- वि.सं Invalid date format
सरकारले ०७८ जेठयताका भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १७औँ बैठकले ०७८ र ०७९ मा गएका भूकम्पबाट घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका प्रभावित परिवारलाई दुई किस्तामा अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार ०७८ जेठमा लमजुङ, ०७८ साउनमा खोटाङ, ०७९ कात्तिकमा डोटी र ०७९ माघमा बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर गएका भूकम्पबाट लमजुङ, खोटाङ, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुराका पाँच हजार आठ सय ८० घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सरकारले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि स्थायी आवासको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार गरिने
यस वर्षको बर्खा अर्थात् मनसुनमा बाढीपहिरोलगायत विपत्बाट हुन सक्ने जनधनको क्षति कम गर्न एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार गरिने भएको छ । कार्यकारी समितिको बैठकले देशका विभिन्न स्थानमा हुने सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सम्बन्धित निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, उद्धारलगायत कार्यका लागि उपलब्ध एवं आवश्यक साधन–स्रोतको विवरणसहितको कार्ययोजना तयार गरी आगामी बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले गृहसचिवको नेतृत्वमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको एउटा कार्यदललाई विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ मा गर्नुपर्ने आवश्यक संशोधन तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
