ढाकामाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठमाथि गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आफूलाई गैरकानुनी ढंगले निलम्बन गरेको भन्दै श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई कारबाही गर्नुको आधार कारणसहित रास्वपासँग लिखित जवाफ माग गरेको अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भएको छ,’ पौडेलले भने । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले ५ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन आदेशसमेत दिएको छ । 

५ जेठमा दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ  : विमल पौडेल, प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत
आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आदेश भएको छ । साथै, ५ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ 

स्वास्थ्यमन्त्री बन्न पार्टीको कोरटिमलाई दुई करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग रकम मागेको अडियो २६ चैतमा सार्वजनिक भएपछि २९ चैतमा रास्वपाले श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो । समानुपातिकतर्फबाट रास्वपाका सांसद बनेका श्रेष्ठमाथि रास्वपाको अनुशासन तथा आचरण समितिले छानबिन गरी केन्द्रीय समितिमा छानबिन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदन तथा केन्द्रीय समितिको बैठकमा श्रेष्ठले दिएको स्पष्टीकरणका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने प्रशस्त प्रमाण भेटिएको भन्दै सभापति रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी विधानको धारा ५६ उपधारा ४ बमोजिम कारबाहीको निर्णय गरिएको जानकारी गराएका थिए । 

श्रेष्ठले भने सार्वजनिक भएको लेनदेनको अडियो आफ्नो नभएको र पार्टीले आफूलाई प्रक्रिया पूरा नगरी गैरकानुनी ढंगबाट कारबाही गरेको दाबी गर्दैै आएका छन् । 
श्रेष्ठलाई कारबाहीको निर्णय गरेकै दिन रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको समानुपातिक बन्दसूचीको क्रमअनुसार श्रेष्ठको ठाउँमा विन्दावासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको थियो । कंसाकारले आइतबार मात्रै निर्वाचन आयोगबाट सांसदको प्रमाणपत्र बुझेकी थिइन् ।

सर्वोच्चको सोमबारको आदेशले भने मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म कंसाकारलाई सांसद बनाउन रास्वपाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । ‘विन्दावासिनी कंसाकारलाई स्थापित गर्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २०७९ चैत २९ मा भएको निर्णय र सोसम्बन्धी पत्राचार एवं काम–कारबाही थप कार्यान्वन नगरी हाल जेजस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । श्रेष्ठको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र रमणकुमार श्रेष्ठले अदालतमा बहस गरेका थिए ।

कंसाकारको शपथ तत्काल नहुने
निर्वाचन आयोगबाट सांसदको प्रमाणपत्र बुझिसकेकी विन्दावासिनी कंसाकारको तत्काल शपथ नहुने भएको छ । अदालतबाट मुद्दा टुंगिएपछि मात्रै शपथको प्रक्रिया अघि बढ्ने सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सर्वोच्च अदालतले कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनेर आदेश दिएको छ । त्यसैले मुद्दा छिनोफानो नभएसम्म शपथ हुँदैन,’ अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने । 

रास्वपाले श्रेष्ठलाई कारबाही भएको निर्णयसहित उनको ठाउँमा कंसाकारलाई सांसद बनाउन निर्वाचन आयोगमा पत्र लेखेको थियो । सोही पत्रका आधारमा आयोगले गत शुक्रबार कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिगराम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । ‘उहाँले आइतबार मात्र प्रमाणपत्र बुझ्नुभएको छ । हामीले कंसाकार सांसद निर्वाचित भएको जानकारीसहितको पत्र संघीय संसद् सचिवालयलाई पठाइसकेका छौँ,’ उनले भने । रास्वपाका सचेतक निशा डाँगीले पार्टीले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताइन् । ‘हामीले प्रक्रिया पु¥याएर कारबाहीको निर्णय गरेका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘अब सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम चाँडै कारणसहित लिखित जवाफ पठाइनेछ । त्यसपछि अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यसको सम्मान गर्नुको विकल्प छैन ।’