अर्थ प्रिन्ट संस्करण

मानव संसाधन विकास योजना बनाउँदै सरकार

काम र अध्ययनका लागि बिदेसिनेको संख्या उच्चदरमा बढ्न थालेपछि सरकारले मानव संसाधन विकास योजना बनाउन थालेको हो

सरकारले देशभित्रै अध्ययन र रोजगारीको अवसर दिन मानव संसाधन विकास योजना बनाइने भएको छ । रोजगारी र अध्ययन गर्न बिदेसिनेको संख्या उच्चदरमा बढ्न थालेपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले योजना बनाउने भएको हो । 
राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध जनशक्ति, रोजगारको माग, रोजगारदाताको माग, श्रम बजारमा थपिने जनसंख्या, त्यसको खपतको अवस्थालगायत विविध विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । मुख्य गरी रोजगारदाताले खोजेजस्तो जनशक्ति नपाउने र जनशक्तिले आफूअनुकूल रोजगारी (काम) नपाउने अवस्था किन आइरहेको छ भनेर अध्ययन भइरहेको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले बताए । 

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)को हालै सम्पन्न बैठकले मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । एनडेकले तीन महिनाभित्र योजना तर्जुमा गरी पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

‘मुलुकमा बर्सेनि उपलब्ध जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएकाले देशभित्रै अध्ययन एवं रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन कार्यान्वयनयोग्य मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन एक समिति गठन गरिनेछ,’ एनडेकको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘समितिले यस सम्बन्धमा भएका यसअघिका प्रतिवेदनसमेतका आधारमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भए सोसमेत गरी समग्र मानव संसाधन विकास योजना तयार गरी तीन महिनाभित्र पेस गर्नुपर्नेछ ।’

पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै वैदेशिक रोजगार, अध्ययनलगायतका नाममा २५ लाख हाराहारी नेपाली बिदेसिएको अनुमान गरिएको छ । खासगरी सक्रिय जनसंख्या यसरी बिदेसिँदा स्वदेशमा माग घटेर आन्तरिक अर्थतन्त्रमै समस्या सिर्जना भएको विश्लेषणसमेत गरिएको छ । ‘एकातिर युवाहरू अवसर नपाएको भन्दै बिदेसिएका छन् भने अर्कातिर हाम्रा उद्योग व्यवसाय प्रतिष्ठानले जनशक्ति पाएनौँ भनिरहेका छन्, यहाँ ठूलो ग्याप दिएको छ,’ फुँयालले भने, ‘यो ग्याप चिर्ने गरी मानव संसाधन विकास गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि अध्ययन थालिएको हो ।’

बिदेसिनेको ग्राफ उच्च वृद्धि
पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि १४ लाख युवा बिदेसिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा १२ लाख ८० हजार एक सय ६२ पुरुष र एक लाख २१ हजार दुई सय ६२ महिला विदेश भासिएका छन् । नेपालमा रोजगारीको अवसर नभएकै कारण बाध्य भएर युवाशक्ति विदेश पलायन हुनेक्रम बढेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । 

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मात्रै एक लाख १० हजार विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिएका छन् । यस आवमा अध्ययनका लागि मात्रै एक खर्ब ४२ करोड बाहिरिएको छ, जुन अघिल्लो आवको भन्दा झन्डै दोब्बरले बढी हो । अघिल्लो आव ०७८/७९ मा अध्ययनका लागि ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

राष्ट्रिय एकीकृत रोजगार प्रणाली खडा गर्दै छौँ 
डा. रामकुमार फुँयाल, सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
देशलाई कति र कस्ता जनशक्ति चाहिने हो ? रोजगारदाताले कस्ता जनशक्ति चाहेका छन् ? अनि जनशक्तिले आफूअनुकूल किन काम पाइरहेका छैनन् ? यस्ता थुप्रै विषयमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ । जनगणना र श्रम सर्वेक्षणले मात्रै सबै तथ्य दिँदो रहेनछ । त्यसैले जनसंख्याको फ्रेमवर्कभित्र काम, क्षमता, अवसर र श्रमबजारको विश्लेषण गर्नसमेत आवश्यक छ ।

युवाहरू काम पाइएन भनेर विदेश जाने अनि उद्योग एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानले जनशक्ति पाइएन भनेर चिन्ता गर्ने अवस्था देखिएको छ । यस्ता विविध आयामको अध्ययन र विश्लेषण गरेर मानव संसाधन विकास योजना बनाउने भनेर हामी लागेका छौँ । राष्ट्रिय एकीकृत रोजगार प्रणालीको संरचना बनाएको छ । सुरुमा अध्ययन गर्नेछौँ र त्यसपछि योजना बनाएर अघि बढ्नेछौँ । संविधानले दिएको रोजगारको मौलिक हकको प्रत्याभूति दिलाउनेछौँ ।