प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की सिफारिस : संसदीय सुनुवाइ समिति गठनको तयारी

१४ महिनादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाउने बाटो खुलेको छ । सोमबार संवैधानिक परिषद्ले सर्वाेच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश (कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश) हरिकृष्ण कार्कीलाई वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको हो । 

२७ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले महाभियोगको निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाएपछि सो पद रिक्त थियो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने बैठकमा भने प्रधानन्यायाधीशको सट्टा कानुनमन्त्री सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि निष्क्रिय भएर कानुनी रिक्तता भएकै अवस्थामा सहमतिका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरिएको हो । 

महाभियोग लागेर चोलेन्द्रशमशेर निलम्बनमा पर्दा वरिष्ठताका आधारमा कायममुकायम बनेका दीपककुमार कार्कीले १६ असोजमा अवकाश पाएका थिए । महाभियोगको छिनोफानो नभएकाले त्यसपछि हरिकृष्ण कार्की वरिष्ठताका आधारमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । महाभियोग निष्कर्षमा नपुगी निलम्बनकै अवस्थामा २७ मंसिरमा जबराले अवकाश पाउँदा कायममुकायम जिम्मेवारी सम्हालेका हरिकृष्ण कार्कीसहित १३ न्यायाधीशको नाम न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । 

संवैधानिक परिषद्ले १३ जनामध्ये वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले जानकारी दिए । पदीय मर्यादा र आचारणको प्रश्न उठाउँदै सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएपछि जबरा १ फागुन ०७८ देखि निलम्बनमा परेका थिए । जबरा निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च १४ महिनादेखि कामुको भरमा चलिरहेको थियो । 

न्यायपरिषद् बैठकमा ओलीको गुनासो– चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई अन्याय भयो
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई अन्याय भएको गुनासो गरे । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार ओलीले चोलेन्द्रशमशेरको महाभियोग निष्कर्षमा नपुर्‍याएर अन्याय गरिएको भन्दै न्याय हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

‘महाभियोगका नाममा उहाँलाई अन्याय भयो । अवकाश भइसक्दा पनि लट्काएर राख्नु न्यायोचित होइन । अवकाशपछि उहाँलाई न्याय हुनुपर्छ । बाटो खोलिदिनुपर्छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने । 

ओलीको गुनासोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो विषय न्यायालयमा भएको र निष्कर्षमा पुर्‍याउन पहल गर्ने जवाफ दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा नटुंगिएको चोलेन्द्रशमशेरविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले अर्काे प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने भनेर तोक लगाएका थिए । यहीबीचमा संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले महाभियोगको औचित्य सकिएको भनेर सर्वाेच्चलाई चिठी लेखेपछि परेको मुद्दा विचाराधीन छ ।

यता नयाँ प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावली बनाएसँगै उक्त महाभियोग निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ । तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले महाभियोगको विषय टुंगिएको छैन । जसकारण चोलेन्द्रशमशेरको अवकाशपछि सुविधा रोकिएको छ । 

कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्न सुनुवाइ समिति गठनको तयारी
संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएसँगै अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, अझैसम्म संघीय संसद्को संयुक्त समितिका रूपमा रहेको सुनुवाइ समिति गठन हुन सकेको छैन । सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रिय सभाबाट तीनजना सदस्य रहन्छन् । राष्ट्रिय सभाले एमालेका देवेन्द्र दाहाल, कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझी र माओवादी केन्द्रका जगप्रसाद शर्माको नाम अनुमोदन गरेको छ । तर, प्रतिनिधिसभातर्फ १२ सदस्यका लागि दलहरूले नाम दिएका छैनन् । सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबारसम्म नाम दिन दलहरूलाई ताकेता गरेका छन् । 

प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच ११ वैशाखमा भएको बैठकमा सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाको सिटसंख्याका आधारमा कांग्रेसले चार, एमालेले चार, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपाले एक–एक सदस्य पाउने सहमति भएको थियो । यद्यपि, सत्तारूढ दलले एमालेलाई तीन सदस्य दिएर माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई पनि सुनुवाइ समितिमा समावेश गराउने प्रयास गरेका छन् । 

‘पहिले नै शीर्ष नेताहरू बसेर कुन पार्टीले कति पाउने भन्ने विषय सहमति गरिसकेका छन् । त्यसैको सन्दर्भमा भोलि बिहान शीर्ष तीन नेता बसेर एकप्रकारको टुंग्याउने भन्ने भएको छ,’ कानुनमन्त्री गुरुङले भने, ‘पहिले नै तय भएकाले सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने कुरा छ । त्यसपछि नाम बुझाउने कुरा अघि बढ्छ ।’ एकीकृत समाजवादीलाई पनि समेट्ने गरी शीर्ष तहबाट बृहत्तर सहमतिमा पनि जान सकिने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । 

सुनुवाइ समिति गठन भएपछि कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । समितिले कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेर सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् ।