
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको योजना बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ । राजस्व चुहावटको पछिल्लो प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नियन्त्रणको ठोस उपायसहितको कार्ययोजना बनाउन राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको हो ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा शनिबार सम्पन्न ‘केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति’को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सचिव नेतृत्वको कार्यदलमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न सुरक्षा निकाय एवं विभागीय प्रमुखहरू सदस्य रहेका छन् । समितिले कार्यदललाई एक साताको म्याद दिएको छ ।
समितिले नजिक आइरहेको चाडपर्वलाई ध्यानमा राखी चोरी–पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गर्ने र संवेदनशील नाकाहरूमा आकस्मिक गस्ती बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रविधिको उपयोग बढाउन सम्बन्धित निकायले योजना बनाउने, जनशक्तिको कार्यसम्पादनको निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्ने, पैठारीको परिमाणमा अस्वाभाविक कमी आएका वस्तुहरूको बजार उपलब्धता अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तुको चोरी–पैठारी नियन्त्रण गर्ने र नाकामा विशेष निगरानी राख्ने निर्णयसमेत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।