अर्थ प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पूर्वाधारका प्रस्तावित एजेन्डा : अरनिको, कर्णाली तथा कोशी करिडोर स्तरोन्नति गर्ने र टोखा–छहरे सुरुङमार्गको डिपिआर बनाउने

नेपालले चिनियाँ अनुदानमा चीनसँग जोडिएका तीन राजमार्ग कर्णाली करिडोर, अरनिको राजमार्ग र कोशी करिडोर स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव गर्ने भएको छ । अहिले कर्णाली र कोशी करिडोर निर्माणकै चरणमा छ भने अरनिको राजमार्ग भने सञ्चालित अवस्थामा छ । यी आयोजनाहरू चिनियाँ अनुदानमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्न लागेको हो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आसन्न चीन भ्रमणमा पूर्वाधारका प्रस्तावित एजेन्डा भौतिक पूर्वाधारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । परराष्ट्रले त्यसलाई अन्तिम रूप दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असोज पहिलो साता उत्तर छिमेकी मुलुक चीन भ्रमणमा जाँदै छन् ।  

कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको हिल्सा–खुलालु खण्ड (२९० किमि) स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावको पनि तयारी गरिएको छ । हाल यस सडकको अझै तीन किलोमिटर खण्डको ट्र्याक खुल्न बाँकी छ । कतिपय ठाउँमा सडक सञ्चालनमा पनि आइसकेका छन् भने कतिपय ठाउँमा सडक कालोपत्रे भएका छन् । तर, थुप्रै बाँकी काम चिनियाँ अनुदानमा गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । विशेष गरी यो सडकको एक लेन चिनियाँ सहयोगमा कालोपत्रे गर्ने एजेन्डा बनाइएको छ । सडकको संरचना र पुल दुई लेनकै भए पनि कालोपत्रे भने एक लेनको मात्रै गर्ने प्रस्ताव तयार गरिएको स्रोतको भनाइ छ । यसमा माथिल्लोपटिको ९० किमि सडक स्तरोन्नति गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक देखिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

यस्तै, अरनिको राजमार्ग पनि चिनियाँ अनुदानमै स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । चीनकै प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा सन् १९६७ मा एक सय ४४ किलोमिटर अरनिको राजमार्ग बनेको थियो । यो चीनसँग जोडिएको पहिलो सडक पनि हो । नौ मिटर चौडाइको सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्था पुगेको छ । अब चिनियाँ सहयोग धुलिखेलदेखि तातोपानी खण्ड (८४ किमि)लाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने र त्यहाँका दर्जनौँ पहिरोलाई नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

चैत ०७१ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको चीन भ्रमणमा एक अर्ब चिनियाँ युयान सहयोगमा यो सडक स्तरोन्नति गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यसलाई एजेन्डा बनाउन लागिएको हो । यसलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यस्तै, कोशी करिडोरको एक सय ६२ किलोमिटर सडक पनि कालोपत्रे गर्न आग्रह गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले तयार गरेको छ । हाल नेपाली सेनाले यस करिडोरको ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको छ । त्यो ट्र्याक खुल्न अझै दुई वर्ष लाग्ने सेनाको भनाइ छ । तर, मन्त्रालयले उक्त सडकको कालोपत्रे गर्ने प्रस्ताव चीन पठाउन लागेको हो । 

