१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o श्रावण २१ आइतबार
  • Saturday, 22 June, 2024
तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका
अजित अधिकारी काठमाडाैं
२o८o श्रावण २१ आइतबार o८:५४:oo
Read Time : > 7 मिनेट
ad
ad
ad
ad
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

पेट्रोलियमको स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट ‘ब्याक’ हुँदैनौँ

Read Time : > 7 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o श्रावण २१ आइतबार o८:५४:oo

हाल सञ्चालनमा रहेका ४२ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ९९ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले व्यापारिक उद्देश्य राखेर कारोबार गरिरहेको छ । मुलुकभरका लागि पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरणको एकाधिकारसमेत प्राप्त भए पनि यस संस्थाप्रति आमउपभोक्ताको कहिल्यै सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन । आयल निगमको समग्र कारोबारको अवस्था, पूर्वाधार निर्माण र सहज रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने नीति कार्यक्रमको परिवेशमा रहेर कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीसँग अजित अधिकारीले गरेको कुराकानी :

आयल निगम लिमिटेडप्रति आमनागरिकको निरन्तर गुनासो मात्रै सुनिन्छ । उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
मुलुकलाई आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र सहज रूपमा वितरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल आयल निगम लिमिटेडको स्थापना भएको हो । उद्देश्यअनुसार कारोबार गरी जनतालाई प्रभावकारी रूपमा सेवा दिनु नै निगमको दायित्व हो । मैले आयल निगमको नेतृत्व गरेको १७ महिना पूरा भएको छ । यो अवधिमा एक दिन पनि पेट्रोलियम आपूर्तिमा अवरोध हुन दिएको छैन । जसकारण जनताले सहज रूपमा माग गरेजति पेट्रोलियम पदार्थ पाइरहेको अवस्था छ । उद्देश्यअनुसार प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहे पनि तपाईंंले भनेजस्तो आमजनताको गुनासो वेला–वेलामा देखिएकै छ । खासगरी, मूल्य घटबढ हुँदा गुनासो बढ्ने गरेको पाइन्छ ।

उपभोक्ताले पेट्रोलियमको मूल्यलाई जोडेर नै गुनासो गर्ने भएकाले यस्ता गुनासोलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न हामीले ३१ असारबाट पूर्ण रूपमा स्वचालित मूल्य प्रणली लागू गरेका छौँ । यो प्रणाली लागू भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार नेपालमा पेट्रोलियमको मूल्य समायोजन गर्न थालेका छौँ र यसबाट उपभोक्ताहरूको गुनासो पनि कम हुँदै जाने विश्वास लिएका छौँ ।

केही समयअघि इन्जिनियर्स एसोसिएसनको स्थापना दिवसको अवसरमा ‘बेस्ट मेनेजमेन्ट अवार्ड’ पाउनुभयो । खासगरी, ३१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौतामा रहेको संस्थालाई एक वर्षभित्रै बक्यौतामुक्त गरी १८ अर्ब रुपैयाँ नाफामा लैजान सकेको श्रेय प्रमुख कारण थियो । तर, तपाईंले डेढ वर्षदेखि उपभोक्ताको ढाड सेकेर यो सफलता हात पार्नुभयो । कहिलेकाहीँ उपभोक्तालाई पनि अधिकतम सन्तुष्टि दिएर उनीहरूको हातबाट अवार्ड लिऊँजस्तो लाग्दैन ?
तपाईंले भनेको विषय ठीक हो । तर, संस्थागत सुधार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । दुई वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ अचाक्ली बढ्दा सोही दरमा मूल्य समायोजन गर्न नपाउँदा आयल निगमले आव ०७८/७९ मा ४८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी खेपेको थियो । निगमले यति ठूलो नोक्सानी खेपेको उपभोक्ताकै लागि त थियो नि । किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यअनुसार नेपालमा मूल्य नबढ्दा उपभोक्ताले नै राहत पाएका थिए । गत आव ०७९/८० मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य केही घटेको हुँदा अघिल्लो आवको ऋण र बक्यौता तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेका छौँ । एउटा जीवन्त संस्थालाई सधैँभरि घाटामा सञ्चालन गर्ने कुरा नेतृत्वको हिसाबले सोच्न सकिँदैन । बक्यौता तिर्नुपर्ने निरन्तरको दबाबलाई उपभोक्ताले सकारात्मक ढंगबाट बुझिदिनुपर्छ । गत आवमा आइओसीको करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता र बैंकबाट लिएको तीन अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरिसकेका छौँ भने सरकारबाट लिएको सात अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये साढे तीन अर्ब रुपैयाँ तिरिसक्यौँ । ऋण र बक्यौताले थिचेको हिजोका दिनमा जे जसरी कारोबार गरे पनि आउँदा दिनमा भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढेको दरमा बढाउने तर घटेको दरमा नघटाउने भन्ने कुरा कुनै पनि उपभोक्ताले सुन्न पाउनेछैनन् भनेर प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु । आगामी दिनमा हामी उपभोक्तामुखी कारोबार गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ ।

आयल निगमले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । नाफा हुनासाथ कर्मचारीले बोनस माग गर्न थालिसकेका छन् । उपभोक्ता बोनस वितरण गरे विरोध गर्न तयार भएर बसेका छन् । निगमको योजना के छ ?
नेपालको प्रचलित ऐनले कम्पनी मोडेलको सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा गएको वर्षमा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । देशभर इन्धन वितरण गर्नका लागि ५ सय जति स्थायी कर्मचारीले ठूलो मिहिनेत र दुःख गर्दै आएका छन् । पेट्रोलियमजस्तो उच्च जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल सधैँ उच्च बनाउनु जरुरी छ । संसारभरका तेल कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधा हेर्ने हो भने आयल निगमका कर्मचारीले पाउने सुविधा सबैभन्दा कम छ । 

बोनसको सवालमा भने आमउपभोक्ता एउटा के कुरामा भ्रममुक्त हुनुपर्छ भने निगमका कर्मचारीले आव ०५८/५९ यता कहिल्यै पनि बोनस पाएका छैनन् । यो भनेको २० वर्षदेखि निगम कर्मचारीले बोनस खाएका छैनन् भन्ने हो । गत आवमा नाफामा गएपछि बोनस माग्नका लागि कुनै पनि कर्मचारीले संस्थागत रूपमा मसँग कुरा गर्न आएका छैनन् । बोनस वितरण गर्ने निगमको कुनै योजना पनि छैन । मलाई के विश्वास छ भने मेरो कार्यकालभरि निगमका कर्मचारीले बोनस चाहियो भन्ने कुरा गर्नुहुँदैन होला । त्यसैले यो विषयलाई थप चर्चा गर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

पेट्रोलियम क्षेत्र र आयल निगमको संस्थागत सुधारका लागि दर्जनौँ कार्यदलले अनगिन्ती सुझाव दिएका छन् । पछिल्लोपटक गत असोजमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा तपाईं आफैँ सदस्यका रूपमा हुनुहुन्थ्यो । यस्ता सुझाव कार्यान्वयन गर्नचाहिँ किन आनाकानी हुने गरेको छ ?
एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा योजना आयोगको तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा पेट्रोलियम क्षेत्र र आयल निगमको संस्थागत सुधारका लागि ९ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनेको थियो । सो समितिको सदस्यका रूपमा मैले पनि काम गरेको छु । प्रतिवेदनमा आयल निगममा संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटिएका छन् । अघिल्ला प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरूसमेत समेटिएको प्रतिवेदनलाई हामी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लानेछौँ ।

विभिन्न प्रतिवेदनले निगम सुधारका लागि दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै गएकै कारण हामी आज बक्यौतामुक्त भएका छौँ । चाँडै ऋणमुक्त पनि हुनेछौँ । त्यस्तै, आमउपभोक्ताको माग र विभिन्न प्रतिवेदनले दिएका सुझावको पालना गर्नेक्रममा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेका छौँ ।

आयल निगमको डिपोको नोक्सानी बढ्नुका धेरै कारणमध्ये एउटा बीचबाटोमा तेल चोरी हुनु पनि हो । वेला–वेला यस्ता घटना बाहिर आउँछन् र कारबाही पनि हुने गरेको छ । फाट्टफुट्ट हुने यस्ता कारबाहीले चोरी रोकिए पनि छैन । तेल चोरी रोक्न ५ वर्षअघि आधुनिक लकिङ सिस्टम जडान गरिएको थियो, तर अहिले त्यही लकिङ तोडेर चोरी भइरहँदा सुरक्षित इन्धन ढुवानीका लागि के सोच्नुभएको छ ?
तपाईंले भनेजस्तो फाट्टफुट्ट तेल चोरीका घटना देखिने गरेका छन् । र, यस्ता घटनामा संलग्नलाई हामीले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावलीअनुसार कडा कारबाही गर्दै आएका छौँ । तेल चोरी भएको खण्डमा चोरी भएको परिमाणबराबरको दोब्बर रकम असुल्ने गरिएको छ । ढुवानीकर्तालाई विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार अधिकतम समयसम्म निलम्बन गर्ने, चालक–सहचालकलाई आजीवन पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता कारबाही भइरहेका छन् ।

चोरी रोक्नका लागि हालको लकिङ प्रणालीलाई थप सुधार गर्ने र अहिलेको प्रविधिसँग जोड्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । सुरक्षित रूपमा इन्धन ढुवानी गर्नका लागि ट्यांकरमा ‘बटम लोडिङ’ कार्य सुरु भइसकेको छ । त्यसैगरी, निगमको काम कारबाहीलाई अटोमेसनमा लैजाने हाम्रा योजना कार्यान्वयन गर्नेक्रममा मधेस प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगन्जमा बन्दै गरेको नयाँ संरचनामा अटोमेसन प्रविधि राखिएको छ । 

सरकारले अहिले दुईथरी नीति एकसाथ अवलम्बन गरिरहेको छ । एकातिर पेट्रोलियम पूर्वाधार भण्डारण वृद्धि गर्ने भनेको छ । अर्कातिर विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाई पेट्रोलियम खपत घटाउने भनिएको छ । दीर्घकालीन दृष्टिकोण राख्दा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाई पेट्रोलियको खपत घटाउनु नै उपयुक्त देखिन्छ । तर, पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणमा पनि आयल निगमले ठूलो रकम खर्च गर्दै छ नि ?
हो, यो विषय अहिले बृहत् छलफल र चर्चामा छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सहसचिवस्तरीय बैठक बसी समन्वय पनि गरिरहेका छौँ । पेट्रोलियम र विद्युत् खासमा ऊर्जाभित्रकै उत्पादन हुन् । त्यसैले यो विषयमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय भई छलफल भइरहेको छ । मुलुक विद्युतीय प्रणालीमा जानैपर्छ भन्ने कुरामा निगम पनि प्रस्ट छ । जसकारण उदाहरणस्वरूप हामीले पनि दुईवटा विद्युतीय कार किनेर प्रयोग गरिरहेका छौँ ।

विद्युतीय उपकरणको प्रयोग शतप्रतिशत हुने बिन्दुमा कहिलेसम्म पुग्ने हो भन्ने कुराको यकिन भने हुनुपर्छ । मेरो विचारमा, अबको कम्तीमा १५–२० वर्षसम्म पेट्रोलियम पदार्थ पूर्ण रूपले विस्थापित हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यस अवधिसम्मका लागि हामीलाई पेट्रोलियम पूर्वाधार चाहिन्छ भन्ने हिसाबले अहिले निगमले लगानी गरिरहेको छ ।

त्यसपछि पनि लामो दूरीका डिजेलका सवारीसाधन र कन्टेनरहरू सञ्चालन गर्ने तथा ठूला पूर्वाधार योजनामा इन्धनको खपत भइरहन्छ । यसर्थ, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढे पनि भविष्यमा पेट्रोलियमको खपत शून्यमा झर्न सक्ने अवस्था छैन । भविष्यको यही मागको अवस्थालाई हेरेर दुईवटा पेट्रोलियम पाइपलाइन र एउटा भण्डारणगृह भारतको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको छ भने चितवनमा एउटा भण्डारणगृह हाम्रो लगानीमा बनाउने तय भएको छ ।

हामीले विज्ञ राखेर गरेको एउटा अध्ययनअनुसार सन् २०३५ सम्म पेट्रोलियम पदार्थको माग निरन्तर बढ्ने देखिन्छ । यो माग पूरा गराउन चितवनमा ठूलो भण्डारणगृह बनाइएन भने अबको ५–१० वर्ष यसरी नै भारतबाट ट्यांकरमा तेल ओसारेर सहज आपूर्ति गर्न सकिँदैन । त्यसैले भोलिको पुस्तालाई सहज रूपमा इन्धन आपूर्ति गर्नका लागि पनि अहिले भण्डारणगृहलगायतका पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

गत ३१ असारदेखि पेट्रोलियममा पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । मूल्य घटबढ हुनेबारे दिउँसै थाहा पाउने र व्यवसायीले लाभ लिने गरी धेरै तेल किन्दा निगमलाई संस्थागत नोक्सानी हुने देखिन्छ । त्यस्तै, भोलिका दिनमा मूल्य घट्ने थाहा पाउँदा व्यवसायीले तेल नै नकिनेर पेट्रोलपम्प बन्द गर्ने जोखिम रहने देखियो नि ?
पूर्ण रूपमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने कुरा आयल निगमको संस्थागत सुधार र उपभोक्ताको मागसँग जोडिएको विषय हो । ०७२ मा स्वचालित मूल्य प्रणाली सुरु गरे पनि अहिले आएर भने धेरै मिहिनेत गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ । अहिले कार्यान्वयन भइरहँदा यो स्थायित्व हुन्छ कि हुँदैन भनेर आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ, तर निगम व्यवस्थापन जसरी पनि निरन्तर कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्यअनुसार स्वचालित प्रणाली लागू हुने हुँदा नेपालमा त्यसको असर के हुन्छ भन्ने सबैलाई पहिले नै थाहा हुन्छ । किनभने, सूचना प्रविधिको युगमा सबैले अन्तर्राष्ट्रिय भाउ के छ भनेर सजिलै थाहा पाउँछन् । सोहीअनुसार नेपालमा आयल निगमले लिने नीतिबारे अनुमान लगाउन गाह्रो हुँदैन । हामीले कच्चा तेलको भाउ लुकाउन खोज्दा पनि सक्दैनौँ । 

