अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बिमा ठगी नियन्त्रण गर्न ‘बिमा सूचना केन्द्र’ स्थापना हुँदै

ठगी गर्नेलाई अवैधानिक सूची (कालोसूची)मा राखिने, पाँच वर्षसम्म बिमा सेवामा प्रतिबन्ध

बिमा क्षेत्रमा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न पनि ‘बिमा सूचना केन्द्र’ स्थापना गरिने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरण र कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीमा वित्तीय क्षेत्रमा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न स्थापना गरिएको कर्जा सूचना केन्द्रजस्तै बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । 

कर्जा सूचना केन्द्रले वित्तीय क्षेत्रमा हुने ठगीसम्बन्धी सूचना संकलन गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ । विशेष गरी ऋण नतिर्ने ग्राहकलाई कर्जा सूचना केन्द्रले अवैधानिक सूची (कालोसूची)मा राख्नेछ, जुन सूचीमा परेको व्यक्ति तथा संस्थालाई वित्तीय संस्थाले थप कर्जा दिँदैनन् । सोही मोडेलमा बिमा क्षेत्रमा हुने ठगीसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरेर प्रकाशन गर्ने उद्देश्यसहित बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । उक्त सूचना केन्द्रले बिमा क्षेत्रमा ठगी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई अवैधानिक सूचीमा राख्नेछ र उनीहरूलाई बिमा सेवाबाट वञ्चित पनि गराउने योजना रहेको छ । 

साढे सात दशकको इतिहास भएको नेपाली बिमा क्षेत्रमा ठगीका घटना पहिलेदेखि नै हुँदै आएका छन् । तर, त्यसबारे सूचना संकलन गर्ने र जानकारी दिने निकाय भने अहिलेसम्म छैन । फलस्वरूप बिमा क्षेत्रमा ठगीका ठूला–ठूला घटनासमेत हुन थालेका छन् । अहिले ठगी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्राधिकरण वा सम्बद्ध बिमा कम्पनीले मात्र चिन्छन् । अन्य कम्पनीहरूलाई भने त्यसबारे जानकारी नै हुँदैन । त्यसपछि उनीहरूले अर्काे कम्पनीमा गएर पुनः ठगी गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसैले यसबारे विशेष निकाय स्थापना हुन आवश्यक थियो । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बिमामा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

बिमा सूचना केन्द्र आएपछि त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाले पुनः ठगी गर्ने अवसर नपाउने उनको भनाइ छ । साथै, ठगी गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा पनि आउने उनले बताए । केन्द्रले ठगी गर्ने व्यक्तिलाई अवैधानिक सूचीमा राखेर सार्वजनिक नै गर्नेछ । त्यसले गर्दा थप ठगी नहुने उनको विश्वास छ । 

‘बिमा क्षेत्रमा ठगीको घटना बढ्न थालेको देखिन्छ । तर, त्यसबारे तथ्यांक संकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने, अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने निकाय छैन । त्यस्तो निकाय नहुँदा ठगी नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बिमा सूचना स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएका छौँ । त्यो स्थापना भएपछि बिमा क्षेत्रमा फैलिएको ठगी, जालसाजी, अपराध, अस्वाभाविक वा शंकास्पद गतिविधि विवरण संकलन गर्ने, प्रकाशन गर्ने र ठगीलाई अवैधानिक सूचीमा राख्नेलगायतका काम गर्नेछ । साथै, अवैधानिक सूचीमा परेकालाई बिमा सेवाबाट वञ्चित गरिनेछ ।’ यद्यपि, तोकिएको सर्त वा कारबाही पूरा गरेपछि अवैधानिक सूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्था त्यसबाट हटाउने नीति पनि ल्याइने उनको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले चार वर्षपहिला नै सूचना केन्द्र स्थापना गर्न खोेजेको थियो । तर, तत्कालीन बिमा ऐनले त्यसको परिकल्पना गरेको थिएन । हालै कार्यान्वयनमा आएको नयाँ बिमा ऐन, २०७९ मा भने ठगी गर्ने बिमित तथा अन्य व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकाय (प्रस्तावित सूचना केन्द्र)को सिफारिसमा अवैधानिक सूचीमा राख्ने र पाँच वर्षसम्म बिमा सेवामा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था छ । पौडेलका अनुसार यसलाई प्रस्तावित बिमा विनियमावलीमा अझ स्पष्ट पारिएको छ, जुन विनियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । त्यहाँबाट स्वीकृति भएर आएपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ । बिमा विनियमावली लागू भएपछि मात्रै सूचना केन्द्र स्थापना हुने हो । यद्यपि, यसको आन्तरिक तयारी अघि बढिसकेको छ ।

बिमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले पनि सूचना केन्द्रका कारण बिमा ठगीलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने बताए । ‘पहिला नियामक निकायले बिमा क्षेत्रमा ठगी हुन्छ भनेर स्वीकार गर्न पनि मानेको थिएन । अहिले बिमा क्षेत्रमा ठगी हुन्छ भनेर स्वीकार गरेर सूचना केन्द्र स्थापना गर्न खोज्नु स्वागतयोग्य छ । यद्यपि, बिमा कम्पनीहरूको व्यवसायको तथ्यांकका आधारमा ठगी पत्ता लाग्दैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि केन्द्रले रियल टाइम तथ्यांक संकलन गर्ने सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ 

कसरी हुन्छ काम ?
बिमा कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकलगायतका व्यक्तिको शंकास्पद गतिविधि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि केन्द्रले ठगी गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान गरेर अवैधानिक सूचीमा राखी प्रकाशन गर्नेछ । बिमा कम्पनी आफैँले अवैधानिक सूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सक्नेछ । त्यसरी अवैधानिक सूचीमा पर्ने व्यक्तिले पाँच वर्षसम्म बिमा सेवा पाउनेछैनन् । बिमाको नाममा ठगी, जालसाजी, अपराध, अस्वाभाविक वा शंकास्पद गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अवैधानिक सूचीमा राखिनेछ ।

 बिमा ठगीका केही घटना 
साउन ०७९ मा कागजी (नक्कली) बिहे गरेर दुर्घटनाका नाममा हत्या गरी साढे दुई करोड बिमा रकम भुक्तानी लिएको विषय बाहिरियो । ठगी गिरोहले पहिला कोहलपुरका एक मजदुर सर्जन विकको तत्कालीन रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स (हालको सानिमा रिलायन्स) बिमा गराएको थियो । त्यसको चार दिनपछि स्थानीय सपना मल्लसँग विवाह गराइएको थियो । विवाह गरेको एक महिनापछि दुर्घटनाको नाममा उनको हत्या गरी बिमा कम्पनीबाट दाबी लिइएको थियो । 

मल्लसहित ६ जनाको ठगी गिरोहले योजनाबद्ध रूपमा २ वैशाख ०७८ राति ११ बजे बसको ठक्करबाट सर्जनको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो । त्यसपछि उनीहरूले बिमा दाबी लिएका थिए । त्यो रहस्य रिलायन्स लाइफले नेपाल रीबाट पुनर्बिमा दाबी लिँदा खुलेको थियो । नेपाल रीले एक सामान्य मजदुरको साढे दुई करोड रुपैयाँको बिमा हुनु, बिमा गरेको चार दिनपछि विवाह दर्ता हुनु र त्यसको एक महिनामै बिमितको मृत्यु हुनुलाई शंकास्पद मान्दै रिलायन्स लाइफलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीले यसबारे प्रहरीलाई खबर गरेको थियो । त्यसको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा यो रहस्य बाहिरिएको थियो । 

चार वर्षअघि असार ०७६ मा बिमा दाबी पाउने लोभमा रौतहटका ३९ वर्षीय रामकिशोर यादवले चार वर्षीय छोरी लक्ष्मी राय यादवको हत्या गरेका थिए । उनले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा जेठ ०७६ मा उक्त छोरीको २५ लाख रुपैयाँको बिमा गराएका थिए । सोही रकम पाउने लोभमा उनले १६ असार ०७६ मा छोरीको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो । यस्तै, ०७६ मै पोखराका रमेश नेपालीले बिमा दाबीको लोभमा श्रीमती लक्ष्मी नेपालीको हत्या गरेका थिए ।

 भदौ ०७९ मा दाङको घोराहीमा बिमा दाबीका लागि आफ्नै टिपरमा आगलागी गरिएको थियो । ७ भदौ ०७९ मा विभिन्न दलले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको अवसरमा चालक अरुण चौधरी र सहचालक आकाश चौधरीले मालिकको सहमतिमा रा.१ख १६९४ नम्बरको बिग्रेको टिपरमा आगलागी गरेका थिए । 

रियल टाइम तथ्यांक संकलन गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ
रवीन्द्र घिमिरे, बिमाविज्ञ
उदाहरणका लागि अहिले बिहान आठ बजे मोटरसाइकल दुर्घटना भयो । दिउँसो १० बजे मोटरसाइकलको बिमा गरेर भोलिपल्ट दाबी पेस गर्न पनि सकिन्छ । किनकि, कागजपत्र मिलाए पुग्छ । रियल टाइमको तथ्यांक नै समावेश हुँदैन । तसर्थ, सूचना केन्द्रले रियल टाइम तथ्यांक संकलन गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यो गर्न सके केही हदसम्म ठगी नियन्त्रण हुन्छ ।

संयुक्त लगानीमा स्थापना हुन्छ
राजुरमण पौडेल, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल बिमा प्राधिकरण
संयुक्त लगानीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बिमा कम्पनीहरूसँग छलफल भइरहेको छ । अहिले प्राधिकरण र कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीमा बिमा तालिम केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । सोही मोडेलमा बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । त्यसको चुक्ता पुँजी भने १० करोड रुपैयाँ राख्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।