टोखा–छहरे सुरुङको डिपिआर 
मन्त्रालयले चीनलाई टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाइदिन पनि आग्रह गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । चार किमि लम्बाइ हुने उक्त सुरुङमार्गको अध्ययन अहिले चिनियाँले नै गरिरहेको छ । त्यसलाई डिपिआरको चरणसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ । यो सुरुङ बनेपछि रुसुवागढी नाकासम्मको दूरी कम हुनेछ । त्यसैले यो सुरुङमार्ग व्यापारिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यसैले भ्रमणमा यसलाई महत्वका साथ राखिने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ०७६ असोजमा गरेको नेपाल भ्रमणमा यो सुरुङको निर्माणमा सहयोग गर्ने बताएका थिए । सोहीअनुसार अहिले चीनले आफ्नै लगानीमा यसको अध्ययन गरिरहेको छ । चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको जियोलोजी, टनेल र राजमार्गसम्बन्धीको प्राविधिक टोलीले यसको अध्ययन गरिरहेको छ । यो सुरुङमार्ग काठमाडौंको टोखाबाट सुरु भएर नुवाकोटको थानसिङआसपास क्षेत्रमा निस्कनेछ । त्यहाँबाट काठमाडौं–रसुवागढी सडकअन्तर्गत पर्ने वेत्रावतीसम्म ३४ किमि सडक निर्माण गरिनेछ । अहिले वेत्रावतीबाट रसुवागढीसम्म एसियाली मापदण्डको डबल–लेन सडक निर्माण भइरहेको छ । त्यो अवस्थामा सुरुङ बनाउन सके काठमाडौंबाट रुसुवागढीको यात्रा छोटिनेछ । 

मन्त्रालयका सहसविच अर्जुनजंग थापाले चिनियाँ नाकासँग जोडिएका केही सडक र टोखा सुरुङमार्गसम्बन्धी एजेन्डा बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेस गरेको बताए । अब त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले नै अन्तिम रूप दिने उनको भनाइ छ । 

‘हामीले केही महत्वपूर्ण आयोजनाको स्तरोन्नति तथा विकाससम्बन्धी एजेन्डा बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेस गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब सोही मन्त्रालयले नै त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।’

एजेन्डामा परेन चक्रपथ
प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा चिनियाँ सहयोगमै अघि बढेका चक्रपथ विस्तार आयोजनासम्बन्धी एजेन्डा भने समावेश गरिएको छैन । चक्रपथ विस्तार (दोस्रो खण्ड, कलंकी–वसुन्धरा)को काम अझै अघि बढेको छैन । त्यसअनुसार यससम्बन्धी एजेन्डा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा हुनुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ । तर, सरकारले यो विषयलाई बाइपास गरेको छ । मन्त्रालयका सहसविच थापाले पनि भ्रमणमा यससम्बन्धी एजेन्डा नभएको बताए । 

‘यस सम्बन्धमा पुरानै सम्झौताले काम गर्छ । त्यसैले यससम्बन्धी एजेन्डा बनाएनौँ,’ उनले बताए । चीनले ०७५ मै चक्रपथको पहिलो खण्ड (कोटेश्वर–एकान्तकुना–कलंकी) विस्तार गरिसकेको छ । त्यसलगत्तै दोस्रो खण्ड विस्तार गर्ने भने पनि अझै काम सुरु भएको छैन । पाँच वर्षदेखि यो आयोजना अलपत्र छ ।

राजनीतिक दबाबमा दिपायल–चाक्लाकोट सडक पनि एजेन्डामा
डोटीको दिपायलदेखि बझाङको चाक्लाकोट (चिनियाँ नाका)सम्म सडक बनाउने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको छ । हाल यसको तल्लो खण्डको काम सामान्य रूपमा भएको छ । माथिल्लो खण्डको भने डिपिआरसमेत तयार भएको छैन । त्यो सडक बनाउन पनि चिनियाँ भ्रमणको एजेन्डा तय गरिएको छ । विशेष गरी राजनीतिक दबाबमा यो प्रस्ताव तयार गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘चाक्लाकोटदेखि हिल्सा नाका १५ किलोमिटर हाराहारीको दूरीमा छ । तत्काललाई भ्रमणमा यो एजेन्डा राख्न आवश्यक थिएन । पाँच हजार मिटर उचाइमा रहेको त्यो लेकमा सडक बनाउन पनि चुनौती नै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, राजनीतिक दलहरूले यो कुरा बुझ्न सक्नुभएन । दबाब आएपछि हामी पनि एजेन्डामा राख्न बाध्य भयौँ ।’