सरकारी वकिलहरूले योग्य तथा सक्षम न्यायाधीश नियुक्तिको लागि माग गरेका छन्। सरकारी वकिल समाजले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै योग्य तथा सक्षम न्यायाधीश नियुक्तिको माग गरेको हो। 

विज्ञप्तिमा न्यायाधीश नियुक्तिमा उचित प्रतिनिधित्व हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ। समाजका अध्यक्ष लोकराज पराजुली र सचिव दिनेशप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति निकालेका हुन्। 

जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मै ठूलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा जनताको न्याय पाउने हकको हनन भएको ठहर समाजको छ। 

‘नियमित रूपमा हुनुपर्ने न्यायाधीश नियुक्ति समयमै नहुँदा उमेर हदका कारणले सेवामा रहेका दक्ष जनशक्ति अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। यस सन्दर्भमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाअघि बढ्नेछ भन्ने सरकारी वकिल समाजले अपेक्षा गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

हाल सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ६ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ भने ७ मध्ये ६ वटा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ। 

उच्चमा ४१ न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ भने देशभरमा ३५ भन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ। गत वर्ष भदौको पहिलो साता जिल्ला न्यायाधीशहरूको पदस्थापन गरिएयता कुनै पनि तहको न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन।

नेपालको संविधानले जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीका साथै न्याय सेवा, कानुन सेवा र सरकारी वकिल समूहबाट पनि न्यायाधीश नियुक्तिको परिकल्पना गरेको छ। यस सन्दर्भमा सबै पक्षबाट उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा सबै पक्षको उचित र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक मर्म र भावनाअनुरूप विभिन्न तहका अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकिलको उचित प्रतिनिधित्व हुनेछ भन्ने सरकारी वकिल समाज नेपालले अपेक्षा गरेको छ। संवैधानिक र कानुनी प्रावधानअनुसार न्यायाधीश नियुक्तिमा विश्वसनीयता कायम राख्ने अधिकार प्राप्त निकाय न्याय परिषद् रहेकाले न्याय परिषद्बाट पारदर्शी रूपमा योग्य, दक्ष र सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति हुने नै छ भन्ने विश्वास यस समाजले लिएको छ।’

मुद्दा बढ्दै, न्यायाधीश नियुक्ति अझै अनिश्चित
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद्का अध्यक्ष चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीबीचको तिक्त सम्बन्धका कारण पनि पछिल्लो समय न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको थिएन। 

नेपाल बार एसोसिएसनले १४ कात्तिक ०७८ देखि जबराको राजीनामा माग्दै सुरु गरेको आन्दोलनपछि सोही वर्ष १ फागुनमा जबराउपर महाभियोग दर्ता भएको थियो। 

त्यसपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद् अध्यक्ष भएका थिए। २६ फागुन ०७८ मा परिषद्ले सर्वोच्चमा न्यायाधीशका लागि उच्च अदालत विराटनगरका मुख्यन्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। 

कार्की नै अध्यक्ष रहँदा २१ भदौ ०७९ मा उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको दरबन्दी पूर्ति प्रक्रियाअघि बढाए पनि पूरा भएको थिएन। उनले पाँच मुख्यन्यायाधीशका लागि ८१ जनाको संक्षिप्त सूची प्रकशित गरेका थिए। 

साथै, सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विनोद शर्माको नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो। साथै, वरिष्ठ अधिवक्ता दीनानाथ शर्मा पराजुलीलाई पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरिए पनि संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा ती सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। 

हालका प्रधानन्यायाधीश कार्की गत वर्ष १६ असोजयता नै कायममुकायमका हैसियतमा परिषद् अध्यक्ष थिए। तर, उनले परिषद्को नेतृत्व गरेको झन्डै नौ महिना बितिसक्दा पनि कुनै तहमा नियुक्ति हुन सकेको छैन। जसबाट उमेर हदका कारण पदहरू रिक्त हुँदै छन् भने मुद्दाहरू पनि दिनानुदिन बढ्दै छन्।