१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
  • Thursday, 02 May, 2024
मुना कुँवर काठमाडाैं
२o८१ बैशाख २० बिहीबार o६:o२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

१७ हजार ३०० पुग्यो श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक

Read Time : > 1 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २० बिहीबार o६:o२:oo

सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय पुर्‍याएको छ । सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार चार सय ८० पुर्‍याएको हो ।

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक यो वर्ष दुई हजार तीन सय रुपैयाँ बढाइएको हो । त्यस्तै, श्रमिकको दैनिक ज्याला भने ६ सय ६८ पुर्‍याइएको छ । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक चार सय १८ र महँगी भत्ता दुई सय ५० कायम गरिएको हो ।

श्रमिकको प्रतिघन्टाको ज्याला ८९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । जसमा आधारभूत ज्याला ५६ रुपैयाँ तोकेको छ भने महँगी भत्ताबापत ३३ रुपैयाँ तोकेको छ । साथै, आंशिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकको प्रतिघन्टा आधारभूत पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ तोकेको छ । साथै, सरकारले तोकेको ज्यालाभन्दा कम हुने गरी कसैले श्रम सम्झौता गर्न नहुने सरकारले बताएको छ । सरकारले तोकेको यो ज्याला चियाबगानका श्रमिकको हकमा भने लागू हुनेछैन ।

सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक परिमार्जन गर्दै आएको छ । दुई वर्षअगाडि नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । जसअनुसार आधारभूत पारिश्रमिक नौ हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ हो भने पाँच हजार ६ सय १५ महँगी भत्ता हो । 

श्रम मन्त्रालयले गत असारमा नै श्रमिकको परिश्रमिक बढाउन पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठिन समितिमा विभिन्न श्रमिक संगठन तथा व्यवसायीहरूको उपस्थित थियो । 

सरकारले पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, श्रमिक संगठनको प्रस्तावलाई अध्ययन गर्छ । साथै, तथ्यांक विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार बनाएर पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै आएको छ । यस वर्ष श्रमिक संगठनले श्रमिकको पारिश्रमिक पनि सरकारी कर्मचारीको सरह पुर्‍याउन माग गरेको थिए ।

तर, व्यवसायीले आर्थिक मन्दीका कारण पारिश्रमिक वृद्धि गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए । व्यवसायी र श्रमिक संगठनबीच सहमति जुट्न नसकेपछि पारिश्रमिक निर्धारण समिति समयअघि नै विघटन भएको थियो । 


 

ad
ad