- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
इम्पोटर्स एसोसिएसन अफ नेपालले तयारी वस्तुको पैठारीमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा अवैध व्यापार झन् बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पैठारीमा लेबलिङ स्टिकरको जटिलता तथा सम्भावित उपायका विषयमा सुझावपत्र बुझाउँदै संघले यो व्यवस्थाको लक्ष्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयन जटिल रहेको र परिणाम उल्टो आउन सक्ने भन्दै सचेत गराएको हो ।
सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन, २०८० को भन्सारसम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा ९४० बमोजिम पैठारी हुने माल वस्तुको प्याकिङमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल अनिवार्य गरिएको छ । संघका सल्लाहकार पवन अग्रवालले ४० प्रतिशत ग्रे मार्केट भएको देशमा व्यवस्थित रूपमा आयात गरिरहेका व्यवसायीमाथि स्टिकरणको भार थपिँदा अवैध आयात झनै बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । उनले भने, ‘दैनिक २५ करोड स्टिकर खपत हुने भएकाले राज्यले यसका निमित्त वार्षिक १० अर्ब खर्चनुपर्ने देखिन्छ ।’ स्टिकरमा ठूलो लगानी हुने र ग्रे मार्केटवालाले यसको दुरुपयोग गर्दै वैधानिक रूपमा आयात गर्नेलाई झन् कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम देखिएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।
अनधिकृत रूपमा पैठारी हुने मालवस्तुलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नका लागि ल्याइएको कानुनी व्यवस्थाले पैठारीकर्ता तथा वितरकसामु धेरै ठूलो चुनौती थपिदिएको संघले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारको उद्देश्य पनि पूरा हुने र पैठारीमा हुने सहजताका लागि आफूहरूले समाधान दिनका लागि सुझावसमेत लिएर आएको पत्रमा लेखिएको छ ।
संघले आयातकर्ता भन्सार विभागमा दर्ता गराउने तथा अधिकृत आयातकर्ताको सबै विवरण राख्ने व्यवस्था गरिए स्टिकर आवश्यक नपर्ने र यसरी दर्ता नभएका व्यवसायीको हकमा स्टिकरको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । संघले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग र व्यापारसम्बन्धी नयाँ कमिटी गठन गरी नयाँ लगानी भिœयाउन र व्यवसायीका समस्या समाधानको पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।