मूल्य बढ्ने अनुमान गरेर व्यवसायीहरूले अलि बढी तेलको माग गर्छन् भने हाम्रो त्यसमा कुनै दोष हुँदैन । सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई वर्गीकरण गरेअनुसार निगम व्यापारिक संस्थानमा पर्छ । अर्थात्, एक हिसाबले भन्नुपर्दा निगम भनेको सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको व्यापारी हो । तसर्थ, हामीकहाँ रहेको तेल किन्न चाहनेलाई नदिने भन्ने हुँदैन । हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म दिनैपर्छ ।

भोलि घट्दाखेरि व्यवसायीले तेलको माग नै नगर्ने हुन् कि भन्ने जुन प्रश्न छ, यसमा चाहिँ व्यवसायी साथीहरूले इमानदारिता देखाउनुपर्छ । भोलि मूल्य घट्ने सूचनाका आधारमा निगमको डिपोबाट तेल नउठाउन उहाँहरूलाई नैतिकताले नदिनुपर्ने हो ।

सिनामंगलस्थित निगमको हवाई इन्धन डिपो त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालनका लागि जोखिममा रहेको भन्दै त्यहाँबाट सार्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ताकेता गरिरहेको छ । त्यहाँबाट डिपो सार्न के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ?
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले एक वर्षअघि नै आयल निगमलाई पत्राचार गर्दै त्रिभुवन विमानस्थलस्थित हालको डिपो र कार्यालय रहेको स्थान जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेकाले सार्न आग्रह गरिसकेको छ । त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको चरणमा रहेको र विस्तार गर्दा अहिले हाम्रो डिपो र कार्यालय रहेको स्थान ‘ट्याक्सी वे’मा पर्ने जानकारी क्यानबाट प्राप्त भएको छ । यो ठाउँबाट सार्नका लागि क्यानले गुह्येश्वरीतिरको जग्गा हामीलाई दिएको छ र त्यो जग्गाको निरीक्षण गरिसकेका छौँ । त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अहिलेको कार्यालय र डिपो सार्ने कुरामा हामी सकारात्मक नै छौँ र क्यानसँग बसेर हामी चाँडै प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । 

अन्त्यमा, तपाईंले आयल निगममा नेतृत्व सम्हालेयताको डेढ वर्ष अवधिमा के–के गर्नुभयो र थप के योजना छन्?
मैले कार्यकालको तीन वर्ष अवधिमा के काम गर्ने भनेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर नै आएको छु । सोही सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार अमलेखगन्ज– चितवन र सिलगुढी–झापा रुटमा पाइपलाइन तथा चितवन र झापामा भण्डारणगृह भारतसँगको जिटुजी प्रक्रियामा निर्माण गर्ने विषय अघि बढिसकेको छ । मधेस प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगन्जमा पेट्रोलसमेत ल्याउन मिल्ने गरी ८२ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह विस्तारको काममा ४० प्रतिशत प्रगति भइसकेको छ । घना बस्तीमा रहेका सुर्खेत र धनगढीको डिपो स्थानान्तरण गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ अनुसार जग्गा लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । १४ थान रिफुयरलर किन्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । 

ग्यासको दोहोरो मूल्य कायम गर्ने विषयमा प्रतिवेदन भर्खरै प्राप्त भएको छ । अब राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेर यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौँ । ट्यांकरमा बटम लोडिङ सुरु गरेका छौँ । पोखरामा डिजेलको भण्डारणगृह विस्तार भइसकेको छ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सहज रूपमा इन्धन उपलब्ध गराउन ३६ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बनाउन शिलान्यास भइसकेको र एक वर्षभित्र निर्माण सकिनेछ । काठमाडौंको थानकोटमा पेट्रोलको भण्डारणगृह यसै वर्षबाट सुरु गर्ने योजनामा छौँ भने कर्मचारी हितका लागि विनियमावली संशोधन र कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्भे गर्ने चरणमा छौँ । 

ad
ad
ad
ad