प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। 

सचेतक बर्तौलाले सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएका चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरे। 

आइतबार संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय लिएको जिकिर गरे। 

सचेतक बर्तौलाले राजनीतिक दाउपेचको आधारमा गरिएको सरकारको सो निर्णय उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ख्याल गरेर अघि बढ्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि आग्रह गरे। 

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तीनवटै तहको अदालतले उहाँको बारेमा एक प्रकारको फैसला गरेको छ। भिक्टिमहरूलाई थप भिक्टिम बनाउने गरी, अदालतले गरेको आदेशको पूर्ण पाठ आएको छैन। सर्वोच्चले आदेश गर्‍यो, फैसला गर्‍यो। तलको आदेशलाई सदर गर्‍यो। त्यसको पूर्ण पाठ आएको छैन। यसले कस्तो नजिर बस्न सक्छ? त्यसकारण यो विषयमा गम्भीरताका साथ सरकारले ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ। सर्वोच्चको पूर्णपाठ आइपुगेको अवस्था छैन, भनेपछि यति हतार गर्नुपर्ने यो कारण के पर्‍यो?’

सचेतक बर्तौलाले हिंसात्मक घटनालाई राजनीतिक बनाएर गलत नजिर बसाउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।