- वि.सं २०८० मङ्सिर २३ शनिबार
सन् २०१९ को जुलाईमा बेलायतका विदेशमन्त्री जेरेमी हन्टले क्यानडा सरकारसँगको सह–आयोजनाको लन्डन सम्मेलनमा मिडिया स्वतन्त्रताका लागि विश्वव्यापी अभियान सुरु गरेका थिए । सम्मेलनका क्रममा विदेशमन्त्री हन्टले गर्वका साथ ‘आज हाम्रो यो सम्मेलनमा हामीसँग सयभन्दा बढी मुलुकका प्रतिनिधिमण्डल जोडिएका छन् । यसअघि यो मुद्दामा यतिका मुलुक जोडिएका थिएनन्’ भनेर घोषणा गरेका थिए । सो सम्मेलनले मिडिया फ्रिडम कोलिसनको स्थापना गरेको थियो र स्थापनायता ५० भन्दा बढी मुलुक यसमा जोडिएका छन् ।
मिडिया स्वतन्त्रतासम्बन्धी यो पहलकदमीका पछाडि इस्तानबुलस्थित साउदी कन्सुलेटमा भएको साउदी पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्याको भूमिका छ । खसोग्गीको नृशंस हत्या राज्य प्रायोजित थियो, जुन हत्यामा साउदी सत्ताका केही कुलीनहरूको हात थियो । खसोग्गी हत्यासँगै मिडिया स्वतन्त्रताले बेलायती सरकारको विदेश नीतिको एजेन्डामा शीर्ष स्थानमा ठाउँ पायो । सन् २०१६मा ब्रेक्जिटका पक्षमा भएको मतदान र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी विजयपछि उत्पन्न तनावपूर्ण वैश्विक राजनीतिक वातावरणबीच मिडिया–स्वतन्त्रताको पहलले राहतको अनौठो पलको झल्को दिन्थ्यो । यसले बेलायतलाई विश्व समुदायले धेरै हदसम्म बेवास्ता गरेको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न साँचो अर्थमा नेतृत्वदायी भूमिका ग्रहण गर्ने असाधारण अवसर पनि प्रस्तुत गरेको थियो ।
जुलाई २०१९ सम्मेलन महत्वपूर्ण (अभूतपूर्व नभए पनि) सरकारी सहभागितालाई आकर्षित गर्न र विश्वव्यापी नागरिक–समाज समूहबाट समर्थन जुटाउन सफल भएको थियो । प्रख्यात वैश्विक व्यक्तित्व पनि यो पहलमा सामेल भएका थिए । मानवअधिकार अधिवक्ता अमल क्लुनीलाई मिडिया स्वतन्त्रताका निम्ति बेलायतको विशेष दूतका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो । बिबिसी मिडिया एक्सनमा कार्यरत रहँदा सानो स्तरमा भए पनि मैले लन्डनमा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया–समर्थन संस्थाको भेला आयोजना गरेको थिएँ । भेलाको उद्देश्य सम्मेलनको समन्वयलाई सहज गर्नु थियो र यो पहलकदमी ब्रेक्जिटपछिको जनसम्पर्क सुधारको रणनीतिभन्दा बढी हो भनेर देखाउनु पनि थियो । सम्मेलन र तत्पश्चात्का अभियानले ठोस नतिजा दिनेछ भनेर सुनिश्चित गर्न धेरै व्यक्ति र संस्थाले आफ्नो समय र आफ्नो व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठा समर्पित गरेका थिए ।
साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानलाई आमन्त्रण गरेर बेलायतले मिडिया स्वतन्त्रताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ
तर, यसबीच अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीले खसोग्गीको हत्या रचेको भनेर पहिचान गरेको एमबिएस भनेर चिनिने साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानलाई बेलायती सरकारले आमन्त्रित गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले मिडिया स्वतन्त्रताप्रतिको बेलायतको आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा भएको छ । वास्तवमा साउदी अरेबियासँग आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्न खोज्ने क्रममा बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले विभिन्न