर आफैँ बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था भइदिए उद्योगले पनि सस्तोमा बिजुली पाउँछन् । बिजुली व्यवसायीलाई पनि अलि राम्रो ‘रेट’ आउँछ । सरकारले बजेट भाषणमा होटेल, सिमेन्ट र डन्डी उद्योगले ह्विलिङ चार्ज तिरेर आयोजनाबाट सीधै बिजुली ल्याउन पाउने घोषणा गर्‍यो । तर, कार्यान्वयन भएन । यहाँ बजेटमा लोकप्रिय भाषण राख्नु सामान्य भइसक्यो । यदि बजेटको यो बुँदा कार्यान्वयन भए पनि जलविद्युत् आयोजना र उद्योगीलाई केही राहत हुने थियो ।

जलविद्युत् आयोजनाबाट वर्षात्मा मात्र पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ । अरू सिजनमा २५–३० प्रतिशत उत्पादन पनि मुस्किलले हुने हो । तर, पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुने सिजनमा बिजुली खेर फाल्न बाध्य पारिएको छ । हामी लगानीकर्ताले वर्षात्को समयमै हो, अलि बढी आम्दानी गर्ने । सिजनमै बिजुली बिक्री गर्न नपाएपछि कहिले आम्दानी गरेर बैंकको ऋण तिर्ने र नाफा कमाउने ? कुनै पनि ठाउँमा गरेको लगानीको निश्चित प्रतिफल त स्वाभाविक अपेक्षा हुन्छ नै ।
प्राधिकरणले कहिले आकस्मिक योजना, कहिले आउटेज, कहिले रिजर्भको ‘ब्रह्मास्त्र’ प्रयोग गरेर निजी क्षेत्र र कर्जा दिने बैंकलाई मरणासन्न हुने गरी व्यावहारिक कुटपिट गरेजस्तै महसुस भइरहेको छ । 

अतः असीमित अधिकार विद्युत् प्राधिकरणबाट खोस्नैपर्छ । गाडीको दुई चक्का वा रेलको दुई पटरीजस्तै बिजुली व्यापार र ट्रान्समिसन लाइनको काममा समान दर्जा दिएर निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । प्राधिकरणको भरमा मात्रै असीमित अधिकार छाडिदिँदा पछि पछुताउनुबाहेक केही विकल्प रहनेछैन । प्राधिकरणको भरमा मात्र देशमा बिजुली वितरणको अवस्था व्यवस्थित हुने सम्भवना देखिन्न ।

प्राधिकरणले हामीसँग प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँसम्ममा किनेर भारतमा सरदर ११–१२ रुपैयाँमा बिक्री गरेर दोब्बरभन्दा बढी नाफा खाएको छ । प्राधिकरणले नाफा खाएकोमा हाम्रो आपत्ति होइन । हाम्रो माग यत्ति हो, निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्न दिनुस् । नाफा पनि दोब्बर खाने र सेवा पनि दिन नसक्ने कहीँ हुन्छ ? विश्वभरि नै सामन्यतः कुनै पनि व्यवसाय शतप्रतिशत क्षमतामा चल्न सक्दैनन् । अपवादबाहेक होटेल, जहाज, बस सेवा वा कुनै पनि उद्योग पूरै क्षमतामा चलेका हुन्नन् । प्राधिकरणले पनि व्यापार नै गरेको हो । उसको व्यापार पनि जहिल्यै शतप्रतिशतमा चल्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन । व्यापारमा यस्तो ग्यारेन्टी कहीँ कतै हुँदैन । व्यापारमा कहिले अप्रत्याशित नाफा हुन्छ, कहिलेकाहीँ घाटा हुँदाहुँदै पनि व्यापार टिकाएर राख्नुपर्ने पनि हुन्छ ।

प्राधिकरणको बिजुली बिक्री भए खरिद गर्ने, नत्र हामीले आयोजना बन्द गर्नुपर्ने ! यो कस्तो खालको व्यापार हो ? हामीसँग पिपिए गर्दाको न्यूनतम महसुल त दिनुप र्‍यो नि । सधैँ व्यापारबाट नाफा हुने होइन । व्यापारीले आयोजना नै बन्द गरेर बस्नुपर्ने, तर प्राधिकरणचाहिँ शतप्रतिशत चल्नुपर्ने व्यवस्था कहाँ छ ? हामीले पनि व्यापार गर्ने हो र प्राधिकरणले पनि । दुवैलाई समान व्यवस्था हुनुपर्ने होइन ? कि हाम्रो बिजुली बिक्री नभएर पावरहाउस बन्द गर्दा बैंकले ब्याज मिनाहा गरिदिन्छ ?

