प्रदेशले फेरि मन्त्रालय थप्न थालेका छन् किन होला ?
दोस्रो कार्यकालको सुरुमा प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउँदा सकारात्मक सन्देश गएको थियो । तर, भागबन्डाका नाममा फेरि मन्त्रालय थप्न थालेका छन् । मन्त्रालय र मन्त्री बढी बनाएर काम गर्ने र नतिजा देखाउने होइन । थोरै, चुस्त मन्त्रिपरिषद्बाट काम गर्न सकिन्छ । जनताले खोजेको धेरै मन्त्रालय र मन्त्री होइन, डेलिभरी हो । प्रदेशले भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भनेर प्रश्न उठिरहेका वेला फेरि मन्त्रालय थप्ने काम भइरहेको छ ।

संघीयताप्रति नै प्रश्न उठिरहेका वेला यसरी मन्त्रालय थप्दै जाँदा त्यसले के सन्देश दिन्छ ?
यो संघीयता र प्रदेशप्रतिको भरोसामाथि तुसारापात हो । राष्ट्रिय सभाले प्रदेश सभाको कुल संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् हुनुहुँदैन भनेको र स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गरेको विषय हो । संघ र प्रदेशमा त्यही गठबन्धनको सरकार छ, तर मन्त्रालयको संख्या बढाउन थालिएको छ । यसले संघीयताप्रतिको आस्था झन् घट्छ । 

यो समस्याको समाधान के होला ? 
जम्बो मन्त्रिपरिषद् प्रदेशको समस्या मात्र होइन, संघको पनि हो । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् चुस्त बनाउनुपर्छ भनिरहँदा संघको ठूलो बनाउने होइन । संविधान नै संशोधन गरेर प्रदेशमा कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ भने संघको हकमा १५ जना नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्छ । यसले चुस्तता कायम हुन्छ, सार्वजनिक खर्च घट्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्वले पनि मन्त्रालयको संख्या नबढाऊ भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो । प्रदेशको पार्टी कमिटी बलियो बनाउनुप¥यो, तिनलाई जवाफदेही बनाउनुपर्‍यो ।