देशभर ६४ हजार स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ०७७/७८ को मेडिकल जनशक्ति र व्यवस्थापनलाई आधार मानेर ०७८ फागुनदेखि ०७९ माघसम्म गरेको अध्ययनअनुसार ६३ हजार आठ सय आठ जनशक्तिको अभाव देखिएको हो । अध्ययनअनुसार हाल दुई लाख ५७ हजार दुई सय तीन  मेडिकल जनशक्ति आवश्यक रहेकामा दुई लाख ११ हजार नौ सय ७७ मात्रै कार्यरत छन् ।

यो तथ्यांक सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्था दुवैको हो । देशको जनसंख्याको अनुपातमा यो निकै कम हो । सहज स्वास्थ्य सेवाका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति १० हजार जनसंख्यामा ४९ स्वास्थ्यकर्मी (डाक्टर, नर्स र मिडवाइफ) हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । 

आयोगका अनुसार ०७७/७८ र ०७८/७९ मा एउटै अनुपात अर्थात् झन्डै दुई लाख ५६ हजार पाँच सय ९७ ले मेडिकल शिक्षा हासिल गरेका थिए । तर, त्यसमध्ये काममा आउने जनशक्ति दुई लाख ११ हजार नौ सय ७७ मात्रै छन् । बाँकी ४४ हजार ६ सय २० जनशक्ति विदेश पलायन भएको तथा श्रम बजारमै नआएको अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोगले झन्डै एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन ६ असारमा समीक्षा तथा पूर्वतयारीका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितको आयोगको बोर्ड बैठकमा पेस गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरूले बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष मेडिकल जनशक्तिको प्रक्षेपणमा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । बोर्ड बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य संरचना वृद्धि भएअनुसारको मेडिकल जनशक्ति थप्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

आयोगको तथ्यांक हेर्दा सरकारले ०७९/८० मा मेडिकल क्षेत्रमा कुनै दरबन्दी थप गरेको छैन । ०७९/८० मा पनि ६३ हजारभन्दा धेरै मेडिकल जनशक्ति अभाव देखिएको आयोगका उपसचिव मेघनाथ शर्माले बताए । उनका अनुसार सरकारले आयोगको अध्ययनपछि मेडिकल क्षेत्रमा जनशक्ति वृद्धि नगरेकाले उक्त तथ्यांक हालको अवस्थासँग पनि मिल्छ । ‘हामीले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा ठूलो संख्यामा मेडिकल जनशक्तिको अभाव देखिएको छ, अहिले नै यसमा ध्यान नदिने हो भने आगामी वर्षहरूमा जनशक्तिको झन् संकट देखिन्छ,’ सहसचिव शर्माले भने, ‘हामीले अध्ययन गरेयता सरकारले मेडिकल शिक्षामा दरबन्दी थप तथा स्वीकृति गरिएको छैन, त्यसकारण अहिले पनि ६३ हजारभन्दा बढी जनशक्ति अभाव छ ।’ 

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार हाल एमबिबिएस डाक्टर दुई हजार नौ सय चार र विशेषज्ञ डाक्टर पाँच हजार सात सय ७९ अभाव छन् । त्यस्तै, नर्सिङ स्नातकोत्तर दुई सय ४२, नर्सिङ स्नातक ६ सय ९८, आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सामा एक हजार ६ सय ७४, परम्परागत तथा सहायक चिकित्सा क्षेत्रमा पाँच सय ४२, नर्सिङ तथा प्रसूतिमा दुई हजार नौ सय २५, स्वास्थ्यसम्बन्धी पेसाविद्हरूमा एक हजार ६८, स्वास्थ्यसम्बद्ध सहायक पेसाविद्हरू तीन हजार आठ सय ९२, अन्य सहायक पेसाविद्हरू ३६ हजार तीन सय २६, कार्यालय सहयोगी, सरसफाइ, सवारीचालकलगायतमा सात हजार एक सय ७४ र सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका पाँच सय ८४ अभाव छ । यो जनशक्ति पुग्दो भए मात्रै हालको स्वास्थ्य प्रणाली तथा सेवा प्रवाह सहज बन्ने भएकाले सरकारलाई सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार हाल देशभर सरकारी र निजी गरी १० हजार एक सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संरचना छन् । यसमध्ये ८० प्रतिशत सरकारी र २० प्रतिशत निजी स्वास्थ्य संरचना छन् । हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका भवन र अस्पतालसहितका स्वास्थ्य संरचनाको संख्या ६ सय ७० छ ।