मानवअधिकार संगठनबाट पाखण्डको आरोप लागेका फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र अन्य नेताको पदचाप पछ्याएका छन् । तर, बेलायतको मौजुदा कमजोर आर्थिक अवस्थामा ऋषि सुनकसँग अर्काे विकल्प पनि थिएन । पाखण्डलाई एकातिर राख्ने हो भने पनि एमबिएसको सम्भावित लन्डन भ्रमणले बेलायतले लोकतन्त्र, मिडिया स्वतन्त्रता वा विधिको शासनको नैतिक अगुवा हुने हैसियत गुमाएको छ । अझै भन्ने हो भने यसले मिडिया स्वतन्त्रताको पहलकदमी लिनेको मनोबल गिराएको छ ।
निःसन्देह मिडिया–स्वतन्त्रता अभियान र अद्यावधिक सम्मेलनले धेरै प्रभाव पारेको भने होइन । यी अभियान र सम्मेलनले सरकार र समान विचारधाराका सरोकारवालालाई मुद्दाप्रति आफ्नो समर्पणमा प्रोत्साहन गरेको छ । तथापि पत्रकारमाथि हुने आक्रमण कम गर्ने र स्वतन्त्र समाचार संस्थाले सामना गर्ने राजनीतिक एवं आर्थिक कठिनाइलाई विश्वव्यापी रूपमा सामना गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न भने असफल भएका छन् । बेलायतको आफ्नै विश्वसनीयतामा पनि असर परेको छ । सेप्टेम्बर २०२० मा क्लुनीले सरकारको आन्तरिक बजार विधेयकका कारण मिडिया–स्वतन्त्रता दूतको आफ्नो भूमिकाबाट राजीनामा दिइन् । यो विधेयकले ब्रेक्जिटपछिको घरेलु व्यापारलाई नियमन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । र, सरकारले आफैँले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको स्विकारेको थियो ।
आम सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग गर्न विश्वव्यापी रूपमा समन्वय र पर्याप्त वित्तीय योजना बनाउने सरकारको अभियान असफल भएको छ । अचम्म के भने बेलायत सरकारले वित्तीय योगदान बढाउने वाचा गरे, तापनि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको समर्थनमा आफ्नो वित्तीय योगदान घटाएको छ । जीवन्त एवं स्वतन्त्र मिडिया अधिनायकवादविरुद्धको उत्कृष्ट प्रतिरक्षा हो । तर, समाचार संस्थाको अस्तित्वकै खतरा हुने गरी वित्तीय संकट निम्तिरहेका वेला मिडियालाई उकास्ने गरी साझेदारी र विश्वस्तरमा लगानी रणनीति निर्माण निकै अपुग छ । अर्थात्, अवस्था चार वर्षअघि मिडिया स्वतन्त्रता पहलकदमी लागू हुँदाकै जस्तो छ ।
हन्टले भनेझैँ कूटनीतिक नियोगभित्र खसोग्गीको हत्या विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको उल्लंघन हो । अहिले पनि धेरै बिग्रेको छैन, मिडिया फ्रिडम कोलिसनको नेतृत्व लिएको एस्टोनिया र नेदरल्यान्ड्सको सह–अध्यक्षतामा अझै पनि अर्थपूर्ण नतिजा ल्याउन सकिन्छ । फ्रान्स र अमेरिकाजस्ता मुलुकले हालै स्वतन्त्र मिडियालाई सघाउन कदम चालेका छन् । यी पहलमा म सह–संस्थापक रहेको संस्था इन्टरनेसनल फन्ड फर पब्लिक इन्ट्रेस्ट मिडिया पनि सम्मिलित छन् । तर, एमबिएसको आगामी बेलायत भ्रमणले बेलायत र अन्य देश मिडिया स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतामा डगमगाएका देखिन्छन् । लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न बेलायती सरकारले सार्वजनिक चासोका समाचार संस्थालाई बलियो बनाउन र सत्य–खोजी एवं तथ्य प्रकट गर्ने प्रयासलाई समर्थन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न पर्याप्त रकम विनियोजन गर्नुपर्छ ।
(डिन बिबिसी मिडिया एक्सनको नीति एवं अनुसन्धानका पूर्वनिर्देशक हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
