‘दलित र महिलाजस्तै मुस्लिमलाई पनि विशेष अधिकार दिनुपर्छ’

दलित र महिलाजस्तै मुस्लिम समुदायलाई पनि विशेष अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरूले माग गरेका छन् । मुस्लिम आयोगले सोमबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मुस्लिम समुदायका जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास तथा सशक्तीकरण कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो माग गरका हुन् । संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संस्थागत विकास भइरहँदा पनि मुस्लिम समुदायसँग तीनै तहको सरकारले अझै पनि उपेक्षा गरिरहेको वक्ताहरूले आरोप लगाए । नेपालको हरेक परिवर्तनमा अन्य समुदायजस्तै बराबरको साझेदारी र बलिदानी दिने मुस्लिम समुदायलाई अझै राज्यले विभेद र उपेक्षा गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ । 

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पनि नेपालको मुस्लिम समुदाय अझै पनि शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परे पनि राज्यले मुस्लिमलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । नेपालको हरेक परिवर्तनमा मुस्लिम समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहे पनि मुस्लिमको आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्थामा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । सभामुख मण्डलले कुनै पनि वर्ग र समुदायलाई राज्यले विभेद गरेर अगाडि बढ्यो भने मुलुकको विकास हुन नसक्नेमा जोड दिए । आफ्ना हक–अधिकारका लागि मुस्लिम समुदाय संगठित हुनुपर्नेमा उनले सुझाए । 

कार्यक्रममा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले दलित र महिलाजस्तै मुस्लिम समुदायलाई पनि विशेष अधिकार दिनुपर्ने बताए । नेपाली मुस्लिमको राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्था नाजुक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘संविधानमा सबै जात, धर्म, भाषाभाषीलाई बराबरको अधिकार दिइएको छ । तर, अहिले कुनै पनि राजनीतिक दल वा राज्यको कुनै निकायमा मुस्लिम सामुदायको जनसंख्याको अधारमा उपस्थित छैन । वर्षाैँदेखि विभेद र उपेक्षाका सिकार रहेका मुस्लिम समुदायले अवसर नै नपाएपछि कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् ? त्यसकारण राज्यले मुस्लिम समुदायलाई स्थानीय तहदेखि नै दलित र महिलाजस्तै मुस्लिम समुदायको पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

मुस्लिम समुदायले पनि आफ्ना हक–अधिकारका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जाेड दिए ।