आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्ट डेढ वर्षपछि ‘एग्रेसिभ’, जान्नेलाई छान्ने नीति लिन्छु भन्दा मन्त्रीले दिए साथ

आयल निगममा नियुक्ति लिएको डेढ वर्षसम्म औसत व्यवहार देखाएका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट शनिबार सम्पन्न बजेट गोष्ठीमा ‘एग्रेसिभ’ रूपमा प्रस्तुत भए । बिहानै सुरु भएको उद्घाटन सत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीका अगाडि भट्टले सम्भावित आलोचनालाई चिर्ने गरी धारणा राखेका थिए ।

उनले डेढ वर्षयता निगमले लिएका नीति–कार्यक्रमअनुसार कार्य प्रगति भएकाले धेरै गुनासो गर्ने ठाउँ नरहेको तर्क गरे । काम गर्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने नीति भएकाले कसैले गुनासो गरेर समय नखर्चन पनि उनले सुझाए । ‘काम गर्ने क्षमता भएकोलाई जिम्मेवारी दिने हो । त्यसैले एउटै कर्मचारीले धेरै जिम्मेवारी पायो भनेर कसैले गनगन गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘क्षमता छ भने जिम्मेवारी लिन आउनुस्, नत्र एउटै कर्मचारीलाई धेरै जिम्मेवारी दिएकोबारे गुनासो गरेर समय खेर फाल्न मकहाँ नआउनुहोला ।’

आयल निगमले पाँच वर्षयता ठुला पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । झापाको पाइपलाइन तथा भण्डारण गृहको संयोजकमा सुरेन्द्र महतो र चितवनको भण्डारण गृहको संयोजकमा अभिषेक ठाकुरबाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी उपनिर्देशक प्रदीप यादवलाई दिइएको छ । धनगढीमा नयाँ डिपो स्थानान्तरणको जिम्मेवारी केही समय निर्देशक विनीतमणि उपाध्यायले लिए पनि अहिले यादवलाई संयोजक तोकिएको छ ।

यादवलाई धेरै जिम्मेवारी दिइएको गुनासो गर्न निगमका केही उच्चदेखि कनिष्ठ कर्मचारीहरू भट्टसँग वेलावेला असन्तुष्टि व्यक्त गर्न जाने गरेका छन् । कर्मचारीका गुनासो र मागलाई टार्ने स्वभावका उनलाई निगमभित्र हल्का रूपमा लिन थालिएको थियो । तर, शनिबारको गोष्ठीमा भट्टले मन्त्रीलाई सामुन्ने राखेर सबै कर्मचारीलाई चेतावनी शैलीमा पूर्वाधार निर्माणको काम अल्झाउने शैलीमा काम गर्नेलाई छुट दिन नसकिने बताएका थिए ।

‘कसले कतिवटा प्रोजेक्ट सम्हालिरहेको छ भनेर कुरा काट्दै हिँड्ने होइन । क्षमता भएकालाई आउँदा दिनमा पनि जिम्मेवारी दिइनेछ, यो कुरा सबैले ख्याल राख्नुहोला,’ उनले भनेका थिए ।

डेढ वर्षमा भएका कामहरूबारे उनले मन्त्री भण्डारीलाई जानकारी गराउँदै भने, ‘डेढ वर्षमा झापा र भैरहवाको पुरानो जग्गाको संरक्षण कार्य सुरु भएर सकिएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इन्धन डिपो पनि तयार भइसकेको छ । चाँडै उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।’ उनले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने कार्यविधि तयार भएको पनि जानकारी गराएका थिए ।

भट्टले डेढ वर्षअघिबाट यही शैली अपनाएको भए निगममा अझ धेरै सुधारका कामहरू हुन सक्ने गोष्ठीमा सहभागी एक अधिकारीले भने । ‘डेढ वर्षदेखि यस्तै एग्रेसिभ भएर देखाउन सकेको भए निगममा अझ धेरै काम हुने थियो,’ ती कर्मचारीले भने । काममा ढिलासुस्ती गर्ने, अल्झाइदिने, निर्णय गर्न पन्छिनेलगायतको कार्यशैली देखाउँदै भट्टप्रति निगमका कर्मचारीले नै वेलावेलामा असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।

गोष्ठीमा मन्त्री भण्डारीले परियोजनाको काम छिटो सक्ने कार्यकारी निर्देशक भट्टको उद्घोषलाई साथ दिए । उनले सुदूरपश्चिमको पेट्रोलियम माग धान्न सक्ने गरी नयाँ डिपो निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन पनि दिए । बैतडीबाट निर्वाचित सांसद भण्डारीले सुरुदेखि धनगढी डिपो स्थानान्तरणमा चासो राखिरहेका छन् ।

‘काम गर्ने क्षमता भएकालाई जिम्मेवारी दिएर ठुला परियोजना सक्नेतर्फ लाग्नुस् । धनगढी डिपो स्थानान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुस्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अनावश्यक मुद्दामा अल्झने होइन, काम गर्न सक्ने परियोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ उनले सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपो साँघुरो र असुरक्षित भएकाले नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण कार्यलाई गति प्रदान गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटिरहेकाले व्यापार विविधिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । दैलेखमा ग्यास भेटिएको विषयलाई आयल निगमले स्वामित्व लिन नसकेकोप्रति  उनले असन्तुष्टि पोखेका थिए । ‘दैलेखमा ग्यास भेटिएको छ । यो ग्यासबारे निगम प्रवक्ताले विज्ञप्ति निकालेर स्वागत गर्ने र साझेदार भएर काम गर्नेबारे किन नबोलेको ? कि यो व्यवसाय निगमलाई चाहिँदैन ?’ उनको प्रश्न थियो ।

आयल निगमले मध्यपहाडी राजमार्गलक्षित नयाँ पेट्रोल पम्पको लाइसेन्स खुलाएको छ । तर, लाइसेन्स वितरण जटिल भएकाले सहज बनाउन पनि मन्त्री भण्डारीले निर्देशन दिए ।

निगमको लेखा, प्रशासन तथा आर्थिक गतिविधिलाई डिजिटल बनाउन उपयोगमा ल्याइएको ‘इआरपी सफ्टवेयर’मा बारम्बार समस्या देखिएकोतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यो प्रणालीको दिगो समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । २७ करोडभन्दा बढी खर्चेर जडान गरिएको इआरपी सफ्टवेयरले प्रभावकारी कार्य नगरेको पाएपछि अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले छानबिन गरिरहेको छ ।

मन्त्री भण्डारीले सरुवा–बढुवामा पनि चासो राखेका छन् । उनले साउन महिनाभित्रै निगमको विनियमावलीअनुसार डिपो प्रमुख वा अन्य कर्मचारीको हेरफेर भइसक्नुपर्ने बताए । ‘डिपोमा हुने सरुवालाई लिएर विवादित नबनौँ, साउन महिनाभित्रै क्षमता भएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइसक्नुपर्छ’ उनले भने ।

डिपो प्रमुख हुन निगम कर्मचारीले माथिल्लो राजनीतिक तहबाट दबाब सिर्जना गर्ने गरेकोप्रति उनले घुमारो शैलीमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । गोष्ठीमा नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले चालू आव ०८१/८२ को बजेट खर्चको अवस्था र आगामी आव ०८२/८३ को प्रस्तावित विनियोजनबारे जानकारी गराएका थिए ।