एकातिर उद्योगीहरूले पर्याप्त विद्युत् माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ, अर्कोतिर उत्पादकले बिजुली बिक्री गर्न पाउनुपर्‍यो भनेर विरोधमा उत्रिनुपरेको छ । एउटा निकायको अक्षम व्यवस्थापनले लगानीकर्ता मर्नु भएन । जलविद्युत्मा लगानी गर्न आह्वान गर्ने सरकारले लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता पनि गरिदिनुपर्ने हुन्छ । उसले सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मेवारी दिइयोस् । भारतमा ह्विलिङ चार्ज तिरेर उत्तरदेखि दक्षिणसम्म बिजुली पठाउन पाउने व्यवस्था छ । हाम्रोमा निजी क्षेत्र आयो भने खत्तम पार्छ भन्ने मानसिकता हावी भइरह्यो । विद्युत् प्राधिकरणले नराम्रो काम ग¥यो भन्न खोजेको पनि होइन । 

प्राधिकरणले समग्रमा राम्रो काम गरेको छ । तर, उसको पनि क्षमता छ । एक्लो प्राधिकरणले हजारौँ मेगावाट बिजुली चौबीसै घन्टा बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्न सक्दैन । यो ठोकुवा गरेरै भन्न सकिन्छ । सरकारले प्राधिकरणलाई मात्रै संरक्षण दिने र पोस्ने गरेर देशको प्रगाति किन रोक्ने ? उसको आर्थिक नियम, झन्झटिलो ठेक्कापट्टा प्रक्रिया, ढिलासुस्ती, वर्षमा एक सय दिनभन्दा बढी कर्मचारीको बिदा, जनताका पूरा गर्नैनसकिने मागलगायत कारणले अपेक्षित गतिमा काम गर्न सक्दैन ।

प्राधिकरणका महानिर्देशकले शनिबार पनि बिदा नबसी काम गर्लान् । केही कर्मचारीले अबेरसम्म पनि काम गर्न सक्लान् । तर, सबै कर्मचारीले शनिबार वा अबेरसम्म बसेर काम गर्दैनन् । सार्वजनिक संस्थामा मरिमेटेर काम गर्ने कर्मचारी माथिल्लो तहमा पनि भेट्टाउन मुस्किल पर्छ । तर, निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी हुने हुनाले रातदिन खटेर काम गर्न सक्छ । कर्मचारीलाई ओभरटाइम सुविधा दिएर भए पनि काम गराउँछ ।

अहिले बिजुली व्यापारमा देखिएको अर्को समस्या ट्रान्समिसन लाइन हो । बिजुली ओसारपसारका लागि ट्रान्समिसन लाइनकै अभाव छ । निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यात र ट्रान्समिसन लाइन बनाउने अधिकार दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्छ भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ । ठूला ट्रान्समिसन लाइन बनाउन पनि सक्षम छ । यसो भएमा निजी क्षेत्रले भारतसँग बिजुली बिक्रीको अनुमति ल्याउन आफ्नो प्रभाव र लबिङ प्रयोग गर्नेछ । हाम्रो भारतसँग दुईपक्षीय व्यापार सदियौँदेखि चलिरहेकै छ । 

निजी क्षेत्रले हनुमानले जस्तै पहाडै उठाउन हिम्मत राख्छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले पहाडमा टाउको फोड्दै ‘खोलामा झोला फल्दै’ जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरेर देखाइसकेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रमाथि विश्वास गरेर विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति दिएमा ट्रान्समिसन लाइन नै निर्माण गर्नुपरे पनि पछाडि पर्दैनौँ । तर, यसका लागि रामले हनुमानलाई सरह सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई विनासर्त विश्वास र आशीर्वाद दिनुपर्छ । दुनियाँमा असम्भव देखिने काम पनि निजी क्षेत्रले गर्न सकेका धेरै उदाहरण छन्, जुन नेपालमै पनि छन् । 

अहिले नेपालमा नयाँ ट्रान्समिसन लाइन निर्माण तथा सुदृढीकरणका लागि बर्सेनि खर्बौं रुपैयाँ चाहिन्छ, जसको केही प्रतिशत रकम पनि प्राधिकरणसँग छैन । सरकारसँग कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेसम्म बजेट छैन, विकास निर्माणको कुरा परै जाओस् । निर्माण व्यवसायी काम गरेको भुक्तानी माग्दै सडकमा उत्रिनुपरेको छ । विदेशीबाट प्राप्त हुने अनुदान पनि घट्दै गइरहेको छ ।

यता, निजी क्षेत्रले भरपर्दो लगानी गर्ने ठाउँ भेटिरहेका छैनन् । अरू व्यापार व्यवसाय मन्दीले चौपट बनेको छ । तर, हाइड्रो क्षेत्रमा ‘अनलिमिटेड’ सम्भावना छ । निजी क्षेत्रसहित सम्पूर्ण नेपालीले आफूसँग भएको पुँजी ट्रान्समिसन लाइन र जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा लगाउन सक्छन् । बजार सुनिश्चित भएमा अर्धस्टोरेज, पिआरओआर र स्टोरेज प्रोजेक्टहरूमा समेत लगानी जुट्नेछ । ऊर्जा निकासीमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकिन्छ । हामीसँग अहिले नै एक्सेस बिजुली छ, अझै उत्पादन हुँदै छ । तर, बिजुली ढुवानी गर्ने हाइवे ‘ट्रान्समिसन’ लाइन नै छैन । खाली बिजुली उत्पादन गरेर मात्र त भएन नि ! 

(दुगड एमभी दुगड ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्षका साथै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, इप्पानका विज्ञ सल्लाहकार हुन्)