Skip This
साबिक उच्च मावि (कक्षा ११ र १२)मा अध्यापनरत शिक्षकहरूको संगठन माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल(हिस्टुन)ले सोमबार सार्वजनिक बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।
हिस्टुनका अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानेले सदस्यहरूलाई आन्दोलनको लागि तयार रहन अपिल जारी गर्दै मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
हिस्टुनले विश्वविद्यालय तहबाट प्रमाणपत्र तह विस्थापित भइसकेको लामो समय बितिसक्दा पनि साबिक उच्च मावि तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको व्यवस्थापनका विषयमा यस वर्षको बजेट पनि मौन रहेको र राज्य उदासीन बनेको बताएको छ।
साढे ६ लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने कक्षा ११ र १२ मा सरकारले तीस वर्षदेखि स्थायी दरबन्दीको एकजना पनि शिक्षक व्यवस्था नगरेको भन्दै हिस्टुनले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
‘यस बजेटमा विद्यालयमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षक थप्न ३ अर्ब ६९ करोड विनियोजन भएको छ, तर विद्यालयको साबिक उच्च मावि तह कक्षा ११ र १२ मा नियमित ६ विषय अध्ययन अध्यापन भइरहेको अवस्थामा उक्त तहमा शिक्षक व्यवस्थापन हुने कुरामा बजेटले केही बोलेको छैन र उल्टो आधारभूत तहमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई नियमको व्यवस्था गरी माथि लग्न बजेट मन्जुर गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो नै विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र तहसरहको अध्ययन अध्यापन हुने साबिक उच्च मावि तहलाई राज्य कमजोर बनाउन उद्दत भएको बलियो प्रमाण हो। यसबाट उक्त तहमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न राज्य असक्षम र उदासीन भएकोसमेत प्रमाणित हुन्छ र अदृश्य रूपमा देशको शैक्षिक अवस्था बरबाद पारी कसैको पृष्ठपोषण गरिरहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन।’
समस्या सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई देशैभर पटक-पटक ज्ञापन बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको, पेन डाउन, कालोपटी, प्रदर्शनजस्ता दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दा पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नगरेको भन्दै न्यौपानेले छिट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
उनले आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउने गरी तयार रहन र केन्द्रदेखि पालिकासम्मको नेतृत्वलाई आर्थिक, भौतिक र अन्य सम्पूर्ण सहयोग एवं भूमिकाका लागि अपिल गरेका छन्।
कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनको पर्यवेक्षक र अनुगमनमा पनि हिस्टुनको मागलाई बेवास्ता गरिएको र शिक्षक व्यवस्थापनमा राज्य जिम्मेवार नबनेको भन्दै उसले कपी परीक्षण नगर्नेसमेत चेतावनी दिँदै आएको छ। मागको तत्काल सुनुवाइ नभए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिप्रति राज्य नै जिम्मेवार हुने हिस्टुनले अपिलमा जनाएको छ।
