लोकसेवाको डाटा हराएको विषय संसदमा उठ्यो, दोषीलाई कारबाहीकाे माग 

रास्वपाकी सचेतक निशा डाँगीले लोकसेवा आयोगको डाटा हराउनु गम्भीर विषय भएको बताएकी छिन्। 

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद डाँगीले विद्यार्थीको डाटा हराउने र पुनः आवेदन भर्न लगाएर दुःख दिने लोकसेवा आयोगका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गरिन्। 

उनले २१औँ शताब्दीमा विश्वमा प्रविधिले यस्तो फड्काे मारिरहँदा हाम्रो सरकारले चार लाख आवेदकको डाटा सुरक्षित राख्न नसकेकोप्रति आपत्ति जनाइन्।  

‘लोकसेवा  आयोगजस्तो जिम्मेवार निकायले डाटा सुरक्षित नराख्नु, आफूसँग भएको डाटा ब्याकअप पनि नहुनु ?  आन्तिममा आएर पुनः फारम भर्न लगाउने, कतिसम्मको लापरबाही हो यो ?’ उनले भनिन्, ‘नेपालका अधिकांश युवा बिदेसिएका छन्, खाडीमा रगत–पसिना बगाउन बाध्य  छन्। केहीले स्वदेशमै भविष्य खोजिरहेकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सरकारले उल्टै निरुत्साहन गरिरहेको छ। यसरी युवाहरूको भविष्यसँग खेलबाड नगर्न र डाटा रिकभर हुँदैन भने जिम्मेवार निकायमा बसेकालाई कारबाही गर्न सभामुखमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र साथै पटकपटक परीक्षा तोकिने र सरिरहने समस्या अन्त्य गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’ 

०७९ सालको मंसिर, पुस र माघ महिनामा लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएका झन्डै चार लाख आवेदकको तथ्यांक (डाटा) हराएको छ। डाटा पुनः प्राप्तिको प्रयास गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि डाटा रिकभर नभएपछि लाजमर्दो तरिकाले आयोगले पुनः दरखास्त आह्वान गरेको छ।