फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि भएको सांघातिक हमलामा संलग्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदै थियो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांघातिक हमलामा संलग्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्र्णय गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंबाट जिल्ला अदालतमा पुगेको छ । अदालतमा पत्र दर्ता भइसकेको छ । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले हमलामा संलग्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पत्र आएको बताए । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक हमला भएको सन्दर्भमा चलाइएको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको छ । मुद्दा फिर्ता लिइएको पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ । पत्र हामीकहाँ दर्ता भइसकेको छ,’ उनले भने ।

स्रोतका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले महिना दिनअघि नै मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका थिए । तर, उनको प्रस्तावमा निर्णय हुन सकेको थिएन । बिहीबार उनले पुनः उक्त प्रस्ताव पेस गरेपछि बैठकले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठले भने मुद्दा फिर्ता भएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । नयाँ पत्रिकासँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, ‘प्रेम चलाउनेसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिइएको विषयमा मलाई जानकारी छैन ।’ उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २० असोज ०७७ मा विश्वविद्यालयस्थित नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद आचार्य र योगेन्द्र रावलको योजनामा सांघातिक हमला भएको थियो ।

हमलामा रूपेश साह, नीरज रानामागर, सयुस भनिने सयुज श्रेष्ठ र दीपकराज ओझा संलग्न थिए । विश्वविद्यालय परिसरमै आक्रमण भएको थियो । उनलाई बाँसका भाटाले टाउको, शरीर, हात, खट्टामा निर्ममतापूर्वक प्रहार गरिएको थियो । घटनामा उनको खुट्टा, ढाड, करङ र टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो । करिब ६ महिनाको उपचारपछि मात्रै उनी नियमित काममा फर्किन सकेका थिए । 

शेरबहादुर देउवाकै पालामा घटनामा संलग्न हुनेमध्येका आचार्य र रावल मुद्दा फिर्ताका लागि लबिङमा लगेका थिए । यसका लागि उनीहरूले कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौं र नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्यसमितिमा ५ माघ ०७८ मा निवेदन दिएका थिए । त्यसलगत्तै गृह मन्त्रालयमा मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

गृहको दबाबकै कारण काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका तत्कालीन निमित्त सहन्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद रिजालले अभियुक्तविरुद्धका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने भन्दै १२ माघ ०७८ मा गृहमा पत्र पेस गरेका थिए । पत्रमा उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आचार्य र रावलको योजनामा सांघातिक आक्रमण भएको, सोही कारण उनको शरीरमा गम्भीर चोट लागेको र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्न लागिएको उल्लेख छ । पत्र प्राप्त भएको करिब दुई महिनापछि राय लिन गृहले महान्यायाधिक्ता कार्यालयमा पत्र पेस गरेको थियो ।

मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयले स्तब्ध बनायो
प्रेमबहादुर चलाउने, उपप्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
तीन वर्षअघि ममाथि सांघातिक हमलामा संलग्न अभियुक्त नेविसंघका कार्यकर्ता थिए । अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न उनीहरू त्यसवेलै कम्मर कसेर लागे । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हुँदा मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने खालको राय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं हुँदै गृह मन्त्रालय पुग्यो । गृहबाट रायका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुग्यो ।

कार्यालयले मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने राय गृह बुझायो । गृहले उक्त रायपत्र कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । अहिले त मुद्दा फिर्ता नै लिइयो । यो मुद्दाको ५ असारका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पेसी तोकेको थियो । सम्भवतः त्यही दिन फैसला हुँदै थियो । यो घटनाले स्तब्ध भएको छु । आशा थियो– न्याय पाउनेछु, तर त्यस्तो भएन । मेराविरुद्ध राज्य नै लाग्यो । अपराधीको संरक्षणमा सबै संयन्त्र प्रयोग भए । न्याय माग्न अब जाने ठाउँ छैन । त्यसैले भोलिबाटै जिल्ला अदालत परिसरमा आमरण अनशन बस्छु ।