सरकारले वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, १० शड्ढयाभन्दा बढीको आधारभूत अस्पताल, हाइवेहरूमा ट्रमा सेन्टर, जिल्लामा सरुवा रोग अस्पताल, हरेक प्रदेशमा प्रसूतिगृह र बाल अस्पताल निर्माण गर्नेलगायत योजना तीन वर्षअघि नै थालेको थियो । तर, त्यसअनुसार काम नभएको स्वास्थ्य विभागका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले बताए । सरकारले आयोगबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पतालहरूमा डाक्टरको दरबन्दी स्वीकृत नगर्दा समस्या देखिएको बताए । 

‘सरकारले यहीँ पढेका डाक्टरलाई यहीँ टिकाउन खोज्दैन, अस्पतालहरूमा दरबन्दी स्वीकृत नै गर्दैन, त्यसकारण पनि पढ्नकै लागि विदेश जाने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘दरबन्दी स्वीकृत र थप नगर्ने हो भने डाक्टरको संख्या बढ्ने देखिँदैन, यहाँ पढेकाहरू पनि विदेश पलायन हुन्छन् ।’ उनका अनुसार अझै पनि सहरी क्षेत्रमा सरकारी स्वास्थ्य संरचनामा भरोसा गर्ने कमै छन् । यहाँका ६० प्रतिशत बिरामी निजीमै उपचार गर्न जाने गरेको उनको अनुभव छ । 

आयोग निवर्तमान उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले नेपालमा अबको दश वर्षमा जनशक्ति कम हुने भन्दै अभाव हुन नदिन सरकारले पर्याप्य काम गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले अध्ययन गरेअनुसार काम गर्ने हो भने यहाँ स्वास्थ्य जनशक्तिको समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, काम नगर्ने हो भने भन्न सकिँदैन ।’ 

 आयोग भन्छ– देशभर २,६३,३९३ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत, अहिले नै ६४ हजार स्वास्थ्य जनशक्ति अपुग

 विशेषज्ञ वा एमबिबिएस चिकित्सक  किन जान्छन् विदेश ? 
मेडिकल क्षेत्रमा दक्ष भएर नेपाललाई नै काम लाग्ने जनशक्ति पनि बाहिरिने गरेको छ । सरकारी कोटामा विशेषज्ञता हासिल गरेका डाक्टरहरू राज्यको नियमअनुसार दुई वर्ष दुर्गममा सेवा गरेपछि विदेश जान फुकुवा हुन्छन् । कतिपय डाक्टरहरू यो मापदण्ड पूरा गरेर विदेश जाने गरेका छन् । यहाँ तलब सुविधा कम भएर, विदेशमा काम गरेको अनुभव बटुल्न र प्रमोसन हुन, पारिवारिक समस्या, पैसा कमाउनलगायत कारणले चिकित्सकहरू बिदेसिने गरेका छन् । 

देशभर बर्सेनि १२ सयले मेडिकल विशेषज्ञता हासिल गर्छन् । हाल नेपालमा तीनवटा ब्याचमा झन्डै दुई हजार ६ सयहाराहारी कन्सल्टेन्ट (आवासीय) डाक्टर छन् । यी डाक्टरका कारण पनि नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा उपचार सेवा सहज बनेको छ । मेडिकल जनशक्ति बाहिरिँदा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मर्का परे पनि अभाव नै हुने अवस्था भने नरहेको काउन्सिलका  रजिस्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्रालय, आयोग र काउन्सिलले चिकित्सक जनशक्ति व्यवस्थापनबारे गृहकार्य गरिरहेकाले यहाँ चिकित्सकको अभाव हुने अवस्था नआउने पनि उनको दाबी छ । उनका अनुसार विदेश जाने अधिकांश डाक्टर एमबिबिएसवाला नै छन्, यहीँ विशेषज्ञता हासिल गरेको कमै मात्र विदेश जान्छन् । ‘धेरैजसो विदेश जाने भनेको एमबिबिएस डाक्टर हुन्, उनीहरू पढ्न वा काम गर्न जान्छन्,’ उनले भने, ‘तर, यहीँ विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरू खासै विदेश जाँदैनन्, कोही विदेशकै नागरिक भएर त्यहीँ सेवा गरेका छन्, तर हामीकहाँ डाक्टरको खडेरी नै छ भन्नचाहिँ मिल्दैन ।’