अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआरबारे छलफल गर्न भारतमा विज्ञ समूहको बैठक

६ हजार चार सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा भएका विवाद तथा असहमतिलाई समाधान गर्ने गरी नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक भारतको नयाँदिल्लीमा सुरु भएको छ । शनिबारसम्म हुने उक्त बैठक नयाँदिल्लीमा सुरु भएको हो । 

गत २१ र २२ असारमा पोखरामा सम्पन्न पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (गभर्निङ बडी)को बैठकले १० दिनभित्र विज्ञ समूहको बैठक राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक आयोजना गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । बैठकलाई नेपालको तर्फबाट भेटुवालले नै नेतृत्व गरेका छन् । उक्त बैठकमा पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआरमा भएका द्विविधा तथा असहमतिबारे छलफल भएको उनले बताए ।

‘पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआरमा भएको विवादलाई समाधान गरेर सहमतिमा जाने गरी बैठक जारी छ,’ नयाँदिल्लीबाट उनले भने, ‘यस बैठकले डिपिआरसम्बन्धी विवादलाई समाधान गरी ठोस निर्णय गर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को १७–२० जेठसम्म सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआरलाई तीन महिनामा टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति भएको थियो । पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआरमा लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीच विभिन्न विषयहरूमा सहमति हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा त्यस्ता विवादलाई समाधान गरेर तीन महिनाभित्र डिपिआरलाई टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भएको थियो । सोहीअनुसार (गभर्निङ बडीले डिपिआरलाई टुंगोमा पुर्‍याउने काम गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका भेटुवालको भनाइ छ । 

भारत भ्रमणमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गत असार २१ र २२ गते गभर्निङ बडीको बैठक पनि बसिसकेको थियो । उक्त बैठकले गभर्निङ बडीका दुवै देशका कार्यकारी समितिका सदस्यहरूलाई महेन्द्रनगरस्थित प्राधिकरणको प्रमुख कार्यालयमा एक महिनाभित्र खटाउने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी, डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिन र त्यसको सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउन गठित विज्ञ समूहको म्याद ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरिएको थियो । साथै, विज्ञ समूहको चौथो बैठक दश दिनभित्र आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनको चरणमा गइरहेको भेटुवालको भनाइ छ ।

६ हजार चार सय ८० मेगावाट विद्युत्समेत निकाल्ले बहुउद्देश्यीय उक्त आयोजनाको डिपिआर तयार भएको वर्षौं भइसक्यो । भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले ०७३÷७४ ताका आयोजनाको डिपिआर बुझाएको थियो । तर, त्यो महाकाली सन्धिविपरीत भएको भन्दै अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन । विशेष गरी पानी बाँडफाँटलगायतका विषयमा दुई देश सहमति हुन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा यस आयोजनाको विकासक्रम अन्योलमा छ । तर, अब यसको विकास निर्माण अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता भेटुवालको भनाइ छ । 

यस्तो छ पञ्चेश्वर आयोजनाको इतिहास
सन् १९५६ मा भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधस्थल पहिचान गरेको थियो । त्यसमा सन् १९७१ मा बनाइएको आयोजना प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउन सकिने देखाएको थियो । तर, पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध तीन सय १५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६ हजार चार सय ८० मेगावाट पुग्ने देखाएको थियो ।

 सन् १९९५ मा नेपालको तर्फबाट यस आयोजनाको डिपिआर बनेको थियो । पछि भारतीय कम्पनीमार्फत यसको डिपिआर बनाइएको छ । सीमा नदी भएको कारणले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकाले विविध चरणमा दुई पक्षबीच वार्ता भएका थिए । नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा ०५२ माघ २९ गते सन्धि सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि यो आयोजना दुवै देशको लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि ०६६ मंसिरमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो ।