समाचार डिजिटल संस्करण

खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएपछि खाद्य सुरक्षामा चुनौती

लगातार दुई वर्षको बाढीपहिरोले खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भए। ०७८ र ०७९ को असोज–कात्तिकमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले सिँचाइ कुलो (नहर) केही पुरिए। केही बाढीपहिरोले बगाए। जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी पर्न थाल्यो। यी र यस्तै विविध समस्याले उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको छ। यसले खाद्य सुरक्षामा चुनौती बढेको कृषिविज्ञहरू बताउँछन्। 

यहाँको उत्पादनले बाह्रै महिना पुग्दैन। उत्पादनले ६–७ महिना पुग्छ। बाँकी महिना बाहिरबाटै आयात हुने हो। नागरिक अगुवा राजबहादुर महतका अनुसार आयात हुने मार्ग भनेका कर्णाली राजमार्ग हो। गत असोजमा आएको बाढीपहिरोले झन्डै एक महिना कर्णाली राजमार्ग बन्द हुदा यहाँ नुन, तेल, चामल, दाल, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको थियो। यसैमाथि व्यापारीले सामान लुकाएर कृत्रिम अभाव पनि गरे। यसको सबैभन्दा मर्का सर्वसाधारणलाई प¥यो। 

स्थानीयस्तरमै उत्पादन बढाएर आयात घटाउन सकेको खण्डमा खाद्य सुरक्षा हुने उनले बताए। उनले भने, ‘यसमा राज्यले मल, बिउदेखि सिँचाइको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ।’

गएको असोजमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले यहाँका नहरमा क्षति पुगेको छ। ‘बाढीपहिरोले भत्काएका नहर मर्मत नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन्,’ हिमा गाउँपालिका– १ देवारगाउँका अमरबहादुर शाहीले भने, ‘देवारगाउँ २० हेक्टर ज्युलो बाँझै छ। बाढीपहिरोले भत्काएको नहर मर्मत भएको छैन।’

उनका अनुसार समयमा नहर मर्मत नहुँदा यो ज्युलोमा धान रोपाइँ भएन । दुई हजार तीन सय मिटर नहरमा क्षति पुगेको छ। उनले भने, ‘१२ मिटरजति नहरको नामनिसाना छैन। देवारगाउँको ज्युलोमा बड्की, कोइरेली, ओदी, आचार्यलिही, धितालिही, मोफ्ला र देवारगाउँ गरी सात गाउँका झन्डै तीन सय कृषक धान रोप्ने गर्दछन्। यस वर्ष सिँचाइ नहर मर्मत नहुँदा धान रोपाइँ भएन।’

सिँजा भेगका धेरैजसो नागरिक कात्तिकमा धानबाली भित्र्याएपछि स्वरोजागार व्यापार–व्यवसाय गर्न मंसिरमा हाटप्रदेश भारत जाने गर्दछन्। पुनः मार्सी लगाउन उनीहरू घर फर्किने प्रचलन छ। तर, यसपटक भने हिमा गाउँपालिका– १ देवारगाउँका धेरैजसो कृषक घर आएनन्। धान रोप्न नहर मर्मत भएन। यसपटक रोपाइँ नहुने भन्दै उनीहरू घर फर्किएनन्। देवारगाउँका ११ जना स्वरोजगारका लागि भारत छन्। 

बाढीले चन्दननाथ– १ देखि ५ वडाका किसानले प्रयोग गर्दै आएको माझकुलो र ठिन्केकुलो बगाएको थियो। पातारासीको कोटभिरदेखि झन्डै पाँच किलोमिटर दूरी रहेको सिँचाइ कुलो बाढीपहिरोले बगाइदिएको हो। तर, त्यसपछि कुलो मर्मत नहुँदा दुई हजार पाँच सय हेक्टर जमिन बाँझो भएकोे चन्दननाथ– २ का किसान दीपबहादुर मल्लले बताए। 

उनका अनुसार कुलो ढुंगा र माटोले पुरिएको छ। ‘सामान्य तरिकाले माटो पन्छाउँदा पानी ल्याउन सकिने अवस्था छैन, डोजर प्रयोग गरे मात्र कुलो बन्ने देखिन्छ। चन्दननाथ– १ का हरिशरण आचार्यका अनुसार कुलोमाथि सडक र सडकभन्दा पनि माथि खानेपानीको पाइप जडान गरिएकाले ठिन्केकुलो र माझकुलो सधैँ जोखिममा छन्।

१८ हेक्टर ज्युलोमा रोपाइँ भएन 

जुम्ली किसानलाई यतिवेला मार्सीधान रोपाइँको चटारो लागेको छ। जेठ लागेसँगै जुम्ली किसानलाई रोपाइँको चटारो सुरु भएको हो। विगतका वर्षमा जेठ पहिलो साताबाटै रोपाइँ हुने जुम्लामा यस वर्ष जेठ तेस्रो सातादेखि मात्रै सुरु भएको हो। बाढीले भत्केका सिँचाइ कुला नबन्दा विगतको भन्दा रोपाइँ ढिला भयो। 

विश्वकै अग्लो स्थानमा मार्सीधान फल्ने छुमचौर ज्युलो, चन्दननाथको शेराज्युलोलगायतका अधिकांश ठाउँका मार्सीफाँटमा धमाधम रोपाइँ भइसकेका छन्। बजारमा मार्सीको माग बढ्नुका साथै नेपाल सरकारले ब्रान्डिङ गर्ने नीति लिएसँगै मार्सीखेतीमा किसानको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ। 

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले नै जुम्ली मार्सीको उत्पादन वृद्धि गर्ने, ब्रान्डिङ, लेबलिङ, प्याकेजिङ तथा बजारीकरण गर्दै किसानको आयस्तर वृद्धि गर्ने नीति लिए पनि यहाँको १८ हेक्टर मार्सीफाँट भने बाँझिँदै गएको छ। 

लगातार दुई वर्षको बाढीपहिरोले १८ हेक्टर मार्सीफाँट बगर बनेको छ। सबैभन्दा बढी क्षति भएको तिला र तातोपानीको १३ हेक्टर र चन्दननाथ नगरपालिकासहित सिँजा, कनकासुन्दरी र हिमालगायत अन्य पालिकाको पाँच हेक्टर गरी १८ हेक्टर मार्सीफाँट बगर बनेको हो। 

यहाँको दुई हजार नौ सय हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १८ हेक्टर क्षेत्रफलको धानखेतीमा क्षति हुँदा उत्पादन हुने ६ हजारभन्दा बढी मेट्रिकटनको २० प्रतिशत धान वर्षाले क्षति भएको थियो। एक हजार चार सय ५० हेक्टर काटेको धान भिजेर नष्ट भएको थियो। 

जुम्लामा पहिलोपटक मार्सीधान रोपिएको तातोपानी गाउँपालिकास्थित लाछुज्युलोको ३० प्रतिशत भाग बाँझिएको छ। किसान दत्त बुढा भन्छन्, ‘जेठसम्म बालुवा भरिएका खेत नापजाँच हुने, बालुवा फालेर रोप्न मिल्ने आशा थियो। बगर बनेका खेतहरूको कित्ताकाट तत्कालै गरिने आश्वासनसमेत दिइएको थियो। तर, जिल्लाभर रोपाइँ चलिरहँदा लाछुज्युलोको ३० प्रतिशत भाग बाँझै छ।’

तातोपानीको लाछुज्युलो, राँका, बाइराँका, गिडिखोलाज्युलामा पाँच हेक्टर मार्सीफाँट डुबानमा पर्दा दुई सय २९ मेट्रिक टन मार्सीधान क्षति भएको तथ्यांक प्रशासनसँग छ।

तिलाको गुरुगंगा खोलाको सबै मार्सीफाँट बगर बनेको स्थानीय धनलाल बस्नेतले बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म ती क्षेत्रमा विपत्का अवशेष उस्तै छन्। सरकारले मार्सीधानको ब्रान्डिङ गर्ने भने तापनि बगर बनेका खेतहरू जस्ताका त्यस्तै छन्। यसपालिको रोपाइँ हुनसमेत सकेन।’

यहाँको १८ हेक्टर मार्सीफाँटमा क्षति हुँदा जुम्लाका एक हजार दुई सयले किसान घाटा व्यहोरेका थिए। तर, राहतस्वरूप संघीय सरकारले प्रतिकिसान चार सय १२ रुपैयाँ राहत दिएको थियो। 

किसान धनबहादुर बुढा भन्छन्, ‘न त बगर बनेका मार्सीफाँटबाट बालुवा पन्छाइएको छ। न त उचित राहत पायौँ। खेतहरू बाँझिएर टापु बन्ने स्थिति आएको छ। नीतिमा जुम्लीमार्सी ब्रान्डिङ गर्ने भने पनि कार्यान्वयन निकै सुस्त छ।’

मार्सीफाँटसँगै बाढीले भत्किएका विद्यालय, सञ्चारगृहलगायतका संरचनाको अवस्था पनि ज्युँका त्युँ छन्। तातोपानी– ४ स्थित नेत्रज्योति माध्यमिक विद्यालय बाढीले बगाउँदा एक करोड ६६ लाख ३५ हजारबराबरको क्षति भएको थियो। तर, उक्त विद्यालयको अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। 

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख अनुप श्रेष्ठका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले २२ वटा सिँचाइ नहर निर्माणका लागि ९९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। सिँचाइ नहर धेरै क्षेत्र भएकाले यो बजेट पर्याप्त होइन। चालू आर्थिक वर्षमा यति नै बजेटको काम भएको छ। नहर निर्माणका काम हुँदै छन्। केही सम्पन्न भइसकेका छन्। 

कर्णालीमा ८२ हजार हेक्टर जमिन बाँझै

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीमा बाँझो जग्गा राख्न नपाउने नीति लिएको थियो। बाँझो जग्गा खनजोत गर्ने र उत्पादन बढाउने किसानलाई अनुदान दिने नीति ल्याउँदा कृषक हर्षित थिए। कर्णालीका तत्कालीन कृषिमन्त्री विमला केसीको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा बाँझो जमिन खनजोत तथा उत्पादन वृद्धिका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। 

खेतीयोग्य बाँझो जग्गाामा खनजोत गरी उत्पादन बढाउने र किसानको आयआर्जन वृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यअनुसार बाँझो जग्गा राख्न नपाइने नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको हो। सोहीअनुसार कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बाँझो जग्गा खनजोत पनि थालिएको थियो। 

तर, प्रदेश सरकारले पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा बाँझो जग्गा खनजोत कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएपछि कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढ्दै छ। युवा पलायन बढ्दो छ।

सरकारले जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिए पनि सिँचाइको अभाव, युवा पलायन बढ्दो र खनजोतको अभावले अधिकांश जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएका छन्। कर्णालीमा कुल खेतीयोग्यमध्ये १८ प्रतिशत जग्गा बाँझो छ। कृषि उत्पादनमा जोड दिने प्रभावकारी नीति–कार्यक्रम नल्याउँदा खेतीयोग्य जमिन सदुपयोग हुन नसकेको किसान बताउँछन्।

कोरोना अवधिमा खाद्यसंकट निम्तिएपछि आफ्नै उत्पादन बढाउनुपर्ने पाठ सिक्दै बाँझो जग्गा नराख्ने नीति लिएको कर्णाली सरकारले पछिल्लो वर्षमा निरन्तरता नदिँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको हो। 

खेतीयोग्य जमिन बाँझिएकै कारण कर्णालीमा बर्सेनि हजाराैँ मेट्रिकटन खाद्यान्न आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। कर्णाली प्रदेशभर दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको सरकारी तथ्यांक छ। यसमध्ये दुई लाख १६ हजार आठ सय ८० हेक्टर जमिनमा तीन लाख ३९ हजार नौ सय ९ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ। तर, कर्णालीमा वार्षिक तीन लाख ५८ हजार तीन सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर, बर्सेनि उपलब्धता भने आवश्यकताभन्दा करिब तीन हजार मेट्रिक टन कम हुने गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइ तथा खनजोत अभावले कर्णालीमा ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६८ हजार तीन सय ३५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा छ। कुल खेतीयोग्य जमिनको ३१ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ। ३८ हजार ३३ हेक्टरमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।

कृषिबाटै कर्णालीमा आर्थिक समृद्धि भित्र्याउन सकिने पर्याप्त सम्भावना हुँदा पनि स्पष्ट नीति, योजना र बजेट अभावले गर्दा कर्णालीमा हजारौँ हेक्टर जमिन बाँझै छ। जसमा जुम्लामा १४ हजार ५१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। 

जताततै स्याउखेती गर्न सकिने उर्वर भूमि भए पनि सरकारी नीति कृषिमैत्री नहुँदा जमिन बाँझै रहेका हुन्। त्यस्तै, सुर्खेतमा ५५ हजार दुई सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३७ हजार चार सय ४४ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ। १७ हजार सात सय ५६ हेक्टर जमिन अझै बाँझो छ।

रुकुम–पश्चिममा २५ हजार एक सय २६ हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने १० हजार दुई सय ३४ हेक्टर जमिन बाँझो छ। त्यस्तै, सल्यानमा ६ हजार ६ सय १७ हेक्टर, दैलेखमा आठ हजार ६ सय २४ हेक्टर, जाजरकोटमा आठ हजार ६ सय ८६ हेक्टर, डोल्पामा दुई हजार सात सय ४० हेक्टर, कालीकोटमा आठ हजार दुई सय ३४ हेक्टर, हुम्लामा तीन हजार पाँच सय ९८ हेक्टर र मुगुमा नौ सय १९ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। खेतीयोग्यमध्ये सबैभन्दा बढी बाँझो जमिन कालीकोटमा छ भने सबैभन्दा कम मुगुमा छ।