- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी–बुहारीलाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष ०७५/७६ बाट ‘छोरी-बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम सुरु गर्यो। तर, प्राविधिक शिक्षाका लागि ल्याइएको सो छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रदेशका आमनागरिकको पहुँचमा छैन।
कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको, संसद् सहयोग परियोजनाको सहकार्य र कर्णाली फाउन्डेसनको समन्वय भएको कार्यक्रमका वत्ताहरूले प्रदेश सरकारको ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम सबैको पहुँचमा नपुगेको बताएका हुन्।
सो छात्रवृत्ति कार्यक्रमबारे अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक युवतकुमार ओलीले छात्रवृत्ति वितरणमा एकरूपता नभएको बताए। ‘गरिबले पाउने नम्बर पनि गरिब नै हुँदोरहेछ,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन पूरा गरेका छात्राहरूले रकमको उचित सदुपयोग तथा उपलब्धि र रोजगारीको अवस्था अनुगमन नभएको देखिन्छ।’
स्थानीय तह र अध्ययनरत शैक्षिक संस्थालाई केवल सिफारिस गर्ने निकायको रूपमा मात्र जिम्मेवारी प्रदान गरिएको उपप्राध्यापक ओलीले बताए। ‘तोकिएको संख्याभन्दा बढीलाई रकम वितरण गर्दा तोकिएको रकमभन्दा कम प्राप्त गरेका छन्,’ उनले भने, ‘खासै सोचेअनुसारको उपलब्धि भएजस्तो लागेको छैन।’
सरकारले दिने हरेक छात्रवृत्ति तथा सहुलियतहरू सामुदायिक विद्यालयका लागि मात्रै केन्द्रित गरेर दिन आवश्यक भएको जननमुना माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बताए। ‘धनी र गरिबबीचको दूरी कम गर्न यस्ता छात्रवृत्तिले सहयोग गर्ने भएकाले सूचनाको स्तरबृद्धि गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘पहुँच भएकाबाहेक अलि ग्रामीण तथा विकटका नागरिकले यो सुविधा लिन पाएनन्।’
प्राविधिक विषय पढ्नेका लागि मात्रै नभएर सामान्य विषय पढे पनि विपन्नका लागि यस्तो छात्रवृत्ति आवश्यक रहेको कोइरालाको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली फाउन्डेसनका दिनेश गौतमले ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’का बारेमा कर्णालीका सम्पूर्ण विद्यालयका कक्षा १० का विद्यार्थीलाई कक्षामै गएर जानकारी गराउन सके छात्रवृत्ति लिन कोही नछुट्ने धारणा राखे।
४०१ छोरी–बुहारीले पाए छात्रवृत्ति
हालसम्म कर्णालीका १० जिल्लाबाट ४०१ छोरी–बुहारीले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ‘छोरी बुहारी छात्रवृत्ति’ पाएकालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले अनिवार्य तीनवर्षे प्रदेश सरकारको सेवा गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाएर छात्रवृत्ति दिएको थियो। तर, छात्रवृत्ति पाएका ती विद्यार्थीको अवस्थाबारे प्रदेश सरकारले अहिले कुनै चासो देखाएको छैन।
आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा रुकुमपश्चिमबाट २ जना, सल्यानबाट १४ जना, जाजरकोटबाट ८ जना, सुर्खेतबाट २९ जना, दैलेखबाट २५ जना, डोल्पाबाट २१ जना, कालिकोटबाट ८ जना, जुम्लाबाट १८ जना, मुगुबाट १ र हुम्लाबाट २४ जनाले सो छात्रवृत्ति पाएका छन्।
आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा रुकुमपश्चिमबाट १० जना, सल्यानबाट १० जना, जाजरकोटबाट १० जना, सुर्खेतबाट १० जना, दैलेखबाट ११ जना, डोल्पाबाट १२ जना, कालिकोटबाट १४ जना, जुम्लाबाट १२ जना, मुगुबाट ११ र हुम्लाबाट १० जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन्।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा रुकुमपश्चिमबाट १० जना, सल्यानबाट ११ जना, जाजरकोटबाट १० जना, सुर्खेतबाट ४० जना, दैलेखबाट १० जना, डोल्पाबाट ११ जना, कालिकोटबाट ११ जना, जुम्लाबाट १० जना, मुगुबाट १८ र हुम्लाबाट १० जना छात्रवृत्ति पाएका छन्।
कति खर्च भयो बजेट?
छात्रवृत्तिको कोटा र बजेटअन्तर्गत ०७५-७६ मा एक सयजनाको कोटामा एक सय ५० जनालाई एक करोड ३२ लाख ८९ हजार ४ सय ७२ रुपैयाँ, ०७६-७७ मा एक सयजनाको कोटामा एक सय १० जनालाई ७६ लाख १६ हजार ८ सय रुपैयाँ र ०७७-७८ मा एक ४० जनाको कोटामा एक सय ४१ जनालाई १ करोड ३० लाख ७१ हजार २ सय ६० रुपैयाँ सरकारले छात्रवृत्तिका लागि प्रदान गरेको थियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७-७८ सम्म ३ करोड ९० लाख लगानी गरेको देखिएको छ। तोकिएको कोटाअनुसार कुल ३४० जनालाई वितरण गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति ४०१ जनालाई वितरण गरिएको छ। कुल ३ करोड ९० लाख रकम विनियोजन गरेकोमा ३ करोड ७७ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ वितरण गरेर बाँकी रकम ५० लाख २२ हजार ४ सय ६८ खर्च गरेको विवरण रहेको छ।
कार्यविधि सुधार गर्छौँः सामाजिक समिति सभापति भण्डारी
‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि कार्यविधिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले बताए।
‘कार्यविधिमा आवश्यक सुधार गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि समितिले पहल गर्नेछ,’ उनले भने, ‘दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको सहभागिता बढाउनका लागि छात्रवृत्तिमा आदिवासी, दलित र जनजातिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न कुल छात्रवृत्ति संख्याको ४० प्रतिशत आरक्षण र ६० प्रतिशत मेरिटका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गर्न पहल थालिनेछ